नेपालको इतिहासमा संविधान यथासक्य रुपमा कार्यान्वयन गर्ने तर्फ अहिले सम्म नेतृत्वदायी भूमीकामा रहेका कुनै पनि दलहरुको सोच पुगेको छैन् । बिगत एक दशक देखी अभ्यासमा नै रहेको नेपालको संविधानलार्ई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कोशेढुंगो (माइलस्टोन)को रूपमा लिइएको छ ।

लामो संघर्ष र आन्दोलनको यात्रा पछि संविधानले समावेशी, समानता, स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र कानूनी राज्यको प्रत्याभूति दिने सोच राखिएको थियो । तर सोचे प्रत्याभूति अहिले सम्म नेपालको संविधानले दिन सकेको छैनन । जसको मूल कारक पक्ष भनेका कार्यान्वयन पक्षका नेतृत्व नै हुन् । जुन कुरा अहिले यर्थाथमा पनि चित्रित हुन् थालेको छ ।

संविधान कार्यान्वयन भनेको त्यसमा उल्लेख गरिएका व्यवस्था, अधिकार र मूल्यहरू व्यवहारमा उतार्ने प्रक्रिया हो। तर यतिबेला नेपालको संविधान कार्यान्वयनको पक्ष भने जटिलताको भूमरीमा जकेडिएको छ । जसको कारण संविधानको प्रभावकारिता र जनताको अपेक्षामाथि प्रश्न नै उठ्ने गरेको छ ।

नेपालको संविधानले देशलाई संघीय संरचनामा पुनःसंरचनाका साथै सरकारलाई तीन तहमा — संघ, प्रदेश, र स्थानीय — मा विभाजित ग¥यो । तर यसको अधिकार बाँडफाँट ,जिम्मेवारी बहन तर्फ भने कसैको आँखा जान सकेन । जस्तै उदाहरणका लागि, शिक्षाको विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सबै तहमा अलग–अलग नियमहरू बनाइएका छन् ।

जसको कारणले नीतिगत अन्योलता र कार्यान्वयनको पक्षमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । कतिपय प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जनशक्ति, बजेट र कानूनी अधिकारसमेतमा अभाव सिर्जना भएका कारण संघीयताको पक्षलाई व्यवहारमा उर्तान कठिन भै राखेको अवस्था छ ।नेपालको संविधानको कार्यान्वयन पक्षको पूर्ण अधिकार न्यायपालिकामा निहित गरिएको छ । भने यसको व्याख्या गर्ने जिम्मा सर्वोच्च अदालतलाई दिइएको छ ।

तर राजनीतिक रुपले शोषित रहेको हाम्रो मुलुकमा न्यायपालिका नै राजनीतिक दलहरुको चंगुलमा फसेका कारण यसले गर्ने हरेक फैसलाहरु विवादास्पद देखीएकाले अहिले न्यायपालिका माथि जनविश्वास घट्दो छ ।यसरी जब न्यायालय नै निष्पक्षताको मापदण्डमा खरो उत्रन सक्दैन, भने त्यहाँ संविधानको सर्वोच्चताको अवधारणा त्यसै नै कमजोर हुन्छ।

नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार र अवसरको प्रत्याभूति गरेको छ। तर व्यवहारमा जात, लिङ्ग, धर्म, भाषा र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा विभेद अझै कायम छ।महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र अपांगता भएका व्यक्तिहरू अझै पनि राज्यको मूल प्रवाहमा समावेश हुन सकेका छैनन्।

समावेशीता केवल प्रतिनिधित्वको संख्यामा सीमित छ, अधिकारको उपयोग र स्रोतको पहुँचमा ती समुदायहरू अझै पछि परेका छन्।संविधान अनुसार नयाँ कानुन बनाइनु पर्ने थियो, तर धेरै पुराना कानुनहरू अझै पनि परिवर्तन भएका छैनन्। कतिपय कानुनहरू संविधानसँग बाझिएको अवस्थामा कार्यान्वयन भइरहेका छन्, जसले विधिको शासनको सिद्धान्तमै चुनौती प्रस्तुत गर्छ। उदाहरणका लागि, मानवअधिकारको संरक्षणसम्बन्धी कानुनहरू अझै अपूर्ण छन्।

यस्तै, सूचना, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी जस्ता मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न कानुनी पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ, जुन अझै विकासको चरणमै छ।
संविधानको कार्यान्वयनमा राजनीतिक स्थायित्व अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ।

तर नेपालमा प्रायः सरकारहरू छोटो अवधिका लागि बन्ने, गठबन्धनको भरमा टिक्ने र सत्ता केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले संविधान कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन।राजनीतिक दलहरू बीच आपसी प्रतिस्पर्धा, असमझदारी र आ–आफ्नो स्वार्थका कारण संविधान कार्यान्वयनका दीर्घकालीन नीति तथा योजना प्रभावित भएका छन्।

संविधान कार्यान्वयनका लागि चाहिने प्रशासनिक संरचना, दक्ष जनशक्ति, प्रविधि र आर्थिक स्रोत पर्याप्त रूपमा विकास गरिएको छैन। प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक दक्ष कर्मचारीको अभाव छ, जसले नीति निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसम्म असर पुर्याएको छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ संरचनालाई भरपर्दो बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र स्रोत बाँडफाँटमा विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ।

नेपालको संविधान आधुनिक मूल्य र मान्यतामा आधारित छ। यसले समावेशी, लोकतान्त्रिक र समानतामूलक राज्यको परिकल्पना गरेको छ। तर संविधानलाई सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्नु भनेको केवल कागजी दस्तावेजलाई व्यवहारमा उतार्नु मात्र होइन, यसले कल्पना गरेका अधिकार, नीति, संरचना र मूल्यहरूलाई जीवन्त बनाउनु हो।

यथार्थमा देखा परेका जटिलताहरूको समाधान खोजेर मात्र संविधानले जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसका लागि स्पष्ट अधिकार बाँडफाँट, समावेशीता, न्यायिक स्वतन्त्रता, कानुनी सुधार, र सबै तहको सरकार तथा जनताको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य छ।