रीता बस्नेत,
काठमाडौं ।
कक्षा ७ मा अध्ययनरत छात्रा प्रेन्सा रेग्मीले संविधानमा भएका केही त्रुटि औँल्याउँदै त्यसलाई सच्याएर चाँडो भन्दा चाँडो कानुन बनाएर राउटे समुदायका बालबालिकाहरुको शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेकी छन् ।पोखरास्थित गण्डकी बोडिङ्गस्कुल लामाचौरमा अध्ययनरत सामाजसेवी रेग्मीले शुक्रबार साँझ पत्रकार सम्मेलनमार्फत संविधानमा भएको केही त्रुटीलाई सच्याउन माग गर्दै उनीहरुको शिक्षा सुनिश्चितताका लागि स्थानीय सरकारहरुलाई परमादेश दिन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी गराएकी हुन् ।

‘राउटे बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारसम्बन्धी’ र ‘नेपालको संविधानको धारा १३३ को २ को प्रयोग गरी संविधानका दुई धाराहरु संशोधन गर्ने’ विषयक दुई उद्देश्यमा केन्द्रित रहेर गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले राज्यबाट राउटे समुदायका प्रत्येक व्यक्तिले भत्तालगायत अन्य सुविधा पाएपनि राउटे बालबालिकाहरु शिक्षाको अधिकारबाट बन्चित रहेको गुनासो गरेकी थिइन् ।

रेग्मीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रकाशन गरेको ‘राउटेको मानव अधिकार अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१’ लाई आधार मानेर रिट दिन लागेको बताएकी छन् ।
आयोगको उक्त प्रतिवेदन अध्ययनपछि राउटे बालबालिका शिक्षाबाट बन्चित हुनुको कारण राज्य अर्थात नेपालको संविधान नै गैरजिम्मेवार बनेको आफूले थाहा पाएको बताएकी छन् ।

चाँडै नै रिट दायर गर्न लागेको जानकारी गराएकी उनले भनिन्, ‘आयोगको प्रतिवेदन पढ्दा मैले राउटे समुदायका बालबालिकाहरुको शिक्षासम्बन्धी संविधानमा भेट्टाएका त्रृटीहरुमा केन्द्रित भएर केही कदम लिनुपर्छ वा यसमा संविधान संशोधन हुनुपर्छ, उनीहरु शिक्षाबाट बन्चित हुनु हुँदैन, किनभने शिक्षा भनेको अनिवार्य नीति हो र सबैले शिक्षा पाउनु पर्छ भन्ने लाग्यो र राउटे बालबालिकाहरुको शिक्षाको लागि यो कदम चालेको हो ।’

राउटे समुदायको बालबालिकामा शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको माग गर्दै संविधानमा शिक्षा र बालबालिका सम्बन्धी मौलिक हक भए पनि राउटे समुदायका बालबालिका भने उक्त अधिकारबाट वञ्चित रहँदै आएको उनले उल्लेख गरेकी छन् । उनले भनिन्, ‘राउटे समुदायका मुखियाहरुले बालबालिकालाई शिक्षा लिनबाट बन्चित गरेका छन् ।
तर बालबालिकाले शिक्षा लिन खोजिराखेको हामीसँग इन्टरनेटमा रहेका विभिन्न भिडियोहरु प्रमाण छन् । अर्को कुरा भनेको उनीहरुले शिक्षा लिन खोज्नु वा नखोज्नु भन्दा पनि शिक्षा अनिवार्य नीति भएकाले सरकारले यो कुरामा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ ।’

राउटेहरु पनि नेपालका नागरिक भएको हैसियतले राउटे समुदायका बालबालिकालाई सरकारले जसरी भएपनि शिक्षा प्रदान गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।उनले भनिन्, ‘अन्य समुदाय अर्थात अल्पसंख्यक समुदायका बालबालिकाहरुलाई शिक्षा, रोजगारी जतापनि एउटा छुट्टै कोटा प्रदान गरिएको हुन्छ तर राउटे समुदायका बालबालिकाहरुलाई उक्त कोटा प्रदान गरिएको छैन् ।

उनीहरुलाई पनि कोटा छुट्याई शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ र सरकारले यसमा एकदमै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।’ अरु समुदायका बालबालिकाहरुलाई ठाउँठाउँमा सरकारका कर्मचारी, शिक्षकहरु आदि सम्बन्धित ठाउँमा गएर शिक्षा लिनको लागि प्रोत्साहन गर्ने गरेको भएता पनि राउटे समुदायसँग भने कुनै पहल नै नभएको कारणले राउटे समुदायका बालबालिकाको शिक्षा सुनिश्चितताको कदम लिनु अनिवार्य भएको उनले बताइन् ।

त्यसैगरी, रेग्मीले संविधानको धारा २१५ को उपधारा ९ र धारा १०२ मा भएको व्यवस्था अस्पष्ट रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने औँल्याएकी छन् ।उनले भनिन्, ‘संविधानको धारा २१५ को उपधारा ९ मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपधारा ७ बमोजिम पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त पदको पूर्ति उपनिर्वाचनद्वारा हुनेछ भनी उल्लेख गरिएकामा सो उपधारामा त्यसबमोजिमको व्यवस्था नरहेकाले सच्याउन आवश्यक छ ।

उपधारा ७ मा अध्यक्षको पदमा दुई कार्यकाल निर्वाचित भएको व्यक्ति गाउँपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ ।सो धाराको उपधारा ९ र ७ मा भएको व्यवस्था एकअर्कासँग मेल नखाएको उनको दाबी छ । त्यस्तै, संविधानको धारा १०२ मा उल्लेखित ‘अनधिकार उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा’ भन्ने व्यवस्था पनि अस्पष्ट रहेको जनाएकी छन् ।

रेग्मीले हाल आफ्नो ध्यान शिक्षा र बालबालिकाको अधिकारबाट बन्चित रहेका राउटे समुदायका बालबालिकाहरुप्रति केन्द्रित रहेको भन्दै राज्यले उनीहरुका लागि आवासीय विद्यालयहरु निर्माण गरेर भएपनि पढ्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा पहल रहने बताएकी छन् । साथै, कार्यक्रममा आयोगले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा राउटे समुदायलाई आदिवासी जनजाती भनिएको विषय र राउटेको जनसंख्याको रिपोर्ट दुई ठाउँमा फरक फरक लेखिएकोमा आपत्ति जनाइएको थियो । उक्त त्रुटीलाई सच्याउन माग राख्दै आयोगको पनि ध्यानाकर्षण गरिने कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो ।