कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
बहाल उठाउने उद्देश्यले घर बनाएर विभिन्न कार्यालय देखी व्यक्तिहरुलाई भाडामा दिएर काठमाडौं महानगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने बहाल करमा घोटला गर्न खोज्नेहरुलाई महानगरपालिकाले अब कार्वाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ ।
आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्रको बहालकर नतिरे महानगरपालिकाले दिने सुविधा कटौती लगायतका कार्य गर्ने पनि महानगरपालिकाले बताएको छ ।
‘महानगरभित्रका घरबहाल कर हामीलाई नतिरे एक–दुई चरण मौका दिन्छौं, त्यसपछि महानगरले प्रदान गर्ने सुविधा कटौती गरिनेछ’ राजश्व विभाग प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले भने, ‘सुरुमा दुविधा हुनसक्छ भनेर मौका दिने हो त्यसपछि हामी दिँदैनौं, अन्य कुन कार्यालयमा तिर्नुहुन्छ, महानगरलाई मतलव हुँदैन, यहाँ तिर्ने घरबहाल वापतको १० प्रतिशत यहीँ तिर्नुपर्छ, नत्र आंशिक सुविधा वा पूर्ण सुविधा महानगरले कटौती गर्ने छ ।’
काठमाडौं महानगरपालिका र संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयबीच संस्थागत घर बहाल कर कसले उठाउने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि विवाद छ ।
संविधानको अनुसूची–८ मा घर बहाल करलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा राखिएको छ । तर आन्तरिक राजस्व विभागले आयकर ऐन २०५८ अनुसार संस्थागत बहाल कर आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने दाबी गर्दै आइरहेको छ । संस्थागत कर तिर्न बारम्बार महानगरपालिकाले सूचना निकाले पनि आन्तरिक राजश्व कार्यालयले कर उठाइरहेको महानगरपालिकाको बुझाइ छ ।
१ जेठमा बसेको महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा मेयर बालेन शाहले संस्थागत बहाल कर संघीय सरकारले लिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा लिएर जाने बताएका थिए । १० जेठमा महानगरपालिकाले एक सूचना निकाल्दै ३२ वटै वडाका वडा अध्यक्षहरुको टोलीले स्थलगत कर अनुुगमन गर्ने जनाएको हो ।
‘वडा अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र बाह्रय व्यक्तिहरुको एक टोलीले आ–आफ्नो वडामा रहेका पसल, व्यवसायिक संघ, संस्था, घरको बहाल तथा सम्पतीको करको स्थलगत अनुुगमन गर्नेछन्’, काफ्लेले भने ।
विभागका अनुसार अनुगमन टोलीले सम्बन्धित करदाताहरु भएकै ठाउँमा गएर अनुुगमन गर्ने र सम्पत्ति, बहाल, व्यवसाय फारम भर्न लगाउने काम गर्नेछ । अनुगमन गर्न वडाअध्यक्षले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व हुने गरी टोली गठन गर्नेछन् ।

महानगरपालिकाका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ अगाडि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ कार्यान्वयनमा रहँदासमेत सबै करदाताहरुसँग बहाल कर लिँदै आएको थियो ।

संविधानको धारा ६० मा स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले त्यस्तोमा बहाल कर लाग्ने व्यवस्था उल्लेख रहेको छ ।
महानगरपालिकाले संविधानको धारा २२६ को उपधारा (१), स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिका राजस्व ऐन, २०७५ जारी गरी यसैमार्फत बहाल कर संकलन गरेको जनाएको छ ।