सुधीर नेपाल,
कठमाडौं ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशम चौधरीको आममाफी सम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता पठाए सँगै आम जनमानसमा कानूनको संरक्षण हुने भयो भनेर जुन खुशी छाएको थियो । त्यो खुशी जेठ १३ गते शनिवार एक दिनको लागि मात्र सिमित भयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले जन्मकैदको सजाय काटिरहेका चौधरीको कैद सजाय माफी दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा चौधरीको कैद सजाय माफी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरीको आममाफी र कैद मिनाहा हुने गरी सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो का लागि सरकारले चौधरीलाई आममाफी दिन राष्ट्रपति पौडेल समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
गत शुक्रबार सजाय माफी गरी कैदमुक्त गर्न माग गर्दै चौधरीले पठाएको पत्र र सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता गरिदिएका थिए । जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन कैद माफी गर्ने गरी चौधरीले पठाएको पत्रसहित केही दिनअघि गृहमन्त्रालयले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो।
२० वर्ष कैदको फैसला भएका चौधरी २०७४ फागुन १५ गतेदेखि थुनामा छन्। टिकापुरमा हत्या भएका नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायत बोहराले राष्ट्रपति कार्यालयमा दिएको निवेदनलाई पनि राष्ट्रपति कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा कार्यार्थ पठाएको थियो। शारदाले रेशमलगायतलाई थुनामुक्त गर्न नहुने माग राखेर शुक्रबार नै राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दिएकी थिइन। गृहमन्त्रालयले राष्ट्रपति कार्यालयको सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो।
चौधरीको आम माफीसम्बन्धी प्रचलित कानुन, सर्वोच्चको फैसला, सर्वोच्च अदालतको नजिर विपरीत नहुने गरी कानुन बमोजिम गर्न भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा फाइल फिर्ता गरेको थियो। राष्ट्रपति पौडेलबाट आम जनले जुन अपेक्षा गरेका थिए । त्यसको ठिक विपरीत ध्रुवमा अहिले राष्ट्रपति पौडेल उभिएका छन् ।
तर राष्ट्रपति कार्यालयको नौटंकी क्षणिक अवधिभरको लागि मात्र हो भन्ने कुराको ज्ञात आम जनमानसलाई थियो । चौधरीलाई आम माफी दिनु भनेको र देशमा कानुनको उल्लङ्घन गर्दा पनि राजनीतिक बलको आडमा कतिपयलाई सजाय नै हुँदैन भन्ने सन्देश पुग्ने छ । राज्यले बलमिच्याइँका साथ दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनुले देशको छविमा समेत आँच आउने छ । चौधरीको आम माफीसम्बन्धी प्रचलित कानुन, सर्वोच्चको फैसला, सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत नहुने गरी कानुन बमोजिम गर्न भनेर राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रालयमा फाइल फिर्ता गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले पनि यो जघन्य अपराध हो, यो मिनाहा हुन सक्दैन भनेको अवस्थामा थियो । सरकारले जसरी बल मिच्याइँ गर्दैछ, यसले आउने दिनमा राम्रो परिणाम ल्याउँदैन । शान्ति सम्झौतापछि पनि जसरी घटनाक्रम यसरी हुने र तत्कालको राजनीतिक फाइदाका लागि, तत्कालीन राजनीतिक लाभको लागि यस्ता घटनामा जसरी मुद्दा फिर्ता लिने प्रचलन बढ्दै गएको छ, त्यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको छ ।
२०७२ मा राज्यको पुनर्संरचनाका क्रममा सुदूरपश्चिममा थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन भयो त्यही आन्दोलनको क्रममा ७ भदौमा टीकापुरमा हिंसात्मक घटना भएको थियो । उक्त घटनामा तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो ।
घटनाले हिंसात्मक रुप लिन थाल्यो । सो घटनाको मुख्य योजनाकारका रुपमा रहेका चौधरीलाई अदालतले जन्मकैदको सजाय दिएको थियो । जिल्ला अदालत, कैलालीले जन्मकैदको सजाय सुनायो भने ३ पुस २०७७ मा उच्च अदालत, दिपालयले सजायलाई सदर गरेको थियो ।
मानिसलाई जेसुकै गरे पनि यो देशमा कानुनको उल्लङ्घन गर्दा पनि सजाय राजनीतिक बलको आडमा कतिपयलाई हुँदैन भन्ने सन्देश गएको छ । लोकतन्त्रमा झनै बढी समस्या उत्पन्न गराएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पनि सजायलाई निरन्तरता दिने भनेको अवस्थामा यस्तो गम्भीर अपराधको दोषी करार भइसकेको व्यक्तिलाई यसरी आम माफी दिनु हुँदैन । यसले विधिको शासनको जुन मान्यता छ । यसको उल्लङ्घन गर्दछ ।’ नागरिक समाजले यसको विरुद्धमा सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।