कासिन न्यूज,
नुवाकोट ।

नुवाकोटको तादी गाउँपालिका–३ दोर्खुखोलामा पक्की पुल सम्झौताको १४ महिनाअगावै सम्पन्न भएको छ । खरानीटारबाट वडा नं १ उर्लेनी जोड्न निर्माण गरिएको सो पक्की पुलको बिहीबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले उद्घाटन गरे ।

जिल्लाकै विकट बस्तीका रूपमा रहेको उर्लेनीसम्म यातायातको साधनमार्फत जान मुख्य अवरोधका रुपमा रहेको दोर्खुखोलामा निर्माण गरिएको पक्की पुलको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सडक व्यवस्थित बनाउन आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने बताए ।

“विकासका लागि सडक पूवार्धार प्रमुख आवश्यकता भएकाले प्रदेश सरकारले सोहीअनुसार प्राथमिकता दिएको छ”, उनले भने, “जीर्ण सडकलाई व्यवस्थित गर्न क्रमशः ९बहुवर्षीय० बजेट उपलब्ध गराउने छौँ ।”

तादी गाउँपालिकाको केन्द्र खरानीटारबाट उक्त पुलसम्मको सात किलोमिटर कच्ची सडक व्यवस्थित गर्न तीन तहको सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने सांसद हितबहादुर तामाङले बताए । उर्लेनीको कृषि उपजलाई बजार पु¥याउन, स्थानीयलाई दैनिक उपभोग्यवस्तु खरिद गर्न तथा सागरकुण्ड हँुदै गोसाइँकुण्डसम्म पुग्ने पदमार्ग सुचारु गराउन पक्की पुलबाट मघद्द पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

पक्की पुलको निर्माणले गाउँ छाडेर सहरबजारतर्फ जाने बसाइँसराइ रोक्न, भूकम्पपछि जोखिममा परेको उर्लेनीबाट सुरक्षित स्थानको खोजीमा रहेका पीडितलाई आफ्नै थातथलोमा अढ्याउन सकिने बागमती प्रदेससभा सदस्य राधिका तामाङले बताए ।

दुई वर्षमा सक्नुपर्ने पुल एक वर्ष नपुग्दै सम्पन्न

तादीको खरानीटार र उर्लेनीको सीमा हुँदै बगेको दोर्खुखोलामा ४१ मिटर लम्बाइ र आठ दशमलव चार मिटर चौडाइको पक्की पुल निर्माण सुरु भएको छ महिनामै सम्पन्न भएको हो । विसं २०७९ असार ३० गते पूर्वाधार विकास कार्यालय र जयविष्णु निर्माण सेवाबीच दुई वर्ष ९विसं २०८१ असार ३०० भित्र पुल सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

ठाडो खोला र पानीको बहाबले साउन १ देखिको सट्टामा काम सुरु गर्न कात्तिक लागेको थियो । पुल निर्माणको काम सुरु भएको छ महिना नपुग्दै सम्पन्न गरेको जयविष्णु निर्माण सेवाका प्रोपराइटर अनिल सिलवालले बताए । उनका अनुसार २४ महिनामा पूरा गर्नुपर्ने काम जिम्मेवारी पाएको १० महिनामै सम्पन्न भयो ।

पुल निर्माण गर्न ठेक्का लगाएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख वीरेन्द्र बज्राचार्यका अनुसार रु छ करोड ९९ लाख ३९ हजारमा ठेक्का दिएको पुलको निर्माण व्यवसायीलाई रु पाँच करोड ६२ लाख भुक्तानी दिन बाँकी छ । दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्न भनेर दिएको जिम्मेवारी १४ महिनाअगावै पूरा गरेसँगै सोहीअनुसार बजेट नहुँदा भुक्तानी दिन प्रदेश सरकारलाई समस्या भएको हो ।