कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
गृह मन्त्रालयको बजेटमाथि संसदमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको आइतबार जवाफ दिने क्रममा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने गरी कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको बताएका छन् ।
‘३० वर्षको सेवा अवधि हटाउने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार कानुनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ कानुनको मस्यौदामा त्यसलाई प्रस्ताव गरिएको छ’ उनले अघि भने, ‘त्यो कानुन यही सदनमा आउनेछ ।’

उनले प्रहरी संगठनभित्र प्रहरी जवान, सहायक हवल्दार, हवल्दार, असई र सईको प्रोत्साहनको व्यवस्था राम्रो नभएको बताए । एसएसपीबाट ९ महिनामा डीआईजी, एआईजी हुँदै आईजीपी भए पनि प्रहरी जवानदेखि सईसम्म पदोन्नतीको व्यवस्था राम्रो नभएको उनको भनाइ छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘जवान, हवल्दारहरु १९/१९ वर्ष एउटै पदमा रहिरहँदा पीडित भइरहेका छन् ।’

यसलाई सम्बोधन गर्न र क्याडर ल्याडर प्याट्रन मिलाउन पनि जवान, हवल्दार र सहायक हवल्दारलाई १६ वर्ष तथा असई र सईलाई १८ वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि रिटायरमेन्ट दिने र २० वर्ष सेवा पुग्दा पेन्सन दिने व्यवस्था लागू गर्न गृह मन्त्रालयले आफ्नो प्रस्ताव अन्य मन्त्रालयमा पठाइसकेको उनले बताए ।
उप्रप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘मलाई विश्वास छ, सम्बन्धित मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भएपछि कार्यान्वयनमा लैजान सकिनेछ ।’ उनले आन्तरिक बढुवा र खुला प्रतिस्पर्धामा लिने अनुपात मिलाउने विषयमा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श भइरहेको समेत संसदलाई जानकारी गराएका छन् ।