२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि भएको ऐतिहासिक परिवर्तन हो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना । आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, र प्रशासनिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पार्यो ।आन्दोलनको जगमा उभिएर २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो, जसले नेपाललाई संघीय, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक र समाजवादउन्मुख गणतन्त्रको यात्रामा लाग्न अभिप्रेरित गर्यो । संविधानले देशको शासन व्यवस्था संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित गर्दै जनताको सिंहदरबार केन्द्रित अधिकारलाई उसको जनताको आँगनमा लगिदियो ।

संघीयता भन्नाले शक्ति विकेन्द्रिकरण हो। केन्द्रमा मात्र सत्ता केन्द्रित नराखी, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुनी अधिकारसहित सशक्त बनाउने व्यवस्था संघीय प्रणालीको मूल भावना हो। नेपालको सन्दर्भमा संघीयता केवल प्रशासनिक मात्र नभई, सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय समावेशिता, र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने साधनका रूपमा पनि लिइएको छ।

७ वटा प्रदेश र ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहको संरचनाले शासन प्रणालीलाई जनतासम्म पु¥याउने अवसर दिएको छ। यसले स्थानीय विकास, जनउत्तरदायी शासन, र सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर व्यवहारमा संघीयताको कार्यान्वयन जति सहज देखिन्छ, त्यति सरल छैन। प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा आवश्यक पूर्वाधार, प्राविधिक दक्षता, जनशक्ति, बजेट र व्यवस्थापकीय क्षमता अझै पनि पूर्णरूपमा विकास हुन सकेको छैन।

धेरै स्थानीय तहहरू अझै केन्द्र वा प्रदेश सरकारमाथि निर्भर छन्। नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव स्पष्ट देखिन्छ। कतिपय कानुन र अधिकारको स्पष्ट व्याख्या नभएकोले कार्यान्वयनमा अन्योल उत्पन्न भएको छ। संघीयता सुदृढ बनाउन तीनै तहका सरकारहरूबीच गहिरो समन्वय, विश्वास, र जवाफदेहीता आवश्यक देखिन्छ।
नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको पनि छुट्टै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ। २००७ सालको राणा शासनको अन्त्यदेखि नै लोकतन्त्रको बीउ रोपिएको भए पनि, लामो समयसम्म स्थिर र संस्थागत लोकतन्त्रको विकास हुन सकेको थिएन।

बहुदलीय व्यवस्था, संवैधानिक सुधार, जनआन्दोलन र राजनीतिक संक्रमणपछि मात्र लोकतान्त्रिक शासन स्थापनाको आधार तयार भयो। अहिले नेपालमा नागरिकलाई सार्वभौमसत्ता प्राप्त छ, उनीहरूले स्वतन्त्ररूपमा मतदान गर्न, अभिव्यक्ति दिन, संगठन खोल्न, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार पाएका छन्। सञ्चार माध्यम स्वतन्त्र छन्, न्यायिक संरचना संविधान अनुसार छ, र सरकार जनप्रतिनिधिहरूद्वारा सञ्चालित छ।

तर लोकतन्त्रको अभ्यासमा पनि व्यवहारिक चुनौतीहरू प्रशस्तै छन्। संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था अझै पूर्ण छैन। राजनैतिक अस्थिरता, बारम्बार सरकार परिवर्तन, गठबन्धनको राजनीति, दलहरूबीचको आपसी असमझदारीले नीति निर्माण र दीर्घकालीन योजनालाई प्रभावित गरेको छ। राज्यका निकायहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहीता र सुशासनको कमी देखिन्छ। जनप्रतिनिधिहरूको पहुँचमुखी व्यवहार, प्रशासनमा ढिलासुस्ती, र भ्रष्टाचारको बढ्दो प्रभावले लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति जनताको विश्वास कमजोर पारिरहेको छ।

गणतन्त्रको अर्थ हो – राज्यको प्रमुख जनताबाट चुनिने, न त उत्तराधिकारी राजा वा महाराजाबाट। नेपालको गणतन्त्र स्थापना सँगै राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य भयो र राष्ट्रपतिको व्यवस्था सुरु गरियो। संविधान अनुसार राष्ट्रपतिको भूमिका मुख्यतः औपचारिक र प्रतीकात्मक छ। कार्यकारी शक्ति प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित छ, जसले संसदमार्फत देश सञ्चालन गर्छन्। तर गणतन्त्रको मूल मर्म – जनतामै सत्ता रहने र राज्यको हरेक गतिविधि जनताको कल्याणका लागि हुने – त्यो आदर्श अझै व्यवहारमा पूर्ण रूपमा देखिएको छैन।

गणतन्त्रले जनतालाई अधिकार मात्र दिएको छैन, जिम्मेवारी पनि दिएको छ। नागरिकको सक्रिय सहभागिता, जिम्मेवार अभिव्यक्ति, र सचेत मतदान व्यवहार गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने आधार हुन्। तर धेरै नागरिकहरू अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाको पहुँचबाट टाढा छन्।
संविधानमा समावेशिताको मर्म भए पनि व्यवहारमा दलित, महिला, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम लगायतका समुदाय अझै पनि समान अवसरबाट वञ्चित छन्। विकासका अवसर, रोजगारी, सार्वजनिक सेवा वितरणमा अझै भेदभाव देखिन्छ। यसको समाधान गर्न राज्यले विशेष नीति र कार्यक्रममार्फत सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफल कार्यान्वयन केवल कानुनी संरचना बनाएर सम्भव हुँदैन। यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, सुशासन, समावेशिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व आवश्यक छ। संविधानको मर्म जनतासम्म पु¥याउन, स्थानीय सरकारहरूलाई अझ सशक्त बनाउन, प्रशासनिक क्षमता वृद्धि गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न ठोस नीति र कार्यान्वयन चाहिन्छ। केवल नारामात्र होइन, व्यवहारमा सेवा प्रवाह, समानता, र न्याय स्थापना गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्नुपर्छ।
यस प्रकार, नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवस्था अहिले संक्रमणकालीन मोडमा छ। संरचना तयार भइसकेको छ, तर यसको पूर्ण कार्यान्वयन र स्थायीत्वका लागि सबै पक्षको गहिरो प्रतिबद्धता आवश्यक छ। देशको लोकतान्त्रिक भविष्यको निर्माण आजका निर्णय र कार्यान्वयनमा निर्भर छ। जनताको भरोसा जित्न, देशको विकास सुनिश्चित गर्न र सामाजिक न्याय स्थापनाका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यवहारमा सफल बनाउन अब राज्यका सबै तहले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न जरुरी छ।