कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
। आइतबार राजधानीमा पत्रकार अन्तरक्रियामार्फत सय दिनको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ नेतृत्वले यस बीचमा सुधारका धेरै प्रयास गरिएको र सबै समस्याको जडका रूपमा अव्यवहारिक सेवा शुल्क देखिएको भन्दै सेवा शुल्कमा परिमार्जन नगरेसम्म वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्न नसकिने बताएको छ ।
कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले नेपालका छिमेकी दक्षिण एशियाली मुलुकका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसरह नेपालका व्यवसायीहरूले पनि कामदारले पाउने एक महिनाको तलब बराबरको रकम सेवा शुल्क वापत लिने व्यवस्था भएपछि यस क्षेत्रमा रहेका अन्य समस्याहरूको समाधानको बाटो खुल्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘सेवा शुल्क परिमार्जन भए वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको लागतको सुरक्षा हुनुका साथै सरकारले व्यवसायीहरूबाट कर लिन पाउने भएकाले सेवा शुल्कमा परिमार्जन जरुरी रहेको संघको निष्कर्ष छ ।’

व्यवसायीको असहमतिका बाबजुद श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७२ सालदेखि फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्था कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
अध्यक्ष भण्डारीले भने व्यवसायी फ्रि भिसा र फ्रि टिकट निर्णयको विरोधी नभएको भन्दै एक महिनाको तलब बराबार शुल्क लिने व्यवस्था भएपछि नेपाली कामदार युरोप जाने क्रममा वृद्धि भई खाडी र मलेसिया जाने वर्तमान वैदेशिक रोजगारको ट्रेण्ड पनि परिवर्तन हुने जिकिर गरे ।
त्यस्तै अस्वभाविकरूपमा शुल्क उठाएको भन्ने हाल सुन्ने गरिएको जनगुनासोको पनि अन्त्य हुने उनले दावी गरे ।
संघको वर्तमान कार्यसमिति निर्वाचित भएको गत हप्ता एक सय दिन पुगेको छ । आगामी २१ महिनामा संघको भवन निर्माण र सुधारका २२ काम गर्ने भन्दै अध्यक्ष भण्डारीले २० बुँदे योजना पनि सार्वजनिक गरे ।
सेवा शुल्कमा परिमार्जनसहित इजाजतपत्र नवीकरण गर्न अनिवार्यरूपमा सय जना कामदार पठाउनुपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था स्थायीरूपमा समाधान गर्न पहल गर्ने, नेपालस्थित साउदी अरबको दूतावासको समस्या समाधान गर्ने, मलेसियाको रोजगार समस्याबारे मलेसियन गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने, युरोपेली मुलुकसहित सबै देशमा रहेको मागपत्र प्रमाणीकरणसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कोष सञ्चालन गराउने संघको आगामी कार्य योजनामा उल्लेख छ ।
संघको वैदेशिक रोजगार विभाग समन्वय समिति संयोजक कर्णराज कटुवालले हालसम्म संघको मेलमिलाप समितिमा १ सय २३ निवेदन आएको र त्यसमध्ये ७७ वटा मिलापत्र गराउन सफल भएको जानकारी दिए ।
यसैबीच साउदी समस्या समाधान समिति संयोजक कार्यसमिति सदस्य बैकुण्ठ प्रसाद पौडेल (वैभव)ले साउदी रोजगारीका धेरै समस्या समाधान गरिएको बताए । उनले हप्ताको तीन दिन हुने मागपत्र प्रमाणीकरण पाँच दिन गरिएको, २४ घण्टाभित्रै अनलाइनबाट डिमाण्ड अपलोड र बढीमा ५ दिनमा एप्रुभल र प्रमाणीकरण भएको डिमाण्ड २ दिनमा फेमिसमा अनलाइन हुने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।
साउदीमा कामदारको समस्या उत्पन्न भए म्यानपावर कम्पनीको डिमाण्ड सिष्टम ब्लक नगर्ने व्यवस्था मिलाएको, प्रमाणीकरण गर्न ढिलाइ भएका ७० एजेन्सीका मागपत्र संघ र साउदी संयोजकको पहलमा प्रमाणीकरण गरिएको, रियादस्थित नेपाली दूतावास र जेद्धास्थित कन्सुलर कार्यालयबाट छिटो छरितोरूपमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न शुरू गरिएको र समस्यामा परेका ९० जना कामदारको समस्या समाधान गरिएको पौडेलले जानकारी दिए ।
संघले नयाँ गन्तव्य खोजीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । आगामी दुई महिनाभित्र सकेसम्म दुई नसके कम्तीमा एक रोजगार गन्तव्यमा जब फेयर आयोजना गर्ने योजना रहेको समेत उनले बताए ।