भरत के.सी,
लुम्बिनी ।
बुटवल उपमहानगरपालिका–१२ निवासी दीनानाथ पोखरेल दैनिक मर्नि» वाकमा निस्कन्छन् । नियमित घरबाट करिब तीन किलोमिटर राजमार्ग उत्तरमा पर्ने जङ्गल छेउछाउको भित्री सडकमा बिहानी हिँडाइ गर्ने उनलाई आजभोलि केही असहज भएको छ ।
“बिहान स्वच्छ शीतल हावामा यसो टहलिन निस्कँदा केही दिनयता आँखा पोल्ने र श्वास फेर्न पनि गाह्रो भएको महसुस भयो”, उनले भने , “माथि हे¥यो धुवाँको मुस्लो देखिन्छ, जङ्गल हे¥यो डढेलोले कालै देखिन्छ, रातिमा डढेलोको लप्का देखिन्छ ।”
रुपन्देही सैनामैना–१ का दिलबहादुर थापा घरमा पालेका पशु चौपायालाई जङ्गबाट घाँस काटेर ल्याउने अवस्था नरहेको बताउँछन। घर माथिको चुरे जङ्गलमा डढेलो लागेको झन्डै तीन हप्ता भयो ।
माथिका दुई पात्र देखीएका मात्र हुन् । यस्ता क्यौँ मानिसहरु अहिले डढेलोको जोखीममा परिरहेका छन् । सुख्खायामको सुरुवात सँगै तराईका जंगल क्षेत्रमा डढेलोको मारमा धेरै परिवार पर्ने गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार १२ जिल्लाका एक सय आठ स्थानका वनमा डढेको लागेको छ । चुरे क्षेत्रका वनमा अहिले डढेलोको धुवाँ र मुस्लो देखिन्छ । डढेलोले चुरे मात्र होइन, सामुदायिक वन सरकार संरक्षित राष्ट्रिय निकुञ्जमा समेत प्रभाव परेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकृत एवं वन डढेलो नियन्त्रण एकाइका सदस्य केशर खड्काका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लाका वनजङ्गलमा डढेलो देखिएको छ । दाङका जङ्गलमा सबैभन्दा बढी २७ स्थानमा डढेलो लागिरहेको छ । पश्चिम नवलपरासी र कपिलवस्तुमा २४, पाल्पामा १९, गुल्मीमा आठ, रुकुम पूर्वका छ जङ्गलमा डढेलो सल्किएको छ । तर यो तथ्याङ्कभन्दा बढी जङ्गल क्षेत्रमा डढेलोले वन क्षेत्र सखाप पारेको छ ।
वन डढेको पहिचना तथा अनुगमन प्रणालीले नेपालका भू–भागहरुलाई डढेलो जोखिमका आधारमा उच्च जोखिम, जोखिम, मध्यम जोखिम, न्यून जोखिम र अत्यन्त न्यून जोखिमका रुपमा विभाजन गरेको छ । लुम्बिनीका रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया डढेलोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । यसै प्रदेशका पहाडी जिल्ला अर्घाखाँची र प्यूठानका अधिकांश भू–भाग तथा पाल्पा, गुल्मी र रोल्पाका केही भू–भागसमेत उच्च जोखिममा पर्दछन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७८÷८० को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि निर्माण गरेर वन डढेलो नियन्त्रणका अभियान सञ्चालनका लागि विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
यस्तै, वन डढेलो सप्ताह आयोजना, वनभित्रको पत्कर व्यवस्थापनबाट जोखिम क्षेत्र केन्द्रित गरेर नमूना अभ्यास, प्राङ्गारिक मल उत्पादन उद्यम सञ्चालनमा सहयोग, सहभागितामूलक वन डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रण, वन डढेलो नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने साफ्टर÷स्थानीयस्तरमा तयार गर्न सकिने दाँते, अग्नि नियन्त्रण सामग्री, हेल्मेट र बुटजस्ता सामग्रीहरु खरिद गरी वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा करिब नौ लाख हेक्टर क्षेत्रफल वन क्षेत्र रहेको छ । यसमध्ये प्रदेशमा चार हजार ४६ वटा सामुदायिक वनको ३८२।८२ हजार हेक्टर क्षेत्रफल रहेको छ । यस वर्षको डढेलोले प्रदेशमा सबैभन्दा बढी दाङ जिल्ला प्रभावित भएको छ । पछिल्लो एक साताको तथ्याङ्कअनुसार दाङ क्षेत्रमा १८ स्थानको तीन सय ३३ हेक्टर र देउखुरी क्षेत्रका २५ बढी स्थानका एक हजार एक सय बढी हेक्टर वन डढेलोले नोक्सान पु¥याएको छ । देउखुरी क्षेत्रमा रहेको एक लाख नौ हजार वन क्षेत्रमा एक सय ४५ वटा सामुदायिक वन छन् । आव २०७८÷७९ मा ३१ स्थानमा फैलिएको डढेलो चार सय ६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको तथ्याङ्क छ ।
दाङ जिल्लाको गढवा गाउँपालिका–१ कुलापानी सामुदायिक वनका अध्यक्ष नवराज शर्मा यस पटकको डढेलोले वन क्षेत्र धेरै क्षति भएको बताउँछन् । कुलापानी सामुदायिक वन कूल चार सय हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यो सामुदायिक वनको कूल क्षेत्रफलको करिब २० प्रतिशतभन्दा बढी चुरे क्षेत्रमा पर्दछ ।
अहिलेको डढेलोले झन्डै ८० प्रतिशत जङ्गल नोक्सान गरिसकेको र अहिलेसम्म नियन्त्रणमा आउन नसकेको अध्यक्ष शर्मा बताउँछन् । “हामीले समुदायकै पहलमा विगत चार÷पाँच वर्षदेखि शून्य ढडेलोको अवस्थामा सामुदायिक वनलाई जोगाइराखेका थियौँ, यसपटक लामो समयको खडेरी र चुरो क्षेत्रको राष्ट्रिय वनको डढेलोबाट हाम्रो वन क्षेत्रलाई डढेलोले समात्यो ।
“डढेलो नियन्त्रणका लागि पहिलो प्राथमिकता समुदायमा जनचेतना फैलाउनुपर्छ, यससँगै डढेलो नियन्त्रणका लागि ‘फायर गन’ लगायतका औजार, अग्नि नियन्त्रकका लागि सुरक्षित पोसाक, हेलमेट, गमबुट जस्ता साधनहरु हरेक सामुदायिक वनमा सरकारी तवरबाट उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ”, उनले भने , “डढेलो लाग्दा आगो निभाउन सरकारले सामुदायिक वन क्षेत्रमा जलाशय निर्माण गर्नुपर्छ ।”

प्रदेश सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्धवबहादुर घिमिरे डढेलो नियन्त्रणको प्रमुख उपाय समुदायलाई सचेत बनाउनु उत्तम बताउँछन् । यसपटक पनि समुदायस्तरमा सचेतना कार्यक्रम विभिन्न ढङ्गले गरिएको आमसञ्चार माध्यमबाट गर्दा अझै प्रभावकारी गर्ने योजना रहेको बताउँछन् । प्रदेश सरकारले डढेलो नियन्त्रणका लागि सचेतनासँगै अग्नि नियन्त्रण उपकरण डिभिजन वन कार्यालय र सामुदायिक वनलाई उपलब्ध गराउने नीति रहेको समेत जानकारी गराए ।