कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमाथि छलफलमा भाग लिँदै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष यादवले मधेश प्रदेश र तराईका जिल्लालाई सबैभन्दा कम बजेट दिएर विभेद गरिएको आरोप लगाए । बजेटमा मधेशी समुदायलाई विभेद गरिएको पनि उनले बताए ।
बजेट वक्तव्यमा पढेर सुनाएको भन्दा पनि मधेशका जिल्लामा कम बजेट दिइएको भन्दै उनले सोधे, ‘यो कुन राजनीतिक सिद्धान्त हो ? कुन नैतिकता हो ?’
बजेट निर्माण गर्ने अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी मधेशी समुदायप्रति पूर्वाग्रही भएको यादवले आरोप लगाए । ‘बजेट लेखाउँदा तराईमा मधेशी बढी बस्छन्, तिनीहरुलाई विकासको अवसर दिनु हुँदैन । त्यो विकास हाम्रो स्वार्थ अनुकुल छैन भनेर लेखेको हो कि के हो ?’ यादवले प्रश्न गरे ।
‘राजनीतिक रुपले भन्ने हो भने यसले नश्लवादको चिन्तन स्पष्ट रुपले देखाउँछ’ यादवले भने, ‘नश्लवाद कुनै पनि देशको, कुनै पनि जातिको कुनै पनि समुदायको हितकर हुँदैन । यो चिन्तनबाट मुक्त हुनुस् ।

‘सुर्खेत जिल्लामा पुँजीगत हस्तान्तरण प्रतिव्यक्ति २ हजार ७९१ रुपैयाँ छ, त्यही ठाउँमा जोडिएको बाँके जिल्लामा ३८७ मात्र छ’ यादवले सोधे, ‘किन यो भेदभाव ? यो भेदभावको जवाफ छ ?’
उनले अगाडि भने, ‘बाँके जिल्लामा अधिकांश मधेशी समुदायका व्यक्ति बस्ने भएकाले यो भेदभाव भएको हो ।’
सरकारले कुल बजेटको १६ प्रतिशत स्थानीय तहलाई र ६ प्रतिशत प्रदेशलाई विनियोजन गरेको भन्दै उनले संघीयतालाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाए ।

सरकारले बजेटबाट कृषिमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखे पनि त्यस अनुसार बजेट विनियोजन नगरेको यादवले बताए ।
८० प्रतिशत नागरिक आवद्ध रहेको र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने सम्भावना भएको कृषि क्षेत्रमा कुल बजेटको जम्मा ३.४ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ । ‘यति थोरै बजेट छुट्याएर कसरी आत्मनिर्भर हुन सक्छ ?’ यादवले प्रश्न गरे ।यादवले यो बजेटबाट मधेशी, किसान र गरिबले कुनै लाभ पाउन नसक्ने दाबी गरे ।ब