कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
अन्तराष्ट्रिय सहभागितालाई सार्थक बनाउन पदक लक्षित तयारीमा भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) मात्र होइन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयदेखि सम्बन्धित खेल संघहरु कहिले पनि राम्रो ध्यान दिइएको पाइदैन । जहिले पनि राखेपमा खट्किने कुरा भनेको बजेट नै हो । बजेटको अभाव देखाएर जहिले पनि खेल क्षेत्रलाई पछाडि पार्ने कार्य नेपाली खेल क्षेत्रको लागि नौलो कुरा होइन् ।
तर खेल संख्या थप्ने देखी संघहरुको दर्ता गर्ने कुरामा भने राखेप जहिले पनि अग्रसर देखीन्छ । त्यसैको उपहार स्वरुप अहिले राखेपले असोजमा चीनमा आयोजना हुन लागेको १९औं एसियाली खेलकुदमा सहभागी खेल संख्या थपेर २८ पु¥याएको छ ।
गएको वैशाखमा बसेको राखेप ११२औं बोर्ड बैठकले २३ खेल समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोरोना महामारीका कारण आयोजक चीन र एसियन ओलम्पिक कमिटीले सोही वर्ष असोजमा हुनुपर्ने प्रतियोगिता एक वर्ष सारेको हो ।

आइतबार बसेको राखेप ११६औं बोर्ड बैठकले पाँचवटा खेल थप्ने निर्णय गरेको छ । नेपालले सहजै सहभागिता जनाउन पाउने सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हो– एसियाली खेलकुद । न वाइल्ड कार्डको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ । यसपल्ट २८ खेलबाट २०८ जना खेलाडीले चीनको ह्वाङझोउमा असोज ६ देखि १९ गतेसम्म हुने प्रतियोगितामा सहभागिता जाने भएका छन् ।

यता प्रतियोगिता सुरु हुन चार महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहेको छ । तर, राखेप प्रतियोगिताको तयारीका लागि उपल्लो निकायसँग बजेट माग्ने कुरामा नै आफूलाई केन्द्रित गर्न थालेको छ । सरकारले पदकको सम्भावना भएका खेललाई विदेशमा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने, विशेष, बन्द र वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि आवश्यक पर्ने २९ करोड रुपैयाँ विनियोजनका लागि पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
डेढ वर्षअघि टंकलाल घिसिङ सदस्यसचिव नियुक्ति भएपछि उनैले गठन गरेको हाइ पफर्मेन्स कमिटीको मूल्यांकन र सिफारिसका आधारमा एसियाडका लागि खेल संख्या निर्धारण गरिएको हो । हाइ पफर्मेन्स कमिटीले सम्भावना भएका, लोकप्रियता र सन् २०१९ मा नेपालमै भएको १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा पदक विजेता खेललाई प्राथमिकता दिएर एसियाडका लागि समावेश गरेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमा एसियाड तयारीका लागि सरकारले १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । राखेपले प्रतियोगिताको तयारी सुरु गर्न ढिला गर्दा माघमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोक्का गरिदियो । फागुन पहिलो सातादेखि छनोट र प्रशिक्षण सुरु गर्ने योजनामा रहेको राखेप नेतृत्वलाई बजेट फुकुवाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई मनाउनमै झण्डै दुई महिनाको समय लाग्यो ।
चैतमा सरकारले १० मध्ये २ करोड रुपैयाँ दिने आश्वासन दियो । राखेपले २९ चैतमा पत्रकार सम्मेल गरी ११ बैशाखदेखि एसियाडलक्षित प्रशिक्षण सुरु गर्ने भनेको थियो । वैशाख ११ देखि जेठ ३ सम्म पहिलो चरण, ६–२५ जेठ दोस्रो चरण र २६ जेठदेखि ३१ भदौसम्म अन्तिम चरणको प्रशिक्षण क्याम्प सञ्चालन गर्ने तालिका बनाएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन गरेको २ करोड रुपैयाँ खेलाडी छनोटमा खर्च हुँदा बन्द प्रशिक्षण सञ्चालनका लागि राखेपले बजेटको निश्चितता पाउन सकेको छैन । तर, राखेप सदस्यसचिव घिसिङ पैसाकै कारणले प्रशिक्षणमा असर नपरेको दावी गर्छन् । चीन, जापानजस्ता विश्व खेलकुदमै महारथी टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपूर्व हुने विशेष तयारी सञ्चालन भएको छैन ।

कुन कुन खेल समावेश छन् ?
तेक्वान्दो, कराते, बक्सिङ, एथलेटिक्स, साइक्लिङ, फुटबल, गल्फ, जुडो, पौडी, ट्रायथलन, उसु, कुस्ती, भारोत्तोलन, आर्चरी, बास्केटबल, फेन्सिङ, ह्याण्डबल, कबड्डी, टेबल टेनिस, भलिबल, ब्याडमिन्टन, क्रिकेट, सुटिङ, रग्बी, स्क्वास, टेनिस, इस्पोर्टस र डान्स स्पोर्टस ।
फुटबल र क्रिकेटबाहेक नेपालका अधिकांश खेल संघ राखेपबाट आउने सीमित बजेटको भरमा कार्यक्रम बनाउँछन् । उनीहरुलाई धेरै वर्षदेखि यही बानी लागेको छ । राखेपसँग नीतिगत नोकझोँक हुँदा स्वायत्तताको दुहाई दिने संघहरु विशेष अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि उही राखेपकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति अहिले पनि छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद ऐन २०७७ जारी भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्यो । गत वर्ष कात्तिकमा नियमावली पनि जारी भइसकेको छ । तर, राखेपमा दर्ता भएका १८४ खेल संघमध्ये धेरैजसोले अहिलेसम्म आवधिक निर्वाचन गरेका छैनन् । स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेश संरचना बनाएर केन्द्रीय निर्वाचन नगर्ने खेल संघलाई असार मसान्तदेखि नवीकरण नगर्ने राखेपको तयारी छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता र प्रदर्शनका लागि सबैभन्दा जिम्मेबार खेल संघ नै हुनुपर्छ । उसलाई नियमन गर्ने राखेप र ओलम्पिकले हो । यी तीनै तत्व एकजुट भएर लाग्नु जरुरी छ ।
आइतबारको बोर्ड बैठकले एसियाड तयारीमा रहने खेलाडीको सुविधाका लागि निर्देशिका बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । ‘बन्द प्रशिक्षणमा रहने खेलाडीले पाउने सेवा र सुविधाका लागि ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था छैन । त्यसका लागि निर्देशिका बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ,’ सदस्यसचिव भन्छन्, ‘निर्देशिका पारित भएपछि छनोट सम्पन्न गरेको भोलिपल्टदेखि प्रशिक्षण सुरु भएको छ भने खेलाडीले सुविधा पाउँछन् ।’