३१ बैशाख ।
सिंहदवार देखी बाहिरका स्थान देशका विभिन्न भागहरुमा बसोबास गर्ने सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरुको स्थिती अहिले पनि भयावह नै छ । त्यसमा पनि सिंहदरवार सम्म सजिलो पहुँच नपुगेका व्यक्तिहरुको स्थितीलाई राम्ररी मध्यनजर गर्ने हो त्यहाँका मानिसहरु नेपालका होइनन कि बरु अन्य कुनै ग्रहबाट आएका हुन् कि जस्तो भान सिर्जना हुन्छ । राज्यले समेत उपेक्षा गरेको पिछडिएको वर्गमा पर्ने सीमान्तकृत समुदायको स्थिती यति सम्म भयावह छ कि त्यसको बयान गर्ने कुनै स्थान नै छैन् ।
२१ औं शताब्दीमा हिंडिरहेको हाम्रो राष्ट्रले प्रविधि र सूचनाको क्षेत्रमा निकै ठूलो छला» मारे पनि सरकार भनौं राज्यले यस्ता वर्गहरुको बारेमा सोच्ने फुर्सद सम्म नहुनु उदेक लाग्ने कुरा नै हो । भने राज्यले यस्ता वर्गहरुको बारेमा आउने विभिन्न अनुदान र सहयोगलाई पनि आपसी छलफल नगरिकनै वडा–वडाबाट आफनो मनखुसी प्रयोग गर्ने प्रचलनले गर्दा पनि यस्ता बर्गहरुको उन्नति हुन् नसकेको बताउँछन् सिमान्तकृतहरुको बारेमा जानकारी राख्ने बिज्ञहरु ।

यसरी वास्तविक समुदायको माग के हो, त्यसमा पनि यी वर्गहरुको उन्नतिको बारेमा जति हुनुपर्ने थियो । त्यसको एक पाटो पनि सोचीएको पाइदैन्। यस्ता वर्गहरुको पहुँच सिंहदबार पुग्न नसकेका कारण औपचारिकता निभाउने खालका योजनामात्रै छनोट हुने गरेका पाइन्छ । आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिकहरु भन्दा पनि भौगोलिकरूपमा पछाडि परेका यी नेपालको संविधानमा विशेष व्यवस्था गरेको पाइए पनि यीनिहरुको स्थर उन्नतिको बारेमा राज्यले नसोचेकोे पाइन्छ ।

यो समूदायको लागि आउने आर्थिक देखी अन्य सहयोगहरुमा पारदर्शी हुन नसक्नु अर्को पाटो भएको छ । सहयोगका हातहरु बस्ती–बस्तीमा पुगे पनि समाजका एक–दुई जना टाठाबाठा व्यक्तिको हातमा बजेट पुग्ने भएकाले पनि वास्तविक समुदाय पछाडि पर्न थालेका हुन् । टाढाबाठाले जे भन्यो त्यही कुरामात्रै समावेश हुने गरेको छ । प्रायः स्थानीय तहले सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी ल्याउने योजना तथा बजेटले ती समुदायलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन् ।

राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि परेका÷पारिएका विभेद र उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटताको कारणले सेवा सुविधाबाट बञ्चित तथा मानव विकास सुचांकको स्तरभन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदायलाई सीमान्तकृत समुदाय भनी परिभाषित गरिएको छ । सीमान्तकृतभित्र पनि अति सीमान्तीकृत र लोपोन्मुख समुदाय छन् ।

आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, रोजगारी र शिक्षामा पछाडि परेको जात जाति, धर्म, वर्ग र समुदाय नै सीमान्तीकृत समुदायको भनेर चिनिन्छन् । यौनिक अल्पसंख्यक पनि सीमान्तकृत समुदायमा पर्छन् । तत्कालीन माओवादीको १२ बर्षे सशस्त्र गृह युद्ध सीमान्तकृत समुदायकै उत्थानका लागि भएको दावी उनीहरुको छ । ०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको सफलतासँगै मुलुकमा सीमान्तीकृत समुदाय राज्यका सबै संरचनामा सहभागी हुने गरी समावेशीकरणको अभियान शुरु भयो ।

त्यसपछि पटक पटक भएका मधेस आन्दोलनले त्यसमा थप योगदान पु¥यायो । आन्दोलनकै उपलब्धी हो, मुलुक एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघीय राज्य व्यवस्थामा रुपान्तरण भएको छ । वि.स. २०७२ सालको असोज ३ गते नयाँ संविधान आएसँगै त्यसलाई संस्थागत गर्ने क्रम चलिरहेको छ । प्रदेश देखी केन्द्रिय नेतृत्व सम्मलाई यो समूदायको बारेमा जानकारी भएपनि यी वर्गको स्थर उन्नतिको लागि . भने केही गरेको पाइदैन ।

यो समुदायको लागि आउने आर्थिक देखी विभिन्न सहयोगहरुमा टाठाबाठाहरुले आफनै हालिमुहाली गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । अझ त्यसमा पनि यो समुदायको लागी आउने आर्थिक सहयोगमा पनि अपचलन हुने गरेको आवाज पनि उठ्न थालेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ को परिच्छेद ३ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत दफा ११ गाउँ तथा नगरपालिकाको अधिकार उपदफा (४) को (च) सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारणको बुँदा नं २ मा लक्षित समूहसम्बन्धी स्थानीय योजना, कार्यक्रम, स्रोत परिचालन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

दफा १२ वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार को उपदफा २ को (ग ) विकास कार्य बुँदा नं ३० मा वडाभित्र आर्थिक तथा सामाजिकरुपमा पछि परेका महिला, बालबालिका, दलित अपांगता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायको अभिलेख राखी सामाजिक र आर्थिक उत्थान सम्बन्धी काम गर्ने उल्लेख भएपनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भन्ने अहिले सम्म पनि कमजोर देखीन्छ ।