काठमाडौँ । विभिन्न सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन पेस गरेका हुन् ।

नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध आफूले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘मैले रिट निवेदन पेस गरेको छु । दर्ताको प्रक्रियामा छ ।’

सरकारको उक्त निर्णयले संविधान प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित भएको रिट निवेदकको जिकिर छ ।

संविधानले विचार, अभिव्यक्तिका साथै सञ्चारको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको तर सरकारको उक्त निर्णयले जनताका ती संविधान प्रदत्त अधिकार कुण्ठित हुन पुगेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । रिट निवेदक त्रिपाठीले कुनै पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र सञ्चालनमा बाधा नपु¥याउन विपक्षीहरूको नाममा प्रतिषेधको आदेश माग गरेका छन् ।