कासिन न्यूज,
जनकपुरधाम ।

दलित महिलाको प्रदेशस्तरीय सम्मलेन मधेसी दलित महिलामाथि हुने जातीय छुवाछूत तथा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि दलित सशक्तिकरण ऐन र नियमावलीको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत ‘१२ बुँदे जनकपुर घोषणापत्र’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

दलित महिला सङ्घ (फेडो) को आयोजनामा शनिबारदेखि जनकपुरधाममा सुरु भएको सम्मेलनले ‘१२ बुँदे जनकपुर घोषणापत्र’ जारी गरी तत्काल कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको सङ्घका महासचिव रेणु सिजापतिले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइन् ।

सम्मेलनले मधेस प्रदेशमा कार्यान्वयनमा रहेको दलित सशक्तिकरण ऐन, २०७६ र दलित सशक्तिकरण नियमावली, २०७८ मा गठन गर्ने भनिएका सम्पूर्ण समितिहरु यथाशीघ्र गठन गर्न र गठन भइसकेका समितिहरुलाई थप क्रियाशील बनाउन पनि माग गरेको छ । त्यसैगरी, मधेस प्रदेश निजामती ऐन, २०७७ मा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेश सरकारका हरेक संरचनामा मधेसी दलित महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, रैथाने सीपको प्रवर्द्धन र बजारीकरणका लागि उचित व्यवस्था, भूमिहीन र आवासविहीन महिलाको समस्या सामाधान गर्न भूमि आयोग बनाएर भूमि र आवासको यथाशीघ्र व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

“नागरिकता नभएकाले अधिकांश दलित महिलाले राज्यका सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनाका साथै अनागरिक भएर बाँच्नुपर्ने परेकाले विशेष कानुन बनाएर नागरिकता दिलाउने पहल र दलित महिलाको शिक्षामा पहुँच बढाउन निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रावासको विशेष व्यवस्था गरियोस्”, घोषणापत्रमा भनिएको छ, “स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउन सूचना, सचेतना बढाउन र राजनैतिक सशक्तिकरणका लागि नेतृत्व तहमा सामानुपातिक प्रतिनिधित्वको अभ्यास गरियोस् ।”

त्यसैगरी, बालविवाह र दाइजो प्रथालगायतका कुरीति कुसंस्कारहरुलाई न्यूनीकरण, अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहन, संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारीको ग्यारेन्टी राज्यले नै गर्नुपर्ने सम्मेलनले माग गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा शोवले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य र कतिपय अवस्थामा जवाफदेही बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने उद्देश्यसहित सम्मेलनले नौ सदस्यीय प्रदेश समितिसमेत गठन गरेको जानकारी दिइन् । धनुषाका रिङ्कुदेवी मण्डलको अध्यक्षतामा गठित कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा भवनी महरा (सिरहा), कोषाध्यक्षमा सङ्गीता दास (पर्सा) गरी आठवटै जिल्लाको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरिएको शोवले बताइन् ।

यसअघि शनिबार सम्मेलनको उद्घाटन गदै मधेस प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री सुरिताकुमारी साहले मधेसी दलितहरुको सशक्तिकरणका लागि ऐन निर्माण भइसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मधेसी दलित महिला लक्षित कार्यक्रम ल्याउन आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन ।

उद्घाटनसत्रमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले जमिनमाथिको स्वामित्व नभएका कारणले दलितलगायत भूमिहीन, कमजोर वर्ग अन्यायमा परेको र अनुदानका नाममा वितरण गरिने राज्यकोष तथा कार्यक्रमबाट भूमिपति मात्रै लाभान्वित हुने अवस्था अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।

‘न्याय, समानता र सम्मानका लागि दलित महिलाहरुको प्रदेश सम्मलेन’ भन्ने नारासहित आयोजित सम्मेलनममा मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाका करिब दुई सयजनाको सहभागिता रहेको सङ्घका नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष रिङ्कुदेवी मण्डलले जानकारी दिइन् ।