कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
नेपालको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगेको, राजस्वले साधारण खर्च धान्न नसक्ने अवस्था भएको र ऋण तिर्नका लागि अर्को ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने भन्दै उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले अनावश्यक खर्च कटौती र राजस्व परिचालनमा पहल गरेर यसको व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मात्रै एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व छुट दिइएको र करिव २० अर्ब रुपैयाँ भ्याट उठाउन बाँकी रहेको भन्दै आयोगले त्यसरी संकलन भएको राजस्वको ठूलो हिस्सा अनुदान दिने परिपाटी रोक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
राजस्वको आधा रकम अर्थात करिव ५ सय अर्ब रुपैयाँ अनुदानमा खर्च भएको भन्दै उच्चस्तरीय तलब आयोगले त्यसको आधा हिस्सामात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ताले ओगटेको औल्याएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुदानमा पुनरावलोकन र सामाजिक सुरक्षा खर्चलाई एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गरेर त्यसको हिस्सा पूँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र संस्थागत सामाजिक सुरक्षातर्फ निर्देशित गर्नुपर्ने खाँचो छ ।’

भन्सारमा आधारित राजस्व प्रणाली दिगो हुन नसक्ने भन्दै आयोगले उत्पादनमा आधारित राजस्व प्रणाली बनाउन सुझाव दिएको छ । त्यसका लागि उत्पादन प्रवर्द्धन र स्वदेशी वस्तुको बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । आयोगले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र बैदेशिक सहयोगलाई बजेटमार्फत परिचालन गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
‘राज्यको दायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमतालाई ध्यान दिएर खर्च कटौती र राजश्व परिचालनका उपायहरु समेत प्रस्ताव गरिएको हो’ प्रतिवेदनको सारांशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदनको चरणबद्ध कार्यन्वयनबाट नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको मनोबल बढ्ने र सरकारी सेवाप्रति गुणस्तरीय जनशक्तिको आकर्षण बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

संवैधानिक निकाय र सरकारी कोषबाट तलव भत्ता र निवृत्तिभरण दुवै लिनेदिने व्यवस्था पनि निवृत्तिभरणको सामाजिक सुरक्षा सिद्धान्त विपरीत छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एउटै अवधिको निवृत्तिभरण र तलव भत्ता लिइसकेपछि फेरि त्यही अवधिलाई सेवामा गणना गरेर निवृत्तिभरण दिनु न्यायोचित देखिँदैन । यस्तो दोहोरो तेहरो सुबिधा कटौती गरिनुपर्छ ।’

उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको छ । आयोगले जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक न्यूनतम रकम निकालेर सोही आधारमा कर्मचारीको तलब सिफारिस गरेको हो ।