कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
मिटरव्याज पिडित र सरकार बिच भएको वार्ता सकिएको छ । मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नविनले जानकारी दिए ।
निर्गका अनुसार सोमबार को वार्तामा मिटरब्याज पीडितसंग सरकारले यस अगाडि गरेका सहमतिका बारेमा छलफल भयो । सरकारले १ असोज र १८ चैतमा मिटरब्याज पीडितसंग सम्झौता गरेको थियो ।
यी सम्झौताले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान नहुने भन्दै २० चैतदेखि मिटरब्याज पीडितको अर्को समूह काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छ । काठमाडौंमा आन्दोलित पीडितसंग सरकारले २५ चैतमा प्रारम्भिक छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा पीडितले सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग राखेका छन् ।

पीडितले राखेका ६ बुँदे मागका विषयमा सोमबारको वार्तामा विस्तृतमा छलफल नभएको संघर्ष समितिका प्रवक्ता नविनले बताए । प्रवक्ता नविनका अनुसार भोलि हुने वार्तामा मिटरब्याज पीडितले राखेका ६ बुँदे मागका विषयमा छलफल हुनेछ ।

मिटरब्याज पीडितले राखेका माग
१) मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखत (तमसुक, दृष्टिबन्धक रजिष्ट्रेसन) छिनुवा पास, कतिपय अवस्थामा चेक समेत आदि) मन्त्रीपरिषद् स्तरीय निर्णयबाट अवैध घोषणा गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

२) कानुन मन्त्रालयमा अडकिएको ’मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ ले सिफारिस गरेको कानुनी मस्यौदा तत्काल संघर्ष समिति र पीडितको जानकारीमा ल्याउनुपर्ने साथै पीडितसँग छलफल गर्दै समयसिमा तोकेर फास्ट ट्रयाकमा नयाँ कानुन जारी गर्नुपर्ने ।

३) नयाँ कानुन लागू नभएसम्म फर्जी लिखतका आधारमा अदालतमा मिटरव्याजसंग सम्बन्धित मुद्धाको दर्ता तथा सम्पूर्ण अदालती प्रकृया स्थगित गर्नुपर्ने र फैसला भइसकेका मुद्धाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने साथै फर्जी लिखतका आधारमा पकाउ परेका पीडितको स–सम्मान रिहाइ गर्नुपर्ने ।

(४) जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका र दर्ता हुन आउने मिटरब्याजसंग सम्बन्धित निवेदनका आधारमा साहु महाजनलाई तत्काल पक्राउ गरी उनीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने ।

५) साहु–महाजनद्वारा भएका मिटरब्याजसँग सम्बन्धित हत्या, दुर्व्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा तथा मानवअधिकार उल्लंघनका अन्य घटनाको गम्भीर छानविन गर्दै कारवाही गर्नुपर्ने तथा पीडितलाई न्यायोचित क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

६) पीडितले गैह्रकानुनी व्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने कारणको पहिचान गर्दै शोषित तथा उत्पीडित वर्ग तथा समुदाय साथै उद्यमी तथा व्यवसायी लक्षित न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्न सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने ।