कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
समतामूलक, न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापन गर्ने उद्देश्य राखेर तराई–मधेशकेन्द्रित दलहरूले ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ गठन गरेका छन् ।मोर्चामा तराई–मधेशकेन्द्रित सात राजनीतिक दल आवद्ध छन् । काठमाडौंको बानेश्वरमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै जनमत पार्टी, जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी र तमलोपाले मोर्चा घोषणा गरेका हुन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्ने, सामथ्र्य र पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको नामांकन र संरचना गर्न÷गराउन साथै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संघ र प्रदेश सरकारहरूका बीचको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्ने मोर्चाका उद्देश्य र राजनीतिक प्रतिबद्धताहरू रहेका छन् ।घोषणा कार्याक्रममा वितरण गरिएको विज्ञप्तिमा राजस्व तथा स्रोतसाधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा–सुविधानहरू जनतामा पु¥याउन प्रदेशलाई सक्षम बनाई स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई समृद्ध पार्ने प्रतिबद्धताहरू पनि उल्लेख गरिएको छ ।

मोर्चाले विगतमा नेपाल सरकार र आन्दोलनकारी शक्तिहरूबीच गरिएका २२ बुँदे, ८ बुँदे र ११ बुँदे सम्झौतका साथै अन्य राजनीतिक दल÷संगठन र सरकारबीच गरिएका सहमति तत्काल कार्यान्वयन गराउने उद्देश्य राखेको छ ।

मोर्चाले लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न, जनआन्दोलन, मधेश जनविद्रोह र आन्दोलन, थरुहट, लिम्बुवानलगायत विभिन्न आन्दोलनमा पक्राउ गरी राज्यले मुद्दा लगाएका बन्दीहरूलाई रिहाइको माग गरेको छ ।

समतामूलक, न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापन गर्ने उद्देश्य राखेर तराई–मधेशकेन्द्रित दलहरूले ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ गठन गरेका छन् ।

मोर्चामा तराई–मधेशकेन्द्रित सात राजनीतिक दल आवद्ध छन् । काठमाडौंको बानेश्वरमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै जनमत पार्टी, जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी र तमलोपाले मोर्चा घोषणा गरेका हुन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्ने, सामथ्र्य र पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको नामांकन र संरचना गर्न÷गराउन साथै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संघ र प्रदेश सरकारहरूका बीचको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्ने मोर्चाका उद्देश्य र राजनीतिक प्रतिबद्धताहरू रहेका छन् ।

घोषणा कार्याक्रममा वितरण गरिएको विज्ञप्तिमा राजस्व तथा स्रोतसाधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा–सुविधानहरू जनतामा पु¥याउन प्रदेशलाई सक्षम बनाई स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई समृद्ध पार्ने प्रतिबद्धताहरू पनि उल्लेख गरिएको छ ।

मोर्चाले विगतमा नेपाल सरकार र आन्दोलनकारी शक्तिहरूबीच गरिएका २२ बुँदे, ८ बुँदे र ११ बुँदे सम्झौतका साथै अन्य राजनीतिक दल÷संगठन र सरकारबीच गरिएका सहमति तत्काल कार्यान्वयन गराउने उद्देश्य राखेको छ ।

मोर्चाले लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न, जनआन्दोलन, मधेश जनविद्रोह र आन्दोलन, थरुहट, लिम्बुवानलगायत विभिन्न आन्दोलनमा पक्राउ गरी राज्यले मुद्दा लगाएका बन्दीहरूलाई रिहाइको माग गरेको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा
(Federal Democratic Front)
मितिः २०८१ चैत्र २१

प्रस्तावना
नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुजातीय÷राष्ट्रिय
एवम्विविधतायुक्त बहुलवादी, सब्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै,
सब्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, समानुपातिक समावेशीता, जनताको सार्वभौमिकता तथा
नागरिक सर्वोच्चता, नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, मानव अधिकार, जातीय÷राष्ट्रिय
पहिचानको मान्यता, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं विधिको शासन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका, समानता, सम्पन्नता,
सुशासन, सामाजिक न्याय, लोककल्याणकारी राज्य, समावेशी लोकतन्त्र लगायतका लोकतान्त्रिक मुल्य, मान्यता
र आदर्शप्रति दृढ सब्कल्प गर्दै,
देश र राष्ट्रियहित, सब्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक
गर्दै आएका जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोह र आन्दोलन, थरुहट, स्वराज,
लिम्बुवानसहित आदिवासी जनजाति आन्दोलन संघर्ष त्याग, बलिदान र उत्सर्गको गौरवपूर्ण ईतिहासलाई स्मरण
एवं शहीदहरुप्रति श्रद्धाञ्जली तथा वेपत्ता र पीडित परिवारहरुलाई उच्च सम्मान गर्दै,
सामन्ती, केन्द्रिकृत एकल जातीय÷नश्लीय निरब्कुश एकात्मक शासन प्रणालीले सृजना गरेका जात÷जाती,
लिङ्ग, वर्ण र वर्ग अर्थात वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, लैङ्गिक विभेदलगायत सबै
प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक समानता, सुशासन, सामाजिक न्याय
सुनिश्चित गर्न जातीय अथवा सामाजिक समुदायहरुको जनसब्ख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी र
सहभागितामूलक विभेदरहीत समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सब्कल्प गर्दै,
मुलुकमा विद्यमान रहेको राष्ट्रिय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं साँस्कृतिक समस्या र चुनौतिहरुको सामना
गर्न तथा मुलुकको राजनीतिमा यथास्थितिवादी, पश्चगामीका साथैअग्रगामी राजनीतिक प्रवृति र चिन्तनहरु
विद्यमान रहेको वर्तमान अवस्थामा देशलाई परिवर्तनकारी अग्रगामी निकाश दिन, विकास र समृद्धिको लक्ष्य
हासिल गर्न अधिकारवादी, मुक्तिकामी, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक र समाजवादी शक्तिहरुको एकतावद्ध पहलकदमी
आवश्यक छ भन्ने विचारलाई ह्दयब्गम गर्दै,
मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु, दलित, मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसब्ख्यकलगायत असमानता, शोषण,
उपेक्षा र बहीष्करण तथा विभेदमा परेका÷पारिएका, विपन्न वर्ग लगायतका समुदायहरुको पहिचानको मान्यता
समानुपातिक समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने सब्कल्प गर्दै,
जनआन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह, मधेश जनविद्रोह, थरुहट, लिम्बुवान, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित,
पिछडावर्ग, स्वराज लगायत विभिन्न समुदायहरुले गरेका जनक्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई
संरक्षण, सुदृढ र संस्थागत गर्दै संविधानमा प्राप्त उपलब्धि र अधिकारहरुको रक्षा, कार्यान्वयन गर्दै समय सापेक्ष,
संविधान संशोधन, परिमार्जन र विकासका साथैशोषित, उत्पीडित र वहिष्कृत जनताले प्राप्त गर्न बाँकी रहेका
अधिकारहरुको प्राप्ति गर्दै सब्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा आधारित विभेदरहीत

समतामूलक, न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यले हामी निम्न साझा मुद्दा, लक्ष्य र उद्देश्यहरु प्राप्तिका लागि
संघीय  लोकतान्त्रिक मोर्चा’ (Federal Democratic Front)गठन गर्न सहमत भएका छौं ।
मोर्चाका उद्देश्य तथा राजनीतिक प्रतिवद्धताहरु निम्नबमोजिम रहेका छन् ।

१. सब्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढकरण गर्ने, सामथ्र्य र पहिचानको आधारमा प्रदेशहरुको
सीमाब्कन, नामाब्कन तथा सब्रचना गर्न÷गराउनका साथै सब्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सब्घ
र प्रदेश सरकारहरुका बीचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने, राजस्व तथा स्रोत साधनहरु सन्तुलित र न्यायोचित
रुपमा बाँडफाँड गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधाहरु जनतामा पु¥याउन प्रदेशलाई सक्षम बनाई
स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी सब्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई समृद्ध पार्ने
।

२. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई प्रभावकारी र क्रियाशील बनाई सब्घ र प्रदेशबीच स्रोत
साधनको न्यायोचित वित्तिय सब्घीयताको मूल्य र मान्यता अनुरुप बाँडफाँडको नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन
गराउने ।
३. प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ बमोजिम प्रहरी समायोजन गर्ने र यथाशिघ्र सब्घीय निजामति ऐन निर्माण
गरी कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्ने ।

४. नेपालको संविधान अपूर्ण, अधुरो, विभेदकारी र त्रुटिपूर्ण रहेकोले सबै समुदायले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने
गरी समय सापेक्ष रुपमा संशोधन एवं परिमार्जन गर्न भरमग्दूर प्रयत्न गर्ने ।

५. मुलुकमा विद्यमान रहेका अनियमित्तता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र, कमिशनतन्त्र र
विचौलियातन्त्र जस्ता विकृति र विसब्गतिलाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति
गराउनका लागि जनजागरण तथा दबावमूलक कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउने ।

६. गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा र सामाजिक–आर्थिक पछ्यौटेपनबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउन सबैका लागि
गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक तालिम, रोजगारीको सृजना गर्नका लागि मुलुकको आर्थिक सब्कटलाई अन्त्य गर्नु
पर्दछ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि कृषि, सौर्यउर्जा, उद्योग र वाणिज्य, पर्यटन, जलस्रोत लगायतका क्षेत्रको विकास
गर्न आन्तरिक र बाह्य पुँजी र प्रविधि ल्याउन र लगानी गर्न लगानी मैत्री वातावरणको सृजना गरिनु पर्दछ ।
देशको अर्थ व्यवस्थामा नीतिगत तथा संरचनागत परिवर्तन गरी देशको विकास निर्माण र जनताको जीवनस्तर
उकास्न, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने ।

७. राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका मधेशी, आदिवासी
जनजाति, थारु, मुस्लिम, दलित, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसब्ख्यक समुदाय, विपन्न वर्ग लगायतका सीमान्तकृत
समुदायहरुको पहिचानको मान्यता, समानुपातिक समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूत गराउन कार्य
अगाडी बढाउन ।

८. राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपमा उत्पीडित र उपेक्षित रहेका समुदायहरुबीच सहकार्य
गर्ने/गराउने।

९. विगतमा नेपाल सरकार र आन्दोलनकारी शक्तिहरुबीच गरिएका २२ बूँदे, ८ बूँदे र ११ बुँदे सम्झौताका साथै
अन्य राजनीतिक दल÷सब्गठन र सरकारबीच गरिएका सहमतिहरु तत्काल कार्यान्वयन गराउन ।

१०. राज्यसत्ताद्वारा अन्याय, असमानता, शोषण, विभेद, उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएका समुदायहरुद्वाराअधिकार र न्याय प्राप्तिका लागि भइरहेको आन्दोलनहरुप्रति ऐक्यवद्धता जनाउने र आवश्यक कार्य गर्ने ।

११. लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गराउन ।

१२. जनआन्दोलन, मधेश जनविद्रोह र आन्दोलन, थरुहट, लिम्बुवान, मगरात, स्वराज, आदिवासी जनजाति,
आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरुको कारण विभिन्न दलका आन्दोलनकारी नेता/कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका
मुद्दाहरुको खारेजी र राजबन्दीहरुको रिहाई गराउन ।

१३. जनताको नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति
गराउन ।

१४. आदिवासी जनजाति सम्वन्धी ILO-169 मा उल्लेखित अधिकारहरु प्रत्याभूति गराउन ।

१५. सरकारले गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिहरु दलीय भागभण्डाको आधारमा नभई योग्यता,
क्षमता, योगदान र अनुभवका आधारमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने ।

१६. समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा समान जनसब्ख्यका आधारमा
प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र स्थानीय तहलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र रहने व्यवस्था गराउन । मानवीय विकासको
सूचकाङ्क र जनसंख्याको आधारमा विकास, निर्माण र सेवाका लागि बजेट वितरण गरिनु पर्दछ ।

१७. विभिन्न आन्दोलनहरुमा शाहदत् प्राप्त गरेका तर शहीद घोषणा हुँन बाँकी रहेका शहीदहरुलाई शहीद
घोषणा गराउन र शहीद परिवार तथा अङ्ग, भङ्ग भएका आन्दोलनकारीहरुलाई भरणपोषणको व्यवस्था गराउन ।

१८. नेपालमा सदियौंदेखि कायम रही आएको जात÷जाति, वर्ग, लिङ्ग र वर्ण अर्थात वर्गीय, जातिय, भाषिक,
क्षेत्रीय, लैङ्गिक व्यवस्थाजन्य शोषण उत्पीडन, असमानता, बहिष्करण र विभेदहरु अन्त्य गर्न संघर्षरत रहने ।

१९. मानव विकास सूचकाब्कमा पछाडी परेका तराई÷मधेश र कर्णाली लगायतका पीछडीएको क्षेत्र र जनताको
विकास र विशेष अवसरको व्यवस्था गर्न ।

२०. चूरे क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमणका साथै अनियन्त्रित एवं अवैध रुपमा वन फडानी, उत्खनन्गरीे गिट्टी,
ढुङ्गा र बालुवाको निर्यातले गर्दा तराई क्षेत्र मरुभूमिकरण भइरहेको छ । तराई क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण हुनबाट
जोगाउन आवश्यक थप कार्यहरु गर्ने ।

२१. किसानहरुको समस्या समाधान गर्न समयमै कृषि सिंचाई, मल–खाद, बीऊ बिजन, किट्नासक औषधी, शीत
भण्डार, कृषि बीमा, सहज र सहुलियतमा कृषि ऋणको व्यवस्था, बालीको न्यायोचित समर्थन मूल्यको निर्धारण
र कृषि बजारको व्यवस्था गराउन ।

२२. वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति लागु गर्दै कृषि क्रान्तिका माध्यमबाट कृषिको औद्यौगीकरण, व्यवसायीकरण र
आधुनिकीकरण गरी कृषिमा निर्भर श्रमजिवि जनताको जीवनस्तर, सुधार, समृद्ध र समुन्नत बनाउने ।
२३. जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदुषण र प्राकृतिक विपद्का कारण उत्पन्न भएका नकारात्मक असरहरुलाई
नियन्त्रण गर्ने, जैविक विविधता र पर्यावरणको संरक्षण गर्ने ।

२४. सरकारी कामकाजीको भाषाको रुपमा कायम रहेको एकल भाषीक नीति र व्यवहारलाई अन्त्य गरी
बहुभाषिक नीति लागू गरी सबै राष्ट्रिय भाषाहरुलाई सूचिकृत गरी सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा मान्यता
दिई समान भाषिक नीति लागु गराउन । मातृभाषाको विकासका लागि विशेष अभियान संचालन गराउन ।

२५. समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चिताका लागि संविधानको धारा–४२ को भावना
अनुकूल कानून निर्माण र कानून संशोधन गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन ।

२६. तराई मधेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गरी विकास निर्माणका कार्यलाई तिव्रता दिनेर हुलाकी सडक
लगायत राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुलाई यथाशिघ्र सम्पन्न गर्ने गरी योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गराउन
।

संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चासँग आवद्ध रहेका राजनीतिक दल/ पार्टी/सब्गठनहरुका अध्यक्ष/प्रतिनिधिहरुको

संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चासँग आवद्ध रहेका राजनीतिक दल/पार्टी/सब्गठनहरुका अध्यक्ष/प्रतिनिधिहरुको
हस्ताक्षर :

संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको आचारसंहिता
संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा आवद्ध राजनीतिक दल÷पार्टी÷संगठनले पालना गर्नु पर्ने
आचारसंहिता निम्नबमोजिम रहेका छन्।

१. मोर्चाको बैठक आलोपालो सबै घटक दलको कार्यालय वा संसदीय दल वा दलहरुको सुविधा हुने
ठाँउमा राखिने छ ।

२. मोर्चाको बैठक आयोजना गर्ने दलले नै उक्त दिनको बैठकको अध्यक्षता र मिडिया संयोजन तथा
मिडिया बृफिब गर्नेछ ।

३. मोर्चामा सहमति वा निर्णय गरिएका एजेन्डा र कार्यक्रम सबै घटक दलले पालना गर्नेछ ।

४. मोर्चाका निर्णयहरु सहमतिका आधारमा गरिनेछ । यसरी सहमतिका आधारमा गरिएका निर्णयहरु
नै मोर्चाका आधिकारीक निर्णय र धारणा हुनेछ ।

५. मोर्चासँग विचार मिल्ने दललाई मोर्चाको निर्णय अनुसार मोर्चामा सहभागी गराउन वा त्यस्तो
दलसंग सहकार्य गर्न अथवा आमन्त्रित दलको रुपमा सहभागी गराउन सकिनेछ ।

६. मोर्चाका आवद्ध दलहरुले सार्वजनिक रुपमा एक अर्काको आलोचना, घोचपेच नगरी अभिव्यक्ति
प्रस्तुत गर्नेछ । तर वैचारिक एवं सैद्धान्तिक सवालमा आ–आफ्नो विचार सार्वजनिक गर्न बाधा
पर्ने छैन ।

७. आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरी मोर्चाका आवद्ध दलहरुबीच विभिन्न क्षेत्र, तहहरुमा सहकार्य गर्न
सक्नेछ ।

८. मोर्चाको मुल समितिमा प्रत्येक घटक दलबाट अध्यक्ष सहित बढीमा ३ जनासम्म सदस्य राख्न
सकिनेछ ।

९. मोर्चाको नियमित बैठक संचालन र व्यवस्थापनको निम्ति प्रत्येक घटक दलबाट एकरएक जना
सदस्य रहने गरी सचिवालय गठन गरिनेछ । सचिवालयले एजेन्डा, योजना र कार्यक्रमको खाका
तयार गरि मुल समितिमा पेश गर्नेछ । यसका अतिरिक्त तोकिएका कार्यहरु गर्नेछ ।

१०.मोर्चाले आवश्यकता अनुसार विभिन्न उपसमिति÷कार्यदलहरु गठन गरी कार्य गर्न सक्नेछ ।

११. मोर्चाका घटकदलहरु मध्ये अधिकांश दललाई कुनै पनि विषयमा तत्काल छलफल गर्न आवश्यक
लागेमा बैठक डाक्न सक्नेछ । बैठकको छुट्टै माइन्युट हुनेछ र त्यसको व्यवस्थापन सचिवालयले
गर्नेछ ।

१२. बैठकमा सहभागीहरुले मर्यादित रूपमा सदभावपुर्ण वातावरणमा आ–आफ्नो पार्टीको तर्फबाट
धारणा राख्नेछन्।

१३. मोर्चामा आवद्ध दलहरू मोर्चाकोउद्देश्य विपरित नहुनेगरि अन्य मोर्चामा आवद्ध हुन वा अन्य
दलहरुसँग एकीकरण गर्न वाधा हुने छैन ।
१४. मोर्चा संचालन गर्न कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१५. मोर्चामा आवद्ध राजनीतिक पार्टी÷दल÷संगठनहरु मोर्चामा समान हैसियतमा रही कार्य गर्नेछन्