शिक्षा विधेयकमा प्रस्तावित केही प्रावधानप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले ती प्रावधान तत्काल सच्याउन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । हिसान, नेसनल प्याब्सन, एन प्याब्सन र प्याब्सनले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा विधेयकमा समावेश गरिएका केही धाराहरू निजीक्षेत्रको विरोधमा रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । उनीहरूले यही २९ साउनदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

संस्थाहरूको संयुक्त मागअनुसार, विधेयकमा उल्लेख गरिएको ‘निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइनेछ’ भन्ने वाक्यांश हटाइनुपर्ने,’पूर्ण छात्रवृत्तिु भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने र हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई यथावत् राखिनुपर्ने माग गरिएको छ । साथै, छात्रवृत्तिअन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्कसमेत कायम हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षा ऐन निर्माणका क्रममा कुनै पूर्वाग्रह नराखी, कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूको स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्दै, सबै सरोकारवालाका विषयमा समुचित कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

सरकारले हाल विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिरहेका बेला निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको यो चेतावनी सार्वजनिक भएको हो । प्रस्तावित विधेयकले लामो समयदेखि विवादित रूपमा उठाइँदै आएका शिक्षा क्षेत्रका विषयमा सुधार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ, तर निजीक्षेत्रले त्यसप्रति असहमति जनाउँदै आएको छ ।