कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
सरकारले जर्मनी र रोमानियासँग श्रम समझदारी गर्न समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार गरेर पठाइएको श्र्रम मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । नेपालका तर्फबाट सम्झौता पत्र पठाईसकेको भएपनि दुई राष्ट्रले छलफलको लागि समय नतोकेकोले श्र्रम मन्त्रालय छलफलको लागि समय कुरी रहेको छ ।
युरोप राष्ट्र मध्ये एक ‘जर्मनीमा श्र्रमीकहरु आफनो बलमा वा एजेन्ट मार्फत जाने गरेका छन् । नेपाल सरकारले जर्मनीमा संस्थागत रुपमै म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामका लागि जान पाउने वातावरण बनाउन खोजीरहेको श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । जर्मनीमा श्र्रमीकका रुपमा कामदार पठाउन अहिले नेपाल सरकार जोडबलका साथ लागि परिरहेको छ ।

यो प्रयास सफल भएमा अन्य देशले पनि नेपालसँग श्रम समझदारीमा चासो दिनसक्छन् मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । उता रोमानियामा अहिले पनि नेपाली पुगीरहेका छन् । रोमानियाको लागि अहिले ठूलो संख्यामा नेपालीहरु पुगिरहेका छन्

चालु आर्थिक वर्ष (आव) ०७९/ ८० मा मात्र नेपालबाट ११ हजार ४ सय ६३ नेपाली श्र्रमीकहरु रोमानिया पुगेका छन् । गत आव ०७८÷७९ मा यही अवधिमा यो संख्या ३ हजार ७०६ मात्रै थियो । अहिले यो विषय छलफलको चरणमा नै रहेको पनि मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

पछिल्लो वर्ष मलेसिया, कोरिया र खाडी देशहरुबाहेकका अन्य युरोपियन मुलुकहरुमा नेपाली श्र्रमीकहरु लस्कर लाग्न थालेको छ । अन्य देशको तुलनामा श्र्रमको लागि रोमानिया पुग्नेमा नेपालीहरु धेरै रहेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ । भने रोमानिया चालु आर्थिक वर्षमा मुख्य श्रम गन्तव्यको सूचीमा सातौं स्थानमा छ ।

तुलनात्मक रुपमा बढी कमाइ हुने मानिने रोमानिया, साइप्रस, माल्दिभ्स, पोल्याण्डजस्ता देशमा धेरै नेपाली श्रमिक पुग्दै छन् । ती देशमा श्रमिक जाने क्रम बढेपछि त्यहाँबाट आउने रेमिट्यान्स पनि स्वतः वृद्धि हुँदैछ ।
यो वर्ष १० महिनाको अवधिमा जापानमा ४ हजार ८ सय ९०,माल्टामा ४ हजार ४ सय १९, पोल्याण्डमा ३ हजार ९ सय ६७, साइप्रसमा ३ हजार १ सय ५३, माल्दिभ्समा ३ हजार १८ जना श्र्रमीकहरु रोजगारीको लागि पुगीरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कोरोना महामारीपछि म्यानपावर कम्पनीहरुले युरोपका गन्तव्यबाट डिमान्ड ल्याउन थालेका थिए । वर्षमा एक सय जना श्रमिक नपठाए अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्थाका कारण म्यानपावर कम्पनीहरुले युरोपको गन्तव्य खोज्ने कसरत बढाएका हुन् ।
महामारीकै वर्ष पनि रोमानिया र साइप्रस जाने श्रमिकको संख्या बढेको थियो । अझ यस्ता देशमा जाने श्रमिकबाट धेरै रकम असुल्न पाइने भएपछि केही म्यानपावरले त्यताबाट माग ल्याउन जोडबल लगाएका छन् ।
रोमानियासहितका देशबाट धेरैजसो कृषि, पशुपालन, उद्योग, होटल र निर्माण क्षेत्रका लागि श्रमिकको माग आउने गरेको छ । दक्षता नचाहिने भएकाले धेरै नेपाली ती देशमा जान लोभिएका छन् ।
सरकारले उचित पहल नलिंदा युरोपियन मुलुकमा आकर्षक तलबसहित जागिर लगाइदिने भन्दै अफ्रिकी मुलुकसम्म पु¥याएर अलपत्र पार्ने क्रम पनि बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलब, सुविधासहित काम लगाइदिने युरोप, अमेरिकाका देशहरुमा लगिदिने भन्दै नेपाली नागरिकहरुबाट लाखौं रुपैयाँ लिएर विभिन्न देशमा पु¥याएर अलपत्र पार्दै हुने ठगी बढेको छ ।
भारतको नयाँ दिल्ली र मुम्बई शहरका साथै संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, तान्जानिया, मोजाम्बिक, केन्या, मलावी, मौरिसस, रुवाण्डा, कंगो लगायतका अफ्रिकी मुलुकको बाटो भएर जोखिमपूर्ण तवरले विभिन्न देशसम्म पु¥याएर अलपत्र पार्ने अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह नै सक्रिय छ । यसलाई रोक्ने गरी सम्भावित श्रम गन्तव्य पहिचान गरेर श्रम समझौता गरेर वैध रुपमा सहजै जाने वातावरण बनाउनुपर्ने मत विज्ञहरुको छ ।
अहिलेसम्म ९ वटा मुलुकसँग मात्रै श्रम सम्झौता भएको छ । नेपाल सरकारले हालसम्म मलेसिया, कतार, यूएई, जोर्डन, ओमन, दक्षिण कोरिया, मोरिसस, जापान, इजरायल र बहराइनसहित १० वटा देशसँग मात्रै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ ।

अहिलेसम्म नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक साउदी र कुवेतसँग नेपालले श्रम समझदारी समेत गर्न सकेको छैन ।
सम्झौता नभएकै कारण समयमा तलब नपाउने, कामदार जानेबित्तिकै उसको राहदानी खोसेर कम्पनीले राख्ने, कामदारको सेवा, सुविधा, बिमा, स्वास्थ्यलगायतका समस्या देखिने गरेका छन् ।

यस्ता देशमा सरकारी तहबाटै समस्या समाधानका लागि अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ । श्रम सम्झौताको अभावमा विदेशमा नेपाली कामदारको मृत्यु हुँदा समयमा शव झिकाउनसमेत समस्या हुने गरेकोे छ । त्यसैकारण पनि श्रम समझौता महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

कामदारलाई गन्तव्य मुलुकमा सुरक्षित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४ मा श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।ठूलो संख्यामा श्रमिक जाने सबै देशसँग श्रम समझदारी गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने र श्रम कूटनीतिलाई त्यस्ता समझदारीमार्फत नै बलियो बनाउनु पर्ने भनाई श्रम विज्ञहरुको छ ।
खुल्ने भयो प्रतिबन्धित मुलुकको रोजगारी
श्रम मन्त्रालयले दौत्य सम्बन्ध भएका सबै मुलुकमा वैदेशिक रोजगारी खुला गर्ने तयारी गरेको छ । प्रतिबन्धमा रहेको इराकमा समेत वैदेशिक रोजगारी खुला गर्न गृहकार्य गरिरहेको छ । योजनाअनुसार नेपालसँग द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएका सबै देश वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला भएमा थप ७१ सहित कुल १७९ वटा देशमा नेपालीहरुले रोजगारीको लागि जान पाउने मन्त्रालयको दाबी छ ।

सरकारले खुला गरेपनि सबै देशबाट नेपाली श्रमिकको माग आउँछ भन्ने सुनिश्चित भने छैन । तर, कसैले माग ल्याएमा श्रम स्वीकृति दिन नरोक्ने सरकारी तयारी छ । नेपालले अहिलेसम्म १७९ देशसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको छ । तर, वैदेशिक रोजगारीका लागि १११ देश खुला भएपनि अफगानिस्तान, लिबिया र इराक वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाउने गरी कालोसूचीमा राखिएको छ । आन्तरिक गृहयुद्धमा फसेका यी देशहरुमा पनि अब नेपाली श्रमिक पठाउने गृहकार्यमा मन्त्रालय छ ।