कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
रेशम चौधरी रहेको डिल्लीबजार कारागारले कारगाार व्यवस्था विभाग हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई केही दिन अघि पत्र लेखेको थियो। उक्त पत्रमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सोमबार जवाफ पठाएको छ। भने सर्वोच्च अदालतबाट समेत जन्मकैदको सजाय सदर भएका ‘थारु नेता’ रेशम चौधरीको रिहाइका लागि सरकारले प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको स्रोतका अनुसार चौधरीको हकमा सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालत दिपायलको फैसला स्वीकार गर्दै पुनरावेदन नगरेको जानकारी गराएको छ। त्यस्तै चौधरीलाई कैद छुट दिने बारेमा सिफारिस गर्न सक्ने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बाटो खोलेको छ। चौधरीलाई हालै मात्र सर्वोच्चले जिल्ला र उच्चको फैसला सदर गर्ने फैसला सुनाएको र उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालसम्म तयार नभएको जवाफ सरकारी वकिलको कार्यालयले पठाएको छ।
सर्वोच्चले जेठ १ गते चौधरीसहित टीकापुर घटनाका केही अभियुक्तहरुको सजाय सदर गर्ने फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चले उक्त फैसला गरेपछि सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने बाटो समाप्त भएको थियो।
सरकारले केही समय अघि चौधरीलाई उन्मुक्ति दिनका लागि प्रतिनिधि सभामा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक दर्ता गराएको थियो। उक्त विधेयक संसद्मा पेस भए लगत्तै सर्वोच्चले चौधरीको हकमा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दीपायलले गरेको जन्मकैदको फैसला सदर हुने फैसला सुनाएको थियो।
चौधरीलाई छुटाउने अन्य विकल्प सकिएपछि सरकारले उनलाई बाँकी कैद माफी दिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो। सरकारले आगामी गणतन्त्र दिवसका दिन उनलाई राष्ट्रपतिबाट माफी दिने तयारी गरेको छ। जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर चौधरीलाई रिहाइ गर्ने सरकारको तयारी छ।