गणेश पराजुली ।

सरकारले एक पछि अर्को गरी गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी तथा मानवता विरोधि अभियोगमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई आममाफी दिई मुद्धा फिर्ता लिने क्रम वढेसँगै कानूनी क्षेत्र अहिले तरंगित वनेको छ । मुलुकी फौजदारी संहिताको परिच्छेद १२ को दफा ११६ अनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सरकारले फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था छ ।

तर, मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने ठोस र वस्तुनिष्ट आधारबिनै केवल राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता भएकै आधारमा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अभियोगमा संलग्न व्यक्तिहरुले त्यस्ता गम्भीर कसूरहरुवाट उन्मुक्ति पाउँदै जाने हो भने त्यसले दण्डहिनता वढाउने मात्र होइन कानूनी राज्यको अवधारणमा प्रश्न चिन्ह खडा हुने छ । सरकार नागरिकको संरक्षक हो । नागरिक हकको संरक्षण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । नागरिक हकको संरक्षणमा सरकार आग्रह पूर्वाग्रहवाट प्रेरित हुन हुन मिल्दैन । तर सरकारका हालका गतिविधिहरुले अधिकारको दुरुपयोग गरी स्वेच्छाचारिता बढाएको प्रष्ट देखिएको छ ।

अदालतमा चलिरहेका वा अदालतवाट कशुरदार करार भै कैद जीवन व्यतित गरिरहेका गम्भीर प्रकृतिका फौंजदारी अभियुक्तहरुको असल चालचलन वा जे जस्तो सुकै नाममा मुद्दाफिर्ता लिने निर्णय गर्नु भनेको दण्डहिनतालाई वढावा दिनु हो । राजनैतिक आवरणमा गरिने सरकारका यस प्रकारका क्रियाकलाप र निणर्यले लोकतन्त्र र कानुनीराजलाई चुनौतिदिई अराजकतालाई मलजल गर्दछ ।

यस्ता मानवताविरोधी अपराघ गर्ने दोषीहरुलाई कुनै बाहनामा उनमुक्ति नदिई कडादण्ड दिने कानुन निर्माण गरी सवैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । नेपाल मानव अधिकारसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विभिन्न अन्तराष्ट्रिय महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र हो ।

हालसम्म नेपालले मानव अधिकार र मानवीय कानुनसँग प्रत्यक्षतः सम्बन्धित अन्तराष्ट्रिय र क्षेत्रीय गरी ५९ वटा महासन्धि/सन्धिको अनुमोदन गरी पक्षराष्ट्र बनेको छ । जसमध्ये संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकारसम्बन्धी २२, मानवीय कानुनसम्बन्धी ७, वातावरण सम्बन्धी १४, श्रमसम्बन्धी १२ र क्षेत्रीय तहमा (सार्क) बालबालिका, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, खाद्य र वातावरण गरी ४ रहेका छन् । त्यस्तै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रमुख ९ मध्ये ७ महासन्धि अनुमोदन गरेको अवस्था छ ।

हाम्रो देशले जति तदरुकताका साथ यी महासन्धि/सन्धिको अनुमोदन गर्यो त्यस पछि ती सन्धीहरुले श्रृजना गरेका दायित्व पुरा गर्न भने सकेको छैन । सरकारले एकाध वाहेक तोकिएको अवधिमा बुझाउनुपर्ने कुनै पनि आवधिक प्रतिवेदनहरू सम्वन्धित निकायमा हालसम्म समयमा बुझाउन सकेको छैन । यसले नेपालको मानवाधिकार अवस्थाको संवेदनशिलतालाई प्रष्ट्याउदछ ।

मानवाधिकार र मानवीय कानुन एक अर्काका परिपुरक हुन । कुनै एकको अभावमा अर्काको अस्तित्व संकटमा पर्दछ । अर्को शव्दमा भन्ने हो भने यी दुवै एउटा सिक्काका दुई पाटा हुन । यी दुवैले आ–आफ्नो कोणवाट व्याक्तिको जीउ, ज्यान, धन सम्पति र मान मर्यादाको सुरक्षा गरी मानवता विरोधी गम्भीर अपराधका घटनाहरु रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन् ।
संकटकाल होस या आन्तरिक द्वन्द अथवा सशस्त्र संघर्षरतको समय होस राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनलाई कम गर्न अथवा स्थगित गर्न अथवा वाधा पु¥याउन अथवा प्रतिवन्ध लगाउन सक्दैन । तर, संकटकाल र आन्तरिक द्वन्दको वेला राज्यले मानवाधिकारलाई केहि कम गर्न अथवा स्थगित गर्न या प्रतिवन्ध लगाउन सक्दछ ।

मानविय कानुनको संरक्षण सम्र्वद्धन र सम्मान गर्न अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमानै ईन्टरनेशनल कमिटि अफ द रेडक्रस (आईसीसीआरसी) को सन् १८६४ मा जेनेभामा पहिलो पटक स्थापना भएको थियो । सन् १८६४ को जेनेभा महासन्धीले हालको अन्र्तराष्ट्रिय मानविय कानुनको सस्थागत रुपमा औंपचारिक जग बसाल्यो । त्यस भन्दा पहिले मानविय कानुनका स्रोत र साधनहरु रितिरिवाज, परंपरा र नैतिकतामा आधारित थिए । त्यस्तै सन् १९४८को संयुक्तराष्ट्र संघको महासभाले विश्वव्यापी रुपमा मानवाधिकारको धोषणापत्रलाई अनुमोदन गरेर मानवाधिकारको सस्थागत औंपचारिक जग वसाल्यो ।

अन्र्तराष्ट्रिय मानविय कानुनको उद्देश्य संभव भए सम्म युद्ध पिडितहरु, युद्धमा घाईते भएकाहरु, युद्धमा आफन्त गुमाएकाहरु र आफन्तहरु स‘ग विछोड भएकाहरु आदिको सुरक्षा हेरविचार र तिनिहरुलाई अत्यावश्यक सवै प्रकारका मानविय सहायता पु¥याएर युद्ध वाट उत्पन्न पीडालाई कम गर्नु पनि हो । त्यस्तै मानवाधिकार कानुनले हरेक मानवलाई मानव मानव वीच बिना भेदभाव समान रुपले सम्मान गर्दै मानव भएर बाच्ने वातावरण तयार गर्दछ ।

दुबै को लक्ष मानविय हित गर्नुृ हो । मानवाधिकार कानुन र मानविय कानुनको परिपालना गर्नु चाहे द्धन्द्धको समयमा होस या संकटकालमा होस् सरकार, विद्रोही तथा अन्य सवै पक्षको दायित्व हो । मानविय कानुन र मानवाधिकार कानुनको उल्लंघन जो सुकैले गरेपनि त्यस्ता कार्यलाई आतंककारी यवं मानवता विरोधी अपराध मान्नु पर्दछ ।

मानवीय कानुनको उद्देश्य युद्धमा भाग नलिएका मानिसहरु, भाग नलिने तटस्थ तथा युद्ध वन्दि र घाईतेहरुलाई सेवा र सुरक्षा प्रदान गरी उनीहरुको जीउ धनको सुरक्षा प्रदान गर्नु हो । अर्को तर्फ यसले दण्ड सजाय सम्बन्धि एउटा महत्वपूर्ण श्रृखंलाको नै व्यवस्था गर्दछ र गर्भवती महिलाहरुलाई स–साना नानीका आमाहरुलाई र जो कोही पनि अपराध गर्दाको समयमा १८ वर्ष भन्दा मुनीका किशोर किशोरीहरुलाई राज्यद्धारा मृत्यु दण्डको सजाय दिने कार्य रोक्नु पनि हो ।

अर्को तर्फ मानवाधिकार कानुनले राज्यको तर्फवाट या कुनै सरकारी या गैर सरकारी व्याक्तीहरुको तर्फवाट मानवाधिकारको व्यापक उल्लंघन गरी कुनै पनि व्याक्तीलाई गैर कानुनी थुनामा राखी या थुनछेक गरी हानी नोक्सानी या क्षती पु¥याएको भन्ने उजुरी अदालतमा परेमा अदालतले आवश्यक क्षती पुर्ति दिलाएर मानवाधिकार उल्लंधनका घटनाहरुलाई कम गर्न सक्दछ ।
मानवाधिकार को मुख्य उद्धेश्य सरकारको निरंकुश यवं स्वच्छचारी क्रियाकलाप र कार्यशैली वाट आम जनताको जीउ ज्यान र धन सम्पत्ति तथा मान मर्यादालाई सुरक्षा प्रदान गरी मानवलाई सम्मानपूर्वक जीवन जीउने अवस्था श्रृजना गर्नु नै हो । मानवाधिकारको सुरक्षा घोषणापत्रले राज्यका सवै अंगहरुलाई आ–आफनो अधिकार र कर्तव्य पालन गर्न दवाव दिन्छ ।

मानविय कानुन र मानवाधिकार कानुनको कार्यान्वयन गर्ने र व्यापक रुपमा यसको प्रचार प्रसार गर्ने पहिलो दायित्व पनि सरकारकै हो । मानवाधिकार कानुनले अन्र्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौंताका महत्वपूर्ण प्रावधानहरुलाई राष्ट्रिय कानुनमा समावेश गर्न लगाउन समेत राज्यलाई दवाव दिएर वाद्य वनाउदछ । मानवाधिकार सम्वन्धि राष्ट्रसंघीय आयोग जस्ता सुपरिवेक्षण गर्ने निकायहरु संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र तथा विशेष सन्धी सम्झौंतामा आधारित छन् ।

मानवाधिकार सन्धीहरु मध्ये केही महत्वपूर्ण सन्धीहरुमा अनुगमन गर्ने अधिकार पाएका स्वतन्त्र विशेषज्ञहरु रहेको समितिको गठनको व्यवस्था पनि गरिएको छ । केही यूरोपेली र अमेरिकी क्षेत्रीय सन्धीहरुले मानवाधिकार उल्लंधनका घटना हेर्ने छानविन गर्ने र कारवाही गरी दण्ड सजाय दिने मानवाधिकार अदालतको स्थापना समेत गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले हाम्रो देशमा पनि मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने हेतुले संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय स्थापना गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले मानव अधिकार संरक्षणका लागि संरचनागत व्यवस्था समेत गरको छ ।यस अवस्थामा मानव अधिकारको राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई समग्रमा सन्तोषजनक रूपमा लिन सकिन्छ । सरकारले मानवाधिकार उल्लंघनको छानविन गरी दोशीमाथि कारवाहिको सिफारिस गर्न राष्टिय मानवाधिकार आयोग गठन त गरेको छ तर,एकाध वाहेक यसका सिफारिशहरु कार्यान्वयनको चरणसम्म पुग्न नसकेकाले पनि नेपालमा मानवाधिकार उल्लंघनका घटनामा कमि आउन नसकेको हो ।
अन्त्यमा, अदालतमा चलिरहेका वा अदालतवाट कशुरदार करार भै कैद जीवन व्यतित गरिरहेका गम्भीर प्रकृतिका फौंजदारी अभियुक्तहरुको मुद्दाफिर्ता लिने निर्णय सरकारले गर्नु भनेको नेपालले अन्र्तराष्ट्रिय समुदाय समक्ष गरेका वाचा तथ सन्धी सम्झौताहरुको घोर उल्लंधन मात्र होइन दण्डहिनतालाई वढावा दिनु पनि हो । राजनैतिक आवरणमा गरिने पटक पटकका सरकारका यस प्रकारका कदमले नेपालको अन्र्तराष्ट्रिय जगतमा लोकतन्त्र र कानुनीराजलाई चुनौतिदिई अराजकतालाई मलजल गर्दछ ।
लेखक पत्रकार हुन् ।
ajenepal@yahoo.com