कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
आर्थिक ऐनले विगतका आय देखाएर कर तिर्न सकिने कस्तो व्यवस्था हो ?भन्ने अर्को प्रश्नमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली आर्थिक ऐनमा जे लेखिएको छ, त्यही हुबहु लागु हुने जवाफ दिन्छन् । कर र अवैध आयमा छुट नदिइएको भन्दै उनले व्यवस्थाको बचाउ गरे ।

‘यति कामदार पठाएँ भन्ने वा अन्य कुनै तथ्यांकले पुष्टि हुने गरी म्यानपावर कम्पनीले आय देखाउँछ भने कर लिन्छौं, त्यसको लागि फर्म्याट विकास गर्छौं,’ मैनालीले भने, ‘म्यानपावर दर्ता गरेर मान्छे नै पठाएको छैन तर, १० करोड कमाएँ भन्छ भने त कर लिने कुरा हुँदैन ।’ दर्ता रहेका म्यानपावरले देखाउने सबै किसिमका आयमा कर बुझ्ने उनको संकेत थियो ।

तर, १० हजारभन्दा बढी सेवा शुल्क लिएको ठहरिने गरी आय घोषणा गरेका व्यवसायीलाई छुट दिन मिल्छ र ? भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा मैनालीले प्रतिप्रश्न गरे, ‘तपाईंहरुलाई नै थाहा छ, म्यानपावरले श्रमिक पठाउँदा १० हजार मात्रै लिन्छन् त ?’
‘म्यानपावर कम्पनीले १० हजारभन्दा बढी लिएको छु’ भनेर घोषणा गरेको अवस्थामा कर बुझ्नु हुन्छ त ? भन्ने अर्को प्रश्नमा महानिर्देशक मैनालीले भने, ‘बुझाइरहेका छन् नि ! पहिला कतिले बुझाएका पनि थिए ।’

सरकारको नियम विपरीत १० हजारभन्दा बढी सेवा शुल्क लिने काम त ठगी भएन र ? भन्ने अर्को प्रश्नमा मैनाली भन्छन्, ‘त्यो त आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकका रुपमा मैले भन्न सक्दिनँ, श्रम (मन्त्रालय)मै सोध्नुपर्छ । कतिपयले मान्छे पठाए पनि डिक्लेयर नभएको धेरै कुरा छ त्यसमा ।’

आउँदो साउनमा यो कर तिर्ने व्यवस्थाबारे फर्म्याट विकास भएसँगै धेरै कुरा स्पष्ट हुने उनले बताए । १० हजारभन्दा बढी सेवा शुल्क लिएका छन् भने त्यसमा सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागको मत छ । ‘अहिलेसम्म ठगीमा त्यस्ता मान्छेलाई कारवाही भएको छ ?’ महानिर्देशक मैनालीले भने, ‘आय कर ऐनले अवैधबाहेकका काम र आर्थिक गतिविधि गरेर आर्जन गरेको छ भने कर लिन्छ, अवैधलाई त यसै मिल्दैन ।’

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एक अधिकारी दर्ता भएका कम्पनीले गरेको आर्थिक कारोबार घोषणा गरेर आय देखाएमा आय कर ऐनअनुसार कर बुझ्न समस्या नहुने बताउँछन् । ‘यो २०६५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सम्पत्तिको स्वघोषणा गरेर कर तिर्नसक्ने व्यवस्था गरेजस्तै हो, हामीले चाहिँ कम्पनीको आयमा यस्तो स्वघोषणा गर्न दिएका हौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘हामी म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकसँग १० हजार लिए कि लिएनन् भनेर हेर्दैनौं, कम्पनीले कुनै पनि स्रोतबाट आय देखाएर कर तिर्न चाहेमा लिन्छौं ।’
ठगीको मामिला वैदेशिक रोजगार विभागले हेर्ने भन्दै उनले अर्थ मन्त्रालयले आय कर ऐनको व्यवस्था अनुसार अघि बढ्ने बताए । ‘यो आय लुकाएकाहरुलाई दिइएको अफर हो, राज्यले यस्तो अफर दिनसक्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

ठगलाई संरक्षण
थुप्रिएको कालोधनलाई सेतो धन बनाउने मात्रै हैन, विदेशिने श्रमिकसँग भविष्यमा वैध रुपमै कुस्त रकम असुल्न दिने र त्यसका कर समेत लिने सरकारी योजना छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले श्रमिकसँग असुल्ने सेवा शुल्कमा एक प्रतिशत वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क लिने गरी आर्थिक ऐन आएको छ ।
अहिले १० हजार रुपैयाँको सेवा शुल्कको रसिद बनाएका व्यवसायीले त्यसको एक प्रतिशत अर्थात् प्रति कामदर १०० रुपैयाँ वैदेशिक रोगार सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने छ । तर, त्यसको भार अन्ततः श्रमिकमाथि नै थोपर्ने सरकारी योजना छ ।

विगतको सबै ठगीबाट आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बनाउन दिने र कम्तीमा एक महिना तलब बराबर म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकसँग उठाउन मिल्ने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न श्रम मन्त्रालयले अघि बढिसकेको गरिसकेको छ । ‘श्रममन्त्रीज्यूले निकट भविष्यमै श्रमिकले म्यानपावर कम्पनीलाई तिर्ने सेवा शुल्क बढाउँदैछु भनेपछि हामीले त्यसमा एक प्रतिशत कर लिने निर्णय गरेका हौं,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यसले म्यानपावरलाई पनि वैध आम्दानीमा बाँध्छ, सरकारको राजस्व पनि बढ्छ ।’

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी सरकारले गरेको करसम्बन्धी व्यवस्थामा आफूहरुको आपत्ति नरहेको बताउँछन् । ‘हामीले श्रमिकसँग लिएको सेवा शुल्कमा एक प्रतिशत सरकारलाई दिनुपर्छ भने आपत्ति हुँदैन, ‘उनले भने, ‘तर अहिलेको सेवा शुल्कलाई पुनरवलोकनमार्फत व्यवहारिक बनाएर वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई दिगो रुपमा मर्यादित र व्यवस्थित गर्न अति जरुरी छ ।’

वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरु भने म्यानपावर कम्पनीमाथि लगाइएको कर अन्ततः श्रमिकमाथि नै पर्ने बताउँछन् । ‘म्यानपावर व्यवसायीले यही करका नाममा थप शुल्क उठाउँछन्, ‘विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘विगतमा ठगेर र मानव तस्करी गरेर कमाएको धन वैध बनाउन पनि पाइने र सेवा शुल्क बढाएर करका नाममा थप रकम श्रमिकसँग पनि असुल्न पाइने भएपछि म्यानपावर र कन्सल्टेन्सी सञ्चालकलाई त दशैं नै आउने भयो ।’
अवैध स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति कर तिरेर वैध बनाउन व्यवसायीहरु लामो समयदेखि प्रयासरत छन्, अब सरकार गैरकानुनी रुपमै सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न लागेको छ ।’
झ्ट्ट हेर्दा यस्तो कार्यबाट हेर्दा कर उठेकोजस्तो देखिए पनि सरकारी कदमले नेपाल एफएटीएफको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढाएको उनको भनाइ छ ।
‘सर्वसाधारण जनताले यस्तो मामिला कमै बुझ्छन्, वैध आम्दानीमा कर बढाउँदै लगेको सरकारले अवैध आम्दानीमा त्यस्तै दरमा कर लिएर शुल्क र ब्याज मिनाहा दिने कुराले नै यो स्वार्थप्रेरित रहेको प्रष्ट पार्छ,’ उनी भन्छन्,‘गैरकानुनी रुपमा गरेको आयमा कर लिनु सम्पत्ति शुद्धीकरण नै हो ।’