सुधीर नेपाल,
काठमाडौं ।

फोहोर व्यवस्थापन, बेसमेन्ट पार्किङ, फुटपाथ, डोजर, सुकुम्बासी बस्तीलगायत विषयमा काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले हात हाले, जसले गर्दा अहिले बालेनको चर्चा सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा ब्यापक रुपमा देख्न पाइन्छ ।
काठमाडौंको मेयरकोे रुपमा बालेनको आगमनले एक वर्ष पनि नपुग्दै मेयर बालेन धमाधम आफनो कार्यहरुलाई कार्यान्वयन गराउन पछि परेनन ।

मेयरको रुपमा पदभार ग्रहण गर्दा कार्यपालिकाको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने पहिलो निर्णय गरेका बालेनले केही चर्चा हुने सुरु गरे तर अधिकांश काम अधुरै रहेका छन् ।

काममा जति तिब्रता हासिल गरे पनि बालेनले थालेका प्राय कामहरुले अहिले सम्म पनि पूर्णता भने पाएको छैन । केही काम त स्थगित नै भए । यसले बालेनमा काम गर्ने हुटहुटी देखिए पनि नतिजा आउने तयारी नगरिएको देखाउँछ ।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने, फुटपाथ व्यवस्थापन गर्ने काम जटिल हो तर तयारीसहित काम नगर्दा तत्काल नतिजा आउन सकेको देखीएको छैन ।’

बालेनले एक वर्षभित्र देखिने गरी नतिजा निकाल्न कर्मचारीलाई सक्दो धेरै काम गराउन खोजेका थिए । सुरु–सुरुमा त उनी दुई सिफ्ट गरी रातिसम्मै काम लगाउन खोजिरहेका पनि थिए । उनी आफैं पनि कतिपय काममा प्रत्यक्ष सहभागी हुने गर्थे ।

मेयर साबलाई काम गरिहालौं भन्ने खुब उत्साह छ, राति ८ बजेसम्म काम गरौं भन्नुको अर्थ एक वर्षभित्रै महानगरवासीले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउनुहोस् भन्ने थियो तर त्यसो भने हुन् सकेन मेयर बालेन निकट भएर काम गरेका महानगरका एक कर्मचारीको अनुभव यस्तो थियो ।
३ साउन, २०७९ मा महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा नक्सा विपरीत बनाएका संरचना भत्काउन २४ घण्टे सूचना टाँस गरेर भोलिपल्ट मेयर बालेन साह आफैं नर्भिक पुगे तर त्यसपछि सर्वोच्चले तत्काल संरचना नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएपछि महानगरको डोजर चल्न पाएन ।

यसपछि महानगरले नक्सा विपरीत प्रयोगमा रहेका सेटब्याक क्षेत्र र नक्सा र मापदण्ड विपरीतका संरचना भत्काउन पनि डोजर चलाउने अभियान तीव्र पा¥यो ।
त्यस क्रममा सामान सार्न पर्याप्त समय नदिएको भन्दै घर तथा जग्गाधनीहरूले विरोध गरे पनि महानगरको यस्तो कदमको धेरैतर्फबाट सराहना भएको थियो । फुटपाथ व्यवसाय हटाउने, अनधिकृत संरचना भत्काउने र मापदण्ड विपरीतका बोर्डहरू हटाउनेसम्मका काममा डोजरको प्रयोग हुँदा धेरैले महानगरको समर्थन गरेका थिए ।
महानगर पार्किङ खाली गराउनेमा मात्र सीमित रहेन । उसले नक्सा विपरीत बनेका सबै संरचना हटाउन थाल्यो । महानगरपालिका १ साउनमा ३५ दिने सूचना जारी गरेर घर तथा भवन निर्माण गर्दा पास भएको नक्सा अनुसार अण्डरग्राउण्डलाई प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको कामको पर्याय बन्न खोजिरहेको ‘डोजर’को कामले सुरुका केही दिन सकारात्मक रूपमा देशभरि चर्चा पाएको थियो । तर जब टुकुचा र सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर पुग्यो, त्यसपछि बालेन विरुद्ध जनमत तयार हुँदै गएको देखिन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले कुनै औपचारिक निर्णय नै नगरी जयनेपाल हलदेखि काठमाडौं प्लाजासम्मको टुकुचा खोलाको भूमिगत सुरुङ भत्काएको थियो । गत १२ साउनमा काठमाडौं महानगरले टुकुचा खोलाको अतिक्रमण हटाउनेबारे सूचना निकालेको थियो । घरधनीले नहटाएको भन्दै महानगरले ३० भदौदेखि जयनेपाल हल परिसरमा डोजर लगाउन थाल्योे । टुकुचा खोतल्न अरू पनि निजी संरचनाहरू भत्काइएको थियो ।

थापाथलीमा प्रतिकार भएपछि अदालतको आदेश विपरीत २४ चैतमा बालेनले गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन प्रयास गरे तर सफल भएनन् । काठमाडौंबाट कुनै पनि हालतमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने मूडमा रहेका बालेनलाई उच्च अदालत पाटनले १३ वैशाखमा विकल्प दिएर मात्रै हटाउन आदेश दिएको छ ।
निजी संस्थाहरूसँग समझदारी गरेर सार्वजनिक शौचालय बनाउने भन्दै महानगरले ३६ संस्थासँग सम्झौता गरे पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेनले बिग्रेका ढल, बाटो थप क्षति हुन नदिन तथा तत्काल मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक उपकरण, निर्माण सामग्री र जनशक्तिसहित सञ्चालनमा रहेको पूर्वाधार एम्बुलेन्स सेवालाई विस्तार गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरेका थिए ।

मेयर बालेन सर्वसाधारणबाट कति टाढा हुन खोजेका छन् भन्ने अर्को उदाहरण हो, कार्यान्वयन नभएको ‘जनतासँग मेयर’ कार्यक्रम । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लागि महानगरपालिकाको नीति, कार्यक्रममा ‘हरेक महिनाको पहिलो आइतबार जनतासँग मेयर कार्यक्रममार्फत प्रत्यक्ष संवाद कार्यक्रम गर्ने’ उल्लेख छ । तर एक वर्ष पुग्दा पनि कार्यक्रम सुरु नै भएन ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आकस्मिक रूपमा छलफलमा बोलाएको भनेर १८ गते बिहान एक घण्टा ढिला गरी आउन महानगरले स्थानीयवासीलाई खबर गरेको थियो । अन्तिममा बालेनले भेट्नै मानेनन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा काठमाडौं महानगरपालिकाको खर्चको दर गत वर्षभन्दा खस्किएको छ । महानगरपालिकाले २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर, खर्च हुन नसक्ने देखेपछि महानगरपालिकाले २२ अर्ब ५३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ ।

संशोधित अनुमान अनुसार साउनयता ९ महिनाको कुल खर्च जम्मा २४.१४ प्रतिशत मात्रै भएको छ । महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरण अनुसार चैतसम्ममा ५ अर्ब ४४ करोड ५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

महानगरपालिकाले अझै १७ अर्ब ९ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को पहिलो ९ महिनामा महानगरले ३०.३४ प्रतिशत खर्च गरिसकेको थियो । तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले अन्तिम बजेटको रूपमा १८ अर्ब १५ करोड ७७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । पछि उनले संशोधन गराएर १६ अर्ब ५१ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा झारेका थिए । गत वर्ष चैत मसान्तसम्म ५ अर्ब १ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले ५ वटा क्षेत्रगत रूपमा बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चबाहेक अन्य खर्चहरू न्यून देखिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि तयारी सुरु गर्ने समय भइसक्दा पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको तीन वटा शीर्षकमा अझै खर्च गर्न सकेको छैन ।

राजस्वमा उल्लेख्य सुधार
काठमाडौं महानगरपालिकाले यो वर्ष राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ । चालु आव २०७९÷८० को चैत मसान्तसम्मको राजस्व संकलन हेर्दा काठमाडौंको ६२.३३ प्रतिशत प्रगति भएको छ, जबकि अघिल्लो आवमा महानगरले चैत मसान्तसम्म ५६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको थियो ।

महानगरले १० अर्ब ४१ करोड ९५ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ६ अर्ब ४९ करोड ४२ लाख उठाएको हो । यो गत आवको भन्दा झण्डै डेढ अर्ब बढी होे । यो वर्ष काठमाडौंले सम्पत्ति, बहाल करमा गत वर्षभन्दा ५ करोड बढी राजस्व उठाएको छ । गत आवमा काठमाडौंले ५ करोड मात्रै उठाउने अनुमान राखेकोमा चैतसम्ममा ५ करोड ५० लाख उठाएको थियो भने यो वर्ष १० करोड उठाउने अनुमानमा चैतसम्ममा १० करोड ४४ लाख उठाएको हो ।

गत वर्षको तुलनामा धेरै सुधार आएको महानगरको राजस्वमा मनोरञ्जन कर हो । मनोरञ्जन करमा गत आवको अनुमान १० लाख रहेकोमा चैतसम्ममा ४ लाख ५० हजार उठाएको थियो भने यो वर्ष महानगरले ५० लाख अनुमान गरेकोमा ९२ लाख ३२ हजार उठाउन सफल भएको हो ।
महानगरपालिकाका अनुसार यो वर्ष मात्रै ५ वटा ऐन, १ नियमावली, ४ निर्देशिका र ८ वटा कार्यविधि गरी १८ कानुन बनेका छन् । अब काठमाडौं महानगरपालिकाका ३७ वटा ऐन, ५२ वटा अन्य कानुन गरी ८९ वटा कानुन पुगेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले ३२ वटै वडाबाट राजस्वको डिजिटल भुक्तानी तिर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको महानगरको यही वर्षको उपलब्धिमा राखेको छ ।

शिक्षामा सुधार

महानगरपालिकाले यो वर्ष शिक्षामा केही सुधार गरेको देखिन्छ । महानगरले कक्षा ५ सम्मको विद्यालय खाजा कक्षा ८ सम्म पु¥याएको छ भने विद्यालय खाजाको लागि संघीय सरकारले दिने १५ रुपैयाँमा १० रुपैयाँ थपेर २५ पु¥याएको छ । यस्तै शिक्षकलाई तालिम र एसईई दिने विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर स्वयंसेवक शिक्षक पनि महानगरले यो वर्षबाट सुरु गरेको छ ।

प्रत्येक शुक्रबार महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा पुस्तक विना नै जाने भन्दै अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि महानगरले जोड दिएको छ । विद्यार्थीलाई ९० घण्टे सीप सिकाइ पनि महानगरले सुरु गरेको छ । यस्तै यसै वर्ष काठमाडौंको शिक्षा नियमावली आएको छ ।

जस अनुसार काठमाडौं महानगरका सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयको मापदण्ड समेत तय भएको छ । बजेट खर्चमा पनि काठमाडौं महानगरको सबैभन्दा धेरै प्रगति शिक्षा क्षेत्रमै रहेको देखिन्छ । चालु आवको साढे ९ महिनामा शिक्षातर्फ १ अर्ब ७८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा १ अर्ब ८ करोड २१ लाख खर्च गरेको छ । जुन विनियोजित रकमको ६०.५९ प्रतिशत हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन आफैं एकवर्षे कार्यकालप्रति सन्तुष्ट छैनन् । बालेनको सचिवालय अनुसार कतिपय काममा ठोस परिणाम देखिने गरी गर्न खोजे तापनि विभिन्न कारणले रोकिएको भन्दै उनी एक वर्षमा सोचेको जति प्रगति नभएको भन्दै असन्तुष्ट छन् ।