कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
प्रमुख तीन दलले नाम नदिएपछि संसदीय सुनुवाइ लगायतका समितिहरु गठनमा ढिलाई हुने भएको छ । संसदको बुधबार दिउँसो ३ बजे बोलाइएको बैठकको प्रस्तावित कार्यसूचीमा संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरु मनोनयनका लागि प्रस्ताव गर्ने पनि थियो ।संसद बैठकअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा दलहरुले आफ्ना प्रतिनिधिको नाम दिएनन् । नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले नै सुनुवाइ समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम नदिएका हुन् । सभामुखले बिहिबार सम्म नाम दिन आग्रह गरेका छन् ।
बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच बृहत्तर सहमतिको प्रयास भइरहेकाले समिति गठनमा विलम्ब भएको बताए । ‘हामी निरन्तर छलफलमा छौं, आज पनि छलफल गर्छौं र यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याउँछौं,’ लेखकले भने ।

बुधबार दिउँसो २ बजे बैठक बस्न लागेको लेखकले जानकारी दिए । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच भएका सहमतिहरुलाई एकीकृत रुपमा राखेर कार्यान्वयनको दिशामा रहेको बताउँदै उनले भने, ‘त्यसमा छलफल भइराख्या छ । कार्यान्वयनको दिशामा हामी छौं, कार्यान्वयन गर्छौं । कुरा टुंगिएन । फेरि दुई बजे बस्ने कुरा छ ।’
उनले २०४८ सालदेखि लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई मात्र दिने गरिएकोमा अहिले लेखासहित तीन वटा समितिको नेतृत्व एमालेलाई दिने सहमति भएको लेखकले जानकारी दिए ।
यसैगरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक संशोधनलाई समितिमा नलगी पूर्ण बैठकबाट पास गर्ने सहमति भएको छ र त्यसैसँग सम्बन्धित सुनुवाइ विशेष समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । ‘सुनुवाइ समितिमा पनि पहिलो पार्टी, दोस्रो पार्टी भनेर संख्यात्मक आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गर्याथ्यो त्यहाँनेर पनि ब्रोडर सहमति भएको छ । प्रतिपक्षको संख्यालाई थोरै बढाउने कुरा भएको छ,’ उनले भने ।
त्यस सँगसँगै टीआरसी सम्बन्धी विधेयकका लागि १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन हुने उनले बताए । ‘यी जति सहमतिहरु छन् ती सहमतिहरुलाई एकीकृत रुपमा राखेर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा भएको हुनाले त्यसमा छलफल भइराख्या छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘हामी त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छौं, सहमति कार्यान्वयन हुन्छ ।’