कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) को छपाइमा चालु ठेक्का पनि भेरिएसन गर्नुपर्ने भएको छ । भेरिएसन भन्नाले कुनै कामका लागि गरिएको ठेक्कामा पूर्वनिर्धारितभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने अवस्था आएमा ठेकेदारलाई थप काम गर्न दिइने आदेश हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ मा खरिद सम्झौता गर्दा पूर्वानुमान गर्न नसकिएको १५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन सम्बन्धित विभागले नै र १५ भन्दा माथि २५ प्रतिशतसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले भेरिएसन गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

यसअघि राहदानी विभागले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी)को ठेक्का पनि भेरिएसन गरेर छपाइ गरेको थियो । फ्रान्सको अबरथरले ५० लाख एमआरपी छाप्ने गरी ठेक्का पाएकोमा भेरिएसनपछि ७० लाख एमआरपी छापेको थियो ।
विगतको गल्तीबाट पाठ नसिकेको राहदानी विभागले समयमै ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाएर फेरि भेरिएसनको बाटो तय गरेको हो । सीमित कामको ठेक्का पाएको कम्पनीलाई आफ्नै प्रक्रियागत ढिलाइका कारण भेरिएसन दिनु सुशासनका हिसाबले राम्रो मानिंदैन । अझ भेरिएसनका क्रममा विभिन्न बहाना बनाएर ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्ने प्रचलनले यसमा विकृति समेत ल्याउने गरेको छ ।

भेरिएसन नगरे ई–पासपोर्ट आपूर्ति र छपाइ नै प्रभावित हुनसक्ने जोखिम रहेको भन्दै सरकारले अन्तरिम व्यवस्था गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो । २० डिसेम्बर २०२० मा राहदानी विभागले फ्रान्सको ‘आईडीईएमआईए आइडिन्टी एण्ड सेक्युरिटी’सँग ई–पासपोर्ट छपाइका लागि दुई अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमा खरिद सम्झौता गरेको थियो ।

योे ठेक्काअनुरुप आईडीईएमआईए आइडिन्टी एन्ड सेक्युरिटीलाई २० लाख मात्रै पासपोर्ट छपाइ गरेर विदा हुनुपर्ने हो । तर, यो कम्पनीले चालु ठेक्काकै आधारमा थप छपाइको काम पाउने पक्का भएको छ । सरकारले आफ्नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने भन्दै थोरै संख्यामा मात्रै पासपोर्ट छाप्न ठेक्का लगाएको थियो । तर, न सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना भयो, न समयमै ई–पासपोर्टको छपाइका लागि प्रक्रिया अघि बढायो ।

भविष्यमा राहदानी छपाइमा संकट आउने त्रास देखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले नै राहदानी छपाइ र वितरणमा समस्या आउन नदिन आवश्यक प्रक्रियाहरु अघि बढाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

‘नागरिकले समयमै राहदानी पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न नयाँ खरिद प्रक्रियाअन्तर्गत राहदानी किताब खरिद गर्दा आपूर्ति हुने अवधिसम्म सो किताब अभाव वा नपुग हुने अवस्था भएमा त्यस्तो नपुग हुन आउने संख्याको राहदानी किताबको अन्तरिम व्यवस्थापन समयमै गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ’ बैठकको माइन्युटमा उल्लेख छ ।
‘के कति संख्यामा अहिलेको ठेक्कामा थप छाप्न दिने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन, अर्कोतर्फ नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ ।’
विभागले यसअघि २०२० मा गरेको टेन्डरको अवधि आगामी डिसेम्बरमा सकिंदैछ । कानुनी सीमाअनुसार ठेक्का भेरिएसन गर्दा पनि लक्षित समयभित्र नयाँ ठेक्का लागिसक्नेमा आशंका छ । उनका अनुसार अहिले मासिक १ लाख १५ हजारदेखि २० हजारसम्म राहदानी छपाइ भएर वितरण भइरहेको छ । ‘कुनै कुनै महिना योभन्दा कम पनि हुन्छ । तर, भविष्यमा समस्या हुन नदिनका लागि समयअगावै प्रक्रिया थालेका थियो ।

‘टेन्डरको कन्ट्र्याक्ट सकिनु अगावै प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ भनेर प्रक्रिया अघि बढाइएको भने बजेट निर्माणलगायतका प्रक्रियाहरू पनि चलिरहेको हुँदा टेन्डर गर्ने कार्ययोजना बनेको हो । विभागका अनुसार विद्युतीय राहदानी वितरण थालिएका सुरुवाती महिनामा धेरै राहदानी वितरण भएको थिएन । त्यो समयमा जिल्लाहरुबाट एमआरपी पनि वितरण भइरहेको थियो । पूर्णतया एमआरपी बन्द भएपछि पछिल्लो ६÷७ महिनादेखि विद्युतीय राहदानी वितरणको संख्या बढेको छ ।

राहदानीको माग झन् बढ्दै गएपछि समयमै ठेक्का लाग्न नसके भेरिएसन गर्दा पनि राहदानी अभाव हुने डर भएको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘विगतमा पनि प्राविधिक कारणले राहदानीका लागि पटक–पटक ठेक्का रद्द गर्दै पुनः गर्नुपरेको थियो’, एक अधिकारी भन्छन्, ‘कानुन अनुसार भेरिएसन गरिसक्दा पनि ठेक्का लागेर छपाइ सुरु हुन सकेन भने समस्या पर्नसक्ने जोखिम छ ।’