अभियुक्त उन्मुक्तिको सजिलो बाटो- गृह मन्त्रालयबाट शितलनिवास पुग्यो चौधरीको जन्मकैद माफीको प्रस्ताव
- जेष्ठ ११, २०८० मा प्रकाशित
कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
टिकापुरमा २०७२ भदौमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका पूर्वसांसद रेशम चौधरीको बाँकी कैद सजाय सरकारले माफी गर्ने तयारी थालेको छ । उनको बाँकी सजाय माफीको निवेदन गृह मन्त्रालयबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ ।
‘हो, उनको बाँकी सजाय माफी हुनुपर्ने भनी पेश भएको निवेदन गृह मन्त्रालयबाट त्यहाँ पुगेको छ, ‘त्यसैबारे राष्ट्रपतिसँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनको टिम शितलनिवास पुगेको थियो ।’ यस विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल मंगलबार साँझ राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
गृह मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ अनुसार सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाएर फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको हो । ऐनको दफा १५९ मा अदालतको फैसला बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले माफी पाउन, मुल्तवी राख्न, परिवर्तन वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले चौधरीको कैद माफीसम्बन्धी गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमागि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिएको छ । सम्भवतः शुक्रबार नै फाइल गृह मन्त्रालयमा फिर्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । फाइल अघि बढेमा गृहले सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ । निर्णय गर्नुअघि सरकारले आधार र कारण खुलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा राय पेश गर्नुपर्नेछ ।
अदालतले तोकेको सजाय पुरै वा आंशिक रुपमा माफी हुनका लागि आफूलाई सजाय गरेको अदालतको फैसलाको प्रतिलिपी निवेदनसाथ पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसअघि जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको सजाय सुनाएका चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले गत २ जेठमा जन्मकैदको फैसला सदर गरेको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ अहिलेसम्म तयार भएको छैन । संक्षिप्त फैसला भने सार्वजनिक भइसकेको छ ।
कानूनी व्यवस्था अनुसार, अदालतबाट दोषी ठहर भएका कसुरदारहरुलाई दुई उपायले कैद मिनाहा गर्न सकिन्छ । निश्चित अवधि सजाय भुक्तान गरेका कैदीहरुलाई असल चालचलनका आधारमा कैद छुट दिने एउटा प्रक्रिया हो । त्यसका लागि जेलरले कारागार प्रशासन हुँदै गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउछ । गृहले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर राष्ट्रपतिबाट निर्णय गरेपछि कैद छुटको निर्णय हुन्छ ।
अर्को प्रक्रिया माफी मिनाहा हो । जस अनुसार, कैदीको सबै सजाय मिनाहा हुन्छ । त्यसका लागि कैदीहरुले सोझै गृह मन्त्रालयमा निवेदन पठाउने सुविधा पाउछन् । कैदीहरु रहेको कारागार प्रशासनबाट फाइल उठाउने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वबाट चालचलनको परीक्षण गर्नुपर्दैन । उसले तोकिएको अवधि कैद भुक्तान समेत गर्नुपर्दैन । राजनीतिक प्रतिशोधका कारण मुद्दा चलएको र अदालतबाट दोषी ठहर भएको भए त्यसको व्यवस्थापनका लागि ‘माफी मिनाहा’को अवधारणा प्रयोग गरिन्छ ।
गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति कार्यालयमा फाइल पठाई त्यहाँबाट स्वीकृत भएर आएको फाइलमा महान्यायाधिवक्ताको राय लिएर ‘माफी मिनाहा’को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद पठाउँछ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई राष्ट्रपति कार्यालयले निर्णय गरेपछि कैदीको बाकी कैद माफी मिनाहा हुन्छ । सरकारले आगामी सोमबार९१५ जेठ०को गणतन्त्र दिवसका अवसरमा चौधरीलाई माफी मिनाहा दिन लागेको हो ।
चौधरी १५ फागुन, २०७४ देखि थुनामा छन् । उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजाय अनुसार, २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने थियो । माफी मिनाहाको प्रक्रिया कार्यान्वयन भए उनले करिव १५ वर्ष कैद सजाय मिनाहा पाउनेछन् ।
सम्बन्धित खवर
ट्रेन्डिङ
-
कार्तिक २१, २०८१महिला यु–१९ विश्वकपको एसिया छनोटमा नेपालद्वारा थाइल्यान्ड ६७ रनले पराजित
-
कार्तिक २१, २०८१विचार : छठ पर्वको सामाजिक र प्राकृतिक महत्व
-
कार्तिक २१, २०८१बागलुङ बस दुर्घटनामा २१ जना घाइते
-
कार्तिक २१, २०८१छठका लागि भारतबाट ५० लाखका केरा आयात
लोकप्रिय
-
लोकप्रिय कार्तिक १७, २०८१आजको डलर रेट (November 02, 2024)
-
लोकप्रिय कार्तिक १४, २०८१मेक्सिकोमा पत्रकारको गोली हानी हत्या
-
लोकप्रिय कार्तिक ११, २०८१राशिफल (कार्तिक ११ गते आइतवार) कार्तिक कृष्ण दशमी
-
लोकप्रिय कार्तिक ४, २०८१अबदेखि ट्राफिक प्रहरीले चिट नकाट्ने, नागरिक एपबाटै जरिवाना तिर्नसक्ने
Comments