सुधीर नेपाल,
कठमाडौं ।
बिस्तारै बिस्तारै पर्दाफास हुन थालेका विभिन्न घोटला मध्ये चर्चित घोटला काण्ड हो ललिता निवास जग्गा प्रकरण । काठमाडौंको मुटु बालुवाटारमा रहेको जग्गालाई आफनो नाममा ल्याएर हिनामिना गर्ने कार्यमा अहिले देशका राजनीतिक दलका नेता , ब्यूरोक्रेसीका प्रमुख देखी धनाढ्य व्यापारी सम्म तानिएका छन् ।
ललिता निवास प्रकरणका पक्राउ अभियुक्तविरुद्ध सात दिनको म्याद थप भएलगत्तै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)लाई घटनाको थप अनुसन्धान गर्न सहज भएको छ । सिआईबीले यस प्रकरणमा संग्लन अन्यलाई पक्राउ गर्ने तयारी थालेको छ । जसमध्ये नेपाल सरकारको उच्च ओहोदामा रहेकाहरु अहिले सिआईबीको आँखामा परेका छन् । धनको लोभमा लागेकाहरुलाई अहिले बिस्तारै राज्य दोहनको अभियुक्तको रुपमा प्रहरीले खोजीरहेको छ ।

सिआईबी मुख्य तारोको रुपमा अहिले ३९ जना परेका छन् भने अधिकांशविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ ।
सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले कासिन न्यूज सँगको कुराकानीमा ललितानिवासको जग्गा हिनामिना गर्दा त्यतिवेलाका सम्बन्धित सरकारी निकायको कार्यकारी तहमा रहेकाहरू नै मुख्य टार्गेटमा छन् । यीनिहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याएर कार्वाही गर्नु नै सिआईबीको मिसन हुनेछ ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । यसका लागि कागजात किर्ते गरिएका छन् । यो धन्दामा सम्बन्धित निकायका उच्च ओहोदामा रहेकाहरूको खास संलग्नता देखिन्छ । अबको कारबाही उनीहरूविरुद्ध केन्द्रित हुनेछ । उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भइसकेको छ ।

सिआइबीका अनुसार थप अनुसन्धानको क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री, सचिव, सहसचिव, उपसचिव, सम्बन्धित विभागका महानिर्देशक, प्रशासक, उपसचिव, कार्यालय प्रमुख रहेका छन् । थप अनुसन्धानपछि घटना सम्बन्धमा मुख्य रुप आउने छ ।। भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ र पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहसहितकोे सात टोली पक्राउ त खाली कास्टि» मात्रै रहेको बज्राचार्यले बताइन् ।
सिआइबी स्रोतका अनुसार थप अनुसन्धानको लाइनमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारी छन् ।

भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवद्वय जितबहादुर थापा र तेजराज पाण्डे, भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव(कानुन) विनोदकुमार गौतम, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक अशोकनाथ उप्रेती, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशकद्वय रुद्रकुमार श्रेष्ठ र पुष्पराज उपाध्याय पनि छन् ।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख हरिकृष्ण तिमिल्सिना, तत्कालीन उपसचिव लक्ष्मीनारायण उप्रेती, अधिकृत दिनेशप्रसाद शर्मा पनि उक्त सूचीमा छन् । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन सबै किसिमका कानुनी प्रबन्ध मिलाउने र अदालतमा बहसमा समेत उत्रिएका तत्कालीन वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश कुमार रेग्मीसमेत सिआइबीको लिस्टमा छन् । उनले जग्गा फिर्ता गरेको भनिएको छ । तर, फिर्ता गरिएको जग्गा पर्याप्त नभएको सिआइबीको दाबी छ ।

त्यसबाहेक जग्गा हिनामिना प्रकरणका मुख्य योजनाकार मनिएका शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, लक्ष्मी ढकाल, पञ्चनारायण महर्जन पनि सिआइबीको थप अनुसन्धानको मुख्य सूचीमा छन् ।
उनीहरूसँगै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत टीकाराम घिमिरे, भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयका तत्कालीन इन्जिनियर राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ, तत्कालीन डिभिजन प्रमुख सुरोजराज राजकर्णिकार पनि सिआइबीको मुख्य तारोमा छन् ।
गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयका तत्कालीन उपप्रशासक हरिबोल आचार्य, नापी कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नापी अधिकृत मोहम्मद साबिर हुसैन, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत इन्द्रप्रसाद ढुंगाना, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल, मालपोत कार्यालय भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी शंकरप्रसाद सुवेदी पनि अनुसन्धानको प्राथमिक सूचीमा छन् ।

त्यस्तै, नापी कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नापी अधिकृत कमल घिमिरे, तत्कालीन सर्भेक्षक देवबहादुर लामिछाने, गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयका तत्कालीन प्रशासक सेमन्तराज चापागाईं, तत्कालीन सहप्रशासक हेमराज सुवेदी, उपप्रशासक हरिप्रसाद जोशीलगायत ५६ भन्दा धेरै अभियुक्त सिआइबीको ‘हिट लिस्ट’मा राखिएका छन् ।

जग्गा किर्ते गरिँदा निर्णय प्रक्रिया हुँदाको बखत तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल सरकारको नेतृत्वमा थिए । तर, उनीहरूविरुद्ध किर्ते मुद्दा चल्ने सम्भावना न्यून छ । किनभने मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय र उनीहरूलाई कर्मचारीले झुक्यानमा पारेको सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा छ । घटनामा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पनि मुछिएका छन् । तर, सिआइबीको अनुसन्धान उनीहरूको विषयमा मौन देखिन्छ ।

ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सिआइबीले मंगलबार मीनबहादुर गुरुङ र सुधीरकुमार शाहसहित मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सोही कार्यालयका कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम, हुपेन्द्रमणि केसी र गोपाल कार्कीलाई पक्राउ ग¥यो । जसमध्ये गुरुङ, शाह, गौतम र कार्कीलाई सिआइबीको हिरासत कक्षमा राखिएको छ । अदालतबाट पहिले नै ‘स्टे अर्डर’ जारी भएकाले केसी, देउजा र कपालीलाई भने हाजिर जमानीमा छाडिएको छ ।
यद्यपि, सिआइबीले बयान भने सबै अभियुक्तसँग लिनेछ । सिआइबीका अनुसार बयान बिहीबारबाटै सुरु हुनेछ । थप अनुसन्धानका लागि सिआइबीले उनीहरूको बयानलाई मुख्य आधार बनाउनेछ ।