कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार भू–उपयोगसम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली–०७९ लाई स्वीकृत गर्दै कित्ताकाट खुला गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जनाइन् । ‘भू–उपयोगसम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली–०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ, अहिलेसम्म अंशबन्डा, कारोबार र कित्ताकाटसम्बन्धी समस्याको सहजीकरण नियमावलीले गर्नेछ,’ उनले भनिन् ।

कित्ताकाट र घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी भूउपयोग नियमावली–०७९ का अप्ठ्यारा प्रावधान हटाइएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले पनि प्रस्ट्याए । गत जेठ २३ मा नियमावली जारी हुँदा मंसिर २३ सम्म कृषि एवं गैरकृषि क्षेत्र छुट्याइसक्नुपर्ने र त्यसपछि १० वटै भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख थियो ।

मंसिर २३ पछि पालिकाहरूले १० वटै भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर वैशाख ४ सम्म १५६ वटा पालिकाले मात्र वर्गीकरण गरेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ । पालिकाहरूले वर्गीकरण नगर्दा घरजग्गा कारोबार र कित्ताकाटमा कमी आएको थियो । यद्यपि महिनैपिच्छे घरजग्गा कारोबार, कित्ताकाट र राजस्वसमेत बढ्दै गएको भूमि विभागको तथ्यांक छ । तर आर्थिक संकट आउनुमा घरजग्गा कारोबार नै मुख्य कारण रहेको र त्यसलाई सल्ट्याउने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै बताउँदै आएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७ औं वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा हालै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि जग्गा कित्ताकाट हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताएका थिए । यससम्बन्धी समस्या समाधानका विषयमा आफूले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरिरहेको उनको भनाइ थियो । ‘जग्गा कित्ताकाट हुन सकेको छैन, अर्कोतिर घरजग्गा र निर्माण क्षेत्रमा देखिएको मन्दीलाई कम गरेर समग्र अर्थतन्त्र चलायमान अर्थतन्त्र बनाउन हामी केन्द्रित हुनेछौं,’ महतले भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि सिंहदरबारमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव लिने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग चैत २७ मा गरिएको छलफलमा घरजग्गा कारोबारमा सहजीकरण नगरीकन तरलताको समस्या सम्बोधन गर्न नसकिने जनाएका थिए ।

‘घरजग्गा कारोबारमा सहजीकरण नगरीकन तरलताको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैनौं, त्यसकारण यसमा पनि हामी छिट्टै निष्कर्षमा पुग्छौं,’ उनले भनेका थिए । लगै मन्त्रालयबाट भू–उपयोग नियमावलीको आवासीय क्षेत्रमा ४ आनाभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने र नियमावली जारी भएको ६ महिनाभित्र कृषि क्षेत्र छुट्याइसक्नुपर्ने दुई प्रावधानलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएकाले गृहकार्य सुरु भएको सोमबार मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीले जानकारी दिएका थिए ।