नेपालको संविधान २०७२ सालमा लामो राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन र व्यापक वार्तापछि जारी गरिएको ऐतिहासिक दस्तावेज हो, जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको आधिकारिक कानुनी ढाँचा प्रदान गरेको छ।

यद्यपि यो संविधान जारी भएदेखि नै विभिन्न समुदाय, क्षेत्र र समूहहरूबाट यसमा संशोधनको माग निरन्तर उठिरहेको छ। संविधान सबै नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने दस्तावेज हुनुपर्छ, जसमा सबै जात, वर्ग, भाषा, लिङ्ग र क्षेत्रको समान सहभागिता र अधिकार सुनिश्चित भएको होस्।

तर नेपाली समाजको विविधता र जटिलतालाई पूर्णरूपमा आत्मसात गर्न नसकेको भन्ने आलोचना संविधानप्रति रहँदै आएको छ। यस्तै सन्दर्भमा संविधान संशोधनको एजेन्डा राष्ट्रिय महत्त्वको विषय बनेको छ, जसमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको विशेष भूमिका रहन्छ। तीमध्ये नेपाली काँग्रेसले संविधान संशोधनमा खेल्नुपर्ने भूमिका अत्यन्तै संवेदनशील, निर्णायक र ऐतिहासिक हुन्छ।

नेपाली काँग्रेस नेपालको पुरानो, संस्थागत र लोकतान्त्रिक मूल्यमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। यस पार्टीको इतिहास संविधान निर्माण, लोकतन्त्रको स्थापनादेखि संविधानको संरक्षणसम्मको यात्रामा अत्यन्त गहन र सक्रिय रहेको छ। २०४६ सालको आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको नेपाली काँग्रेसले २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि निर्णायक भूमिका खेलेर गणतन्त्र स्थापनाको आधार तयार ग¥यो।

संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा समेत काँग्रेसले सहमति, समन्वय र समावेशीकरणको पक्षमा उभिएको देखिएको थियो। तथापि, जारी गरिएको संविधानले सबै वर्गको समान अधिकार र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरेको गुनासो व्यापक रूपमा उठेका छन्।

मधेसी, थारु, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्तिहरू लगायत विभिन्न समुदायहरूले संविधानमा आफूहरूको हक अधिकार कमजोर ढंगले उल्लेख गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। यस्तो असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नका लागि समयसापेक्ष संशोधन आवश्यक छ, र त्यसमा नेपाली काँग्रेसको योगदान अपरिहार्य हुन्छ।

नेपाली काँग्रेसको मूल राजनीतिक विचार लोकतन्त्र, मानव अधिकार, विधिको शासन, र समावेशी समाज हो। यस्ता मूल्यहरू संविधानको आत्मा हुन्, जसलाई बलियो बनाउनको लागि काँग्रेसले संविधान संशोधनको पक्षमा स्पष्ट, दूरदर्शी र साहसी कदम चाल्नुपर्नेछ।

पार्टीको दायित्व केबल सत्ता सञ्चालनमा सीमित हुँदैन; बरु यसको ठूलो जिम्मेवारी संविधानको रक्षा, सुधार र समयानुकूल परिमार्जन गर्दै जनताको विश्वास जित्नुमा रहन्छ। अहिलेको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अवसर, अधिकार र पहुँचको ग्यारेन्टी दिन नसकेको अवस्था रहेको कारणले काँग्रेसले संवाद र सहमतिको आधारमा संविधान संशोधनका लागि अग्रसर भूमिका लिनुपर्छ।

संविधान संशोधन प्रक्रिया जटिल र समयखर्चिलो हुन्छ। यो केवल संसदमा प्रस्ताव ल्याएर पारित गर्ने प्रक्रिया होइन; यो व्यापक राष्ट्रिय संवाद, परामर्श, अन्तरदृष्टि र सहमतिको उपज हुनुपर्छ। यस्तो सन्दर्भमा काँग्रेसले आफ्ना भूतपूर्व अनुभव, संस्थागत क्षमताहरू र राजनीतिक विश्वसनीयताको प्रयोग गर्दै सबै पक्षसँग संवाद गर्ने, असन्तुष्ट वर्गसँग सहमति खोज्ने र राजनीतिक रूपमा द्वन्द्वभन्दा संवादमार्फत समाधान निकाल्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

नेपाली काँग्रेसले विगतमा जुन संयमता, धैर्यता र समन्वय क्षमताको परिचय दिएको थियो, अहिले पनि त्यसैको पुनरावृत्ति गर्दै संविधान संशोधनलाई सबै वर्गका लागि सन्तोषजनक बनाउन सक्ने अवसर उसको सामुन्ने छ।

आजको समयमा, नेपाली राजनीति गम्भीर ध्रुवीकरण, अविश्वास र सत्ता केन्द्रित प्रतिस्पर्धामा फसेको देखिन्छ। यस्तोमा संविधान संशोधनजस्तो दूरदृष्टिपूर्ण विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सक्ने राजनीतिक शक्तिको अभाव महसुस भइरहेको छ।

नेपाली काँग्रेसले यस्ता संकीर्ण प्रतिस्पर्धाबाट माथि उठेर दीर्घकालीन र राष्ट्रहितमा आधारित एजेन्डालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। सत्ता स्वार्थमा आधारित समिकरणभन्दा पनि समाजका बिचमा बढ्दो असमानता, विभाजन र असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा अघि बढ्नु काँग्रेसको ऐतिहासिक उत्तरदायित्व हो। यसका लागि काँग्रेसले संविधान संशोधनको एजेन्डालाई राजनीतिक घोषणामा मात्र सीमित नराखी, त्यसलाई व्यवहारिक कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याउन आवश्यक छ।

संविधान संशोधन केवल एक पटक गरिने काम होइन, यो समय–समयमा आवश्यकतानुसार दोहोरिइरहने प्रक्रिया हो। समाजमा जब नयाँ चेतना, नयाँ माग र नयाँ संरचनागत परिवर्तनहरू आवश्यक हुन्छन्, त्यतिबेला संविधान पनि लचिलो हुनुपर्छ। काँग्रेसले यस्तै लचिलोपनको पक्षमा उभिएर संविधानलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुकूल परिमार्जन गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ।

संविधानका अनुच्छेदहरूमा रहेका अस्पष्टता, दोहोरो व्याख्या हुने खण्ड, अल्पसंख्यकका अधिकारको अस्पष्ट निर्धारण जस्ता विषयलाई दुरुस्त बनाउन काँग्रेसले विधिवत र गहन समीक्षा प्रक्रिया अघि बढाउन सक्दछ। यसरी संविधानलाई बलियो बनाउने कार्य काँग्रेसको लोकतान्त्रिक चरित्रलाई थप स्पष्ट पार्ने काम हुनेछ।

नेपालको संविधान संघीय ढाँचामा आधारित छ, जसले शक्ति केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा प्रदेशहरूलाई अधिकारको सीमितता, कानुनी अस्पष्टता र संघ–प्रदेशबीच समन्वयको अभावले निकै समस्या भइरहेको छ।

काँग्रेसले संविधान संशोधनको माध्यमबाट संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न प्रदेशहरूको अधिकार, स्रोत बाँडफाँड र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आवश्यक सुधार प्रस्ताव गर्न सक्छ। यसो गर्दा संघीयता केवल संरचनागत होइन, व्यवहारिक र प्रभावकारी प्रणालीका रूपमा स्थापित हुनेछ।

संविधान संशोधनमा काँग्रेसले जनमतलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ। जनताको चाहना बुझ्नका लागि काँग्रेसले राष्ट्रव्यापी संवाद, अन्तरक्रिया कार्यक्रम, युवा तथा महिला सञ्जालहरूसँग छलफलजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दछ। संविधानमा जनताको अपेक्षा र आवश्यकता समावेश हुन आवश्यक छ।

यसमा सबै भूगोल, वर्ग, लिङ्ग र भाषिक विविधताको प्रतिनिधित्व हुने खालको संशोधन दृष्टिकोण काँग्रेसले स्थापित गर्न सक्दछ। यो कार्य केवल राजनीतिक गतिरोध समाधान गर्न मात्र नभई लोकतन्त्रलाई संस्थागत र जनउत्तरदायी बनाउनका लागि पनि जरुरी हुन्छ।

नेपाली काँग्रेसको संगठनात्मक शक्ति, क्षेत्रीय संरचना र अनुभवी नेताहरूको उपस्थितिले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन सहजता प्रदान गर्न सक्छ। त्यसैले काँग्रेसले संसदीय अभ्यासमा मात्र सीमित नभई नीति निर्माण, संशोधन प्रारूपको तर्जुमा र राजनीतिक वार्तामा समेत नेतृत्वकारी भूमिका लिनुपर्छ। त्यसको लागि काँग्रेसले संसदभित्र र बाहिर दुवैतिर आफ्ना विचार, योजना र प्रस्तावलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्दै जनतासामु विश्वास कायम राख्न सक्नुपर्छ।

अन्ततः, नेपाली काँग्रेस नेपालको राजनीतिक इतिहासमा परिवर्तनका प्रत्येक चरणमा अगुवा शक्ति बनेको छ। आज संविधान संशोधनको चुनौती र आवश्यकता पुनः नेपालको राजनीतिमा महत्वपूर्ण विषय बनेको सन्दर्भमा काँग्रेसको भूमिका अझ जिम्मेवार, निष्पक्ष र दूरदर्शी हुन आवश्यक छ। संविधान सबैको हो, त्यसैले सबैको आवाज सुन्ने, सबैका हक सुनिश्चित गर्ने र न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्ने प्रक्रियामा काँग्रेस अग्रमोर्चामा उभिनु नै उपयुक्त र समयसापेक्ष निर्णय हुनेछ।

काँग्रेसले विगतका उपलब्धिलाई बलियो आधार बनाउँदै, वर्तमानका समस्यालाई सम्बोधन गर्दै, भावी पुस्ताका लागि सशक्त, समावेशी र न्यायपूर्ण संविधान सुनिश्चित गर्ने मार्गमा अग्रसर हुनुपर्छ। यही मार्गले मात्र पार्टीको ऐतिहासिक भूमिकालाई निरन्तरता दिनेछ र नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा सफल बनाउनेछ।