सुधीर नेपाल,
काठमाडौं ।
प्रत्येक वर्ष बजेट भाषण समयमा अर्थ मन्त्रालयले अनावश्यक झमेला झेलीरहेको हुन्छ । हरेक वर्ष सरकारी कामकार्वाहीको दायरामा अर्थात भनौं बजेट भाषणमा हुने बखेडाले जनमानस बिच कस्तो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।
त्यो सामान्य भन्दा सामान्य मासिनहरुले बुझने कुरो भै सकेको छ । यहाँ भन्न खोजीएको कुरा केहो भन्दा अर्थमन्त्रालय सँग असंवधित ब्यक्तिहरुको मन्त्रायमा प्रवेश । पूर्व अर्थ मन्त्री जर्नादन शर्माको पालो देखी सुरु भएको बजेटमा बजेड बखडाले अहिले आएर अर्थ मन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको कार्यकालमा पनि मन्त्रालय प्रवेशको अनुमति पाएको छ ।

बजेट निर्माणको क्रम मा अनधिकृत व्यक्तिको अर्थ मन्त्रालय प्रवेशले मन्त्री देखी मन्त्रालयको उच्च अधिकारीहरुको माथा गरम हुने गरेको छ । कुनै व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा करका दर नचलाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफ्नै प्रतिवद्धता विपरीत अनधिकृत व्यक्तिको सलंग्नतामा निश्चित व्यापारिक समूहलाई लाभ पुग्नेगरी करका दर हेरफेर गरेको पाइएको छ ।
बजेट पेश हुनु अघिल्लो रात अर्थ मन्त्रालयमा करका दर हेरफेरमा एक अवकाशप्राप्त नायव सुब्बा (नासु) को अनधिकृत संलग्नता रहेको पाइएको हो । उनकै सहभागितामा बिजुली गाडी, विलासी मोटरसाइकल र चुरोटमा केही निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा हुने गरी करका दर हेरफर भए, जसले राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान भएको छ ।

केही व्यापारिक घरानासँग निकट रहेका पूर्वनासु रामकृष्ण श्रेष्ठ ‘विज्ञ’का रुपमा करका दर मिलाउने कार्यमा सहभागी भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले पुष्टि गरेको छ । करका दर फाइनल गर्नका लागि १४ जेठको राति सचिव, अर्थमन्त्री, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, भन्सार विभागका महानिर्देशक मात्रै गोप्य रुपमा बस्ने प्रचलन छ ।

तर, यस वर्षको १४ जेठको राति आर्थिक विधेयक फाइनल गर्ने क्रममा ती मात्रै अधिकारी थिएनन्, पूर्वनासु श्रेष्ठलाई पनि सहभागी गराइएको थियो । ‘भन्सार विभागका उपसचिव स्तरका कर्मचारीसमेत प्रवेश नपाउनुपर्ने संवेदनशील पूर्वनासु श्रेष्ठले कसरी प्रवेश पाए ? पूर्वकर्मचारी श्रेष्ठलाई कसको स्वार्थका लागि, कसको प्रतिनिधि बनाएर, कुन स्वार्थ पूर्तिका लागि आर्थिक विधेयक बनाउने अति गोप्य कक्षमा लगिएको हो ? बुझ्न सकिएको छैन,’ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

‘तर, सरोकार नै नभएका पूर्वनासु श्रेष्ठले के आधारमा विधेयक बनाउने क्रममा प्रवेश पाए ? त्यो पनि बुझी नसक्नु छ,’ स्रोतले बतायो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार श्रेष्ठ करका दर चलाउने काममा यसपटक मात्रै सहभागी भएका होइनन् । विगतमा चकलेट र मोटरसाइकलको करका दर मिलाउने कार्यमा पनि उनको सहभागिता रहेको बताइन्छ ।

देशको ढोकुटीको साँचो साथमा राखेर बस्ने अर्थ मन्त्रालय भने यस्ता एकपछि अर्को विवाद कुनै तर्क नदिने भन्दै पन्छिने गरेको छ । बिशेष गरेर राष्ट्र ढुकुटीमा आँखा लगाउन पल्केका अर्थ मन्त्रालयका उच्च देखी सामान्य कर्मचारीहरुका लागि मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश कुनै राखेको पाइदैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व सराकारमा अर्थ मन्त्रालय हात पारेको माओवादी केन्द्रले शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थियो । सोही जिम्मेवारीको अनुचित लाभ लिन खोजेका मन्त्री शर्माले मन्त्री पद नै गुमाउनु परेको थियो ।
हो त्यही काण्ड अहिले डा.महतको कार्यकालमा पनि दोहोरिएको छ । देशको आर्थिक कारोवारको ठूलो जिम्मेवारी बहन गरेका डा.महतलाई यस सम्वन्धि बिषयमा ज्ञान छैन भन्ने हो सोझा नेपालीलाई मूर्ख बनाउने मेसो मात्र भएको बताउँछ मन्त्रालय निकट एक उच्च स्रोत ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सुरुमै समय लिएर एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले डा. महतले मन्त्रालय भित्र अनधिकृत व्यक्तिको बारे खुलस्त पार्नु पर्ने अडान राखेका छन् ।
बजेट निर्माणको चरणमा ११ सय भन्दा बढी विद्युतीय गाडीहरु भित्रिएको र त्यसबाट करिब ९३ करोड राज्यलाई नोक्सान भएको उल्लेख गर्दै उनले अर्थमन्त्रीले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । एमालेको माग एक हदसम्म राम्रो हो । तर नेपालमा बढ्दै गइरहेको भष्ट्रचारको अगाडी कसैेको पनि केही नलाग्ने पनि बताउन थालीएको छ ।