न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएका संघीयता, नागरिकता र संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा विमती
- चैत्र २७, २०७९ मा प्रकाशित
कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले संघीयताको खर्च नेपाली जनताले धान्न नसक्ने बताएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफूहरूको असहमति रहेको बताउँदै संघीयता खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनले चैत २३ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटेका विषयहरूमा आफ्नो पार्टीका असहमति रहेको बताउँदै हस्ताक्षर आएकोमा आपत्ति जनाए।
‘न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएका संघीयता, नागरिकता र संक्रमणकालीन न्यायाको विषयमा विमती राख्दै आइरहेको थियो। न्यूनतम कार्यक्रममा हाम्रो पनि सहमति गर्यो भन्ने कुरा बाहिर आयो। यसले जनतामा भ्रम पर्यो। हामीले संघीयता नेपाली जनताले बोक्नै सक्दैन। सांसदको संख्या मात्रे ८८४ छ। त्यसअनुसारका मन्त्री छन्। यो खर्च जनताले धान्न नसक्ने संघीयता खारेज गर्नुपर्छ,’ केसीले भने।
सम्बन्धित खवर
ट्रेन्डिङ
-
कार्तिक २१, २०८१महिला यु–१९ विश्वकपको एसिया छनोटमा नेपालद्वारा थाइल्यान्ड ६७ रनले पराजित
-
कार्तिक २१, २०८१विचार : छठ पर्वको सामाजिक र प्राकृतिक महत्व
-
कार्तिक २१, २०८१बागलुङ बस दुर्घटनामा २१ जना घाइते
-
कार्तिक २१, २०८१छठका लागि भारतबाट ५० लाखका केरा आयात
लोकप्रिय
-
लोकप्रिय कार्तिक १७, २०८१आजको डलर रेट (November 02, 2024)
-
लोकप्रिय कार्तिक १४, २०८१मेक्सिकोमा पत्रकारको गोली हानी हत्या
-
लोकप्रिय कार्तिक ११, २०८१राशिफल (कार्तिक ११ गते आइतवार) कार्तिक कृष्ण दशमी
-
लोकप्रिय कार्तिक ४, २०८१अबदेखि ट्राफिक प्रहरीले चिट नकाट्ने, नागरिक एपबाटै जरिवाना तिर्नसक्ने
Comments