बेथिती र अब्यवस्थापनको मारमा चलिरहेको नेपाली राजनीतिमा अहिले एक प्रकारकोे तुवाँलो लागिरहेको छ देशमा देखीएका आर्थिक, बेरोजगारीता जस्ता जटिल समस्याहरुको समाधान तर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको आँखा जानु मुख्य बिषय थियो । तर त्यो हुन् सकेको छैन ।यसर्थ राजनीति खराब हुँदा हुँदै पनि राज्य संचालनका लागि अपरिहार्य हुन्छ । यसो भन्दैमा राजनीति त्यति खराब विधा पनि हैन, यसका केही नैतिक मूल्य, मान्यता, आदर्श र उद्देश्य अवश्य हुन्छन् ।

राजनीतिमा चाणक्य चतुरता, छलछाम, तिकडम, धुर्तता र बठ्याई अवश्य हुन्छ, तर त्यसको पनि एउटा नैतिक सीमा, मर्यादा र समझदारी हुन्छ ।राजनीतिक धर्मले गति छोडेको मुलुकको रुपमा बिकसीत हुँदै गइरहेको नेपाल अहिले विभिन्न मुद्दाहरुमा अल्झिरहेको छ । देशमा विभिन्न बिकासमा नाममा आउने अनुदानहरुलाई विभिन्न चर्चा परिचर्चा हुने गरेका छन् ।

बिशेषत अहिले बजारमा सविधान निर्माणको क्रममा आएका अनुदानलाई लिएर हल्लीखल्ली मच्चिन थालेको छ । अरबौ रुपैंया अनुदान आउँदा पनि नेपाल र नेपाली शैली जहिले पनि भिखमगुवा छ । अमेरिकी सहयोग नियोग यूसआइडीले नेपाललाई दिएको सहयोग रकम कता गयो भन्ने कुरा अहिले ठूलो चासोको बिषय भएको छ ।
बिशेषत कृषि क्षेत्रमा लगानीको हिसाबले आएको अनुदानलाई लिएर ठूलै हल्ला चलेको छ ।अनुदान रकमलाई आफनो खल्तीमा राख्ने परिपाटीको बिकास भएको नेपालमा यस्ता अनुदानहरुको हिसाबकिताब राख्ने संस्थाहरुले रकमकोे अपचलन गरेको पाइन्छ । यसरी अपचलन गरेको रकमको बारेमा बुझ्ने फुर्सद न सरकारलाई छ न सम्वन्धित निकायलाई ।

उता राजनीतिक तानाबुनाको अगाडी प्रधानमन्त्री  ओलीलाई कसैले पनि भेट्न नसक्ने प्रशस्त उदाहरणहरु बाहिर आउने गरेका छन् । उखान टुक्का र बोली आफना स्थानमा छन् ।अब प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वको सरकारले देशमा घटेका बिधमान समस्याहरुको स्थायी समाधान तर्फ ध्यान दिनुपनि जरुरी देखीएको छ । माथि भनिएका अनुदानका बारेमा छानविन हुनु जरुरी भै सकेको छ । सधै मगन्ते शैलीमा देशलाई हाँक्ने प्रथालाई निर्मूल गर्ने तर्फ लाग्नु पनि जरुरी भै सकेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक जीवनका यात्रामा यस्ता घटनाहरुलाई सामान्य रुपमा लिने गरिन्छ । हुन् राजनीति गर्नेको एउटा बानी नै हुन्छ । त्यो हो बोलीले मिठो बोल्ने भित्री आत्मामा कुण्ठा जगाउने । प्रधानमन्त्री ओलीमा जाग्यो भने अब चाँही नेपाली जनमानसले राजनीतिक दलका नेतृत्व माथि बिश्वास गर्ने कुनै बाटो रहने छैन् ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले सादुवादको नेतृत्व गर्नु पनि जरुरी देखीन्छ ।नेपालको राजनीतिक हिसाबकिताबमा जोड घटाउको खेलोमा प्रफेक्ट मानिएका म्याथम्याटिक्सका चतुर खेलाडीको उपमा पाएका प्रधानमन्त्री ओली जहिले पनि नेपाली राजनीतिलाई आफ्नै वरिपरी घुमाउन सक्ने क्षमता भएका राजनीतिक पुरुष हुन् । अहिले जसरी प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलका बरिष्ठ राजनेता हरुलाई दौडाई रहेका थिए । त्यसले नेपालको राजनीतिक भविष्य कसको हातमा रहेछ भन्ने कुराको राम्रै संकेत गथ्र्यो ।

तर संकेतलाई परिणाम दिन प्रधानमन्त्री ओली एक्लैले गर्न नसक्ने भएकोले ओलीले देउवालाई आफनो चेपुवामा राम्ररी अल्झाएका थिए । किन कि यी दुबै सत्ता र शक्ति बिना एक मिनेट पनि टिक्न नसक्ने पुरुषहरु हुन् । प्रधानमन्त्री ओली पनि मौकाको खोजीमा लागिरहने राजनीतिज्ञ हुन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले अल्झाएका धागोलाइ प्रधानमन्त्री ओलीले चुढ्न त सफल भए तर यो सफलतालाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने मौका पनि ओलीको हातमा छ ।

भार माथि भार
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले तिर्न बाँकी ऋण रु २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्मको सरकारी ऋणको प्रतिवेदनअनुसार यो आर्थिक वर्षमा मात्र करिब साढे दुई खर्ब सरकारी ऋण थपिएको छ ।

“चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण रु २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकामा फागुन मसान्तसम्म रु दुई खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व रु २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४६ दशमलव ९१ प्रतिशत हुन आउँछ”, कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण मात्रै नेपाललाई रू ६६ अर्ब २९ करोड सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेको कार्यालयले जनाएको छ ।

हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५० दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् रु १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९ दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात् रु १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २३ दशमलव ०६ प्रतिशत र बाह्य ऋणको अनुपात २३ दशमलव ८५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल रु पाँच खर्ब ४७ अर्ब बराबर सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । जसमध्ये फागुन मसान्तसम्ममा रु तीन खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड ऋण प्राप्त भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा दोस्रो चौमासिकसम्मको सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ६१ दशमलव १७ प्रतिशत बराबर हो ।

यस वर्ष रु तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ८१ दशमलव ५६ प्रतिशत अर्थात् रु दुई खर्ब ६९ अर्ब १५ करोड ४२ लाख बराबरको आन्तरिक ऋण प्राप्त भइसकेको छ । फागुन मसान्तसम्मको बाह्य ऋण प्राप्ति भने ३० दशमलव १७ प्रतिशत बराबर मात्रै छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल रु दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण लिने सरकारी लक्ष्य रहेकामा हालसम्म रू ६५ अर्ब ४७ करोड बराबर मात्रै प्राप्त भएको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न यस वर्ष सरकारले रु चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये फागुन मसान्तसम्म ५० दशमलव ०८ प्रतिशत अर्थात् रु दुई खर्ब एक अर्ब ७२ करोड बराबर ऋण भुक्तानी भइसकेको जनाइएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा फागुन मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च तीन दशमलव ५४ प्रतिशत बराबर हो ।