राधेश्याम विश्वकर्मा,

काठमाडौं ।

भैरहवा, आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा दुई वर्षमा पूरा गर्ने गरी सुरु भएको साक्षर नेपाल अभियान १५ वर्ष हुँदा पनि पूरा हुन सकेको छैन । नेपालमा अझै पनि १५ जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेका छन् । दुईरदुई वर्ष थप्दा थप्दै अभियान १५ वर्ष पुगी सकेको छ । पूर्ण साक्षर अभियान पूरा हुन बाँकी १५ जिल्लामा मात्र हैन पोष्ट साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रम लागू हुन नसक्दा साक्षर घोषणा भएका जिल्लामा पनि साक्षर भएका व्यक्तिहरु निरक्षर हुन थालेका छन् ।

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक निलकण्ठ ढकालले कुनै पनि अभियान सीमित समयको लागि हुने बताए । “पूर्ण साक्षर अभियान लागू भएको लामो समय भएकै कारण यसलाई अहिले कार्यक्रमको रुपमा अगाडि बढाइएको छ ।” उनले भने, “आगामी दुई वर्षभित्र पूरा गरी नेपाललाई पूर्ण साक्षर बनाइनेछ ।”

१५–६० वर्ष उमेर समूहका सबै नेपाली नागरिकलाई न्यूनतम साक्षरताको अवसर प्रदान गरी साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्यसहित अभियान सुरु भएको थियो । जसअनुसार बागमती, गण्डकी र कोशी प्रदेशका सबै जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा भई सकेका छन् । सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा आठ जिल्ला घोषणा बाँकी रहेका छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक निलकण्ठ ढकालका अनुसार मधेस प्रदेशमा सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा घोषणा हुन बाँकी रहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको मुगु, जुम्ला, हुम्ला कालिकोट, डोल्पा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटी जिल्ला पूर्ण साक्षर हुन बाँकी रहेका छन् । लुम्बनी प्रदेशमा कपिलवस्तु जिल्ला अझैसम्म पूर्ण साक्षर घोषणा भएको छैन । यहाँ रहेका १२ जिल्लामध्ये कपिलवस्तुलाई पूर्ण साक्षर गर्न नसक्दा प्रदेश नै घोषणा हुन रोकिएको छ । कपिलवस्तुका पाँच वटा स्थानीय तह पूर्ण साक्षर घोषणा भई सक्दा पाँच वटा अझै घोषणा हुन बाँकी रहेका छन् । आगामी असार मसान्तभित्र यी पाँच स्थानीय तहलाई पनि पूर्ण साक्षर घोषणा गरी प्रदेशलाई नै पूर्ण साक्षर लुम्बिनी प्रदेश घोषणाको तयारी भई रहेको ढकालले बताए ।

९५ प्रतिशत साक्षर भएपछि साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने व्यवस्था छ  । लुम्बिनी प्रदेशको साक्षरता दर ७८ प्रतिशत रहेको छ । यसमा पुरुष ८५ प्रतिशत र महिला ७२ प्रतिशत साक्षर रहेका छन् । केन्द्रका निर्देशक ढकालका अनुसार सबैभन्दा बढी पाल्पामा ८४ प्रतिशत, रुपन्देही र दाङमा ८१ प्रतिशत, प्युठान, गुल्मी, अर्घाखाची ८० प्रतिशत साक्षरता दर रहेको छ । सबैभन्दा कम रुकुम पूर्वमा ७१ प्रतिशत, कपिलवस्तुमा ७२ प्रतिशत, बाँके ७३ प्रतिशत रहेको छ ।

देश सङ्घीयतामा गए यता अनौपचरिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइको क्षेत्र ओझेलमा परेको यसका अगुवाको गुनासो छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक ढकालका अनुसार धेरै जसो स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले पनि अनौपचारिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइको क्षेत्रमा शून्य प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।

“जीवनको २५ वर्ष भनेको मात्र औपचारिक हो, त्यसपछिको सबै अनौपचारिक सिकाइ हो ।” उनले भने, “नेपालको सन्दर्भमा हामीले बुझाउन सकेनौँ अथवा बुझ्न सकेनौँ तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा औपचारिक शिक्षाभन्दा पनि अनौपचरिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइको क्षेत्रमा जोड दिएको पाइन्छ ।”, उहाँले अहिले पालिका बजेट निर्माणकै क्रममा रहेको हँुदा शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट छुट्टयाउन आग्रह गरे ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेलले प्रत्येक वर्ष सरकारले पूर्ण साक्षर घोषणाको नीति ल्याउँदा पनि घोषणा हुन नसकेको बताए । “हामी लक्ष्यमा पुग्न सकिरहेका छैनौँ, अझै पनि हामीलाई यो विषयलाई निरन्तर गरिरहनुपर्ने बाध्यत्मक अवस्था छ ।” उनले भने, “साक्षर घोषणा र निरन्तर सिकाइलाई अब सँगसँगै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।”

उनले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले अनौपचारिक शिक्षा, जीवन पर्यान्त सिकाइ, विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थी, खुला विद्यालयको लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तक, सिकाइको माध्यम, सिकाइको विधिलगायत विषयमा अगाडि बढिरहेको बताए । साक्षरता अवस्था हेर्दा त्यति खराब नै भनी आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । अब लुम्बिनी प्रदेश पनि पूर्ण साक्षरता घोषणा गरेर अर्को चरणतर्फ बढ्न उनले आग्रह गरे ।

आज भैरहवामा सम्पन्न साक्षर लुम्बिनी प्रदेश घोषणा तयारी कार्यक्रममा प्रदेशका स्थानीय तह प्रमुखले आउँदो असारभित्र नै पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।