कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल लगायत ९ जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान मुद्दा चल्यो । उनीहरुलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्र निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा चलाएको हो । केन्द्रको निर्मांण गर्दा आर्थिक कारोवारमा अपचलन गरेको आरोप पनि उनीहरुलाई लागेको छ ।
हुन त अहिले राज्यमा भष्ट्राचारको माहोल एउटा विकृत रुपमा फैलीदो छ । राज्यका सरकारी निकायहरुमा द्रव्य शक्तिले बास बसेको अवस्था छ अहिले । अनि यस्ता द्रव्य अपचलन र भष्ट्राचारहरुले प्रश्रय पाउनुलाई ठूलो कुराको रुपमा लिईदैन् ।
तीन वर्षअघि तत्कालीन सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र निर्माणको लागत बढाउन आग्रह गर्दै ७० करोड रुपैयाँ कमिसन मोलमोलाइ गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भएको थियो ।
दुवै घटना सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्बन्धित भएकाले कतिपयले त्यही अडियो टेपसँग सम्बन्धित विषयमा मुद्दा चलेको ठानेका छन् । तर, अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना नभई त्यसको पूर्वाधार बनाउँदा अनियमितता भएकोमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
तत्कालीन ओली सरकारले पाँच वर्षअघि काभ्रेको पनौतीस्थित सूचनाप्रविधि (आईटी)पार्कमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने योजना अघि बढाएको थियो । २०७५ सालदेखि दुई वर्षको अवधिमा विद्युत् प्रसारण लाइन, ट्रान्सफर्मर जडान, भूमिगत इन्धन भण्डारण ट्यांकी निर्माण भएका थिए । तीनै योजनामा करिब ६९ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी हो । कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको संयोजकत्वमा ६ जनाको टीमले लगत इस्टिमेट तयार पार्ने लगायत काम गरेको थियो ।
अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार, १० फागुन २०७५ मा सुरु भएको पहिलो योजना आठ महिनामा सम्पन्न भयो । त्यसलगत्तै ६ पुस २०७६ मा दोस्रो ठेक्का भयो र १९ साउन २०७७ मा काम सकियो । यी दुई योजनामा विद्युत् प्राधिकरणको ११ केभी प्रसारण लाइन र ५० हजार लिटर क्षमताका ६ वटा भूमिगत इन्धन ट्यांकी निर्माण र अरू सामान खरिद भएका थिए ।

अख्तियारले ६ महिनाअघि अर्थात् १२ असोज २०७९ मा मात्रै उजुरी परेको र त्यसपछि अनुसन्धान भएपछि मुद्दा चलेको दाबी गरेको छ ।
तीन वर्षअघि तत्कालीन मन्त्री बास्कोटा र विदेशस्थित सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका एजेन्ट विजय प्रकाश मिश्रबीच सेक्युरिटी प्रेसको लागत बढाउने र कमिसन बाँड्ने विषयको कुराकानी सार्वजनिक भएको थियो ।
डेढ वर्षअघिको कुराकानी त्यतिबेला सार्वजनिक भएकाले अनियमितता हुने समयताका नै त्यो कुराकानी भएको देखिन्छ । अख्तियारका प्रवक्ता आफूले आरोपपत्र नहेरेकाले अरू उजुरीको विषय थाहा नहुने बताउँछन् ।

त्यतिबेला संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको विवाद र अडियो टेपबारे छानबिन गरेको थियो । छानबिनमा सक्रिय माओवादी केन्द्रकी पूर्वसांसद धर्मशिला चापागाईं राजनीतिक संरक्षण विना कर्मचारीको तहमा मात्रै त्यति ठूलो निर्णय हुन नसक्ने बताउँछिन् ।

‘त्यस्ता घटनाका पछाडि राजनीतिक संरक्षण हुनसक्छ । त्यत्रो काम मन्त्रीको निर्देशन विना सम्भव नै हुँदैन’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘मन्त्रीको निर्देशनमा लागत इस्टिमेटमा चलखेल छ भन्ने अडियो टेप त सार्वजनिक भइसकेको थियो नि !’

सिंहदरबारको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले काभ्रे पनौतीस्थित आईटी पार्कमा यो काम गरिरहेको थियो । अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि २ वैशाख २०७७ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी उपकरणहरूको सरकार–सरकार (जी टु जी) खरिद प्रक्रिया रोक्ने र सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नै ढंगले काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

अख्तियारले आरोपपत्रमा अडियो टेपको विवरणबारे केही उल्लेख नगरे पनि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समावेश गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार, ई–पासपोर्ट, करका लेवलहरू, सरकारी लाइलेन्स छाप्न १६ अर्ब ५१ करोड, त्यसमा स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स लगायत फिचर थप्न ६ अर्ब ९८ करोड अनि बैंक नोटका लागि थप ९ अर्ब ५२ करोड गरी कुल ३३ अर्ब २ करोड लाग्ने इस्टिमेट तयार थियो ।

अडियो रेकर्ड गर्ने विजयप्रकाश मिश्रले आफूलाई तत्कालीन मन्त्री गोकुल बास्कोटाले २७ अर्बको ठाउँमा २८ बनाएर ल्याउन सुझाव दिएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘बास्कोटाले सांकेतिक रूपमा एक (अर्ब) बढाउँदा के फरक पर्छ र भनेका छन् ।’ तर अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्रमा भने सबै फिचर थप्दा प्रिन्टिङ प्रेसको मूल्य ५ अर्ब बढेर ३३ अर्ब पुगेको विवरण समावेश छ ।

लेखा समितिकी पूर्वसदस्य चापागाईंले विकल पौडेललाई नियुक्ति दिन सरकारले मापदण्ड नै परिवर्तन गरेको भन्दै त्यसबाट पनि कर्मचारीको तहबाट मात्रै यति गम्भीर क्रियाकलाप सम्भव नहुने प्रतिक्रिया दिइन् ।

‘यी कामहरू विगतदेखि नै निरन्तर भइरहेका हुन् । हामीले पनि सोधखोज गरेका हौं । त्यतिबेलाका विषय अहिले अख्तियारले सार्वजनिक गरेको मात्रै हो’ उनले भनिन्, ‘सम्पूर्ण सोलुसनका लागि ल्याउन खोजेकोमा पहिले भवन बनाएर मेसिन ल्याउन खोजियो । त्यहीं नै अन्तरविरोध देखियो । त्यहाँ धेरै ठूलो बदमासी भएको देखिन्छ ।’