कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
अहिले सबैभन्दा चर्चामा रहेको काण्ड ललिता निवास प्रकरणलाई जसरी गति दिने भनेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबी र सरकारी पक्षले भनिरहेको छ । प्रकरणलाई निरुत्साहीत गर्नको लागि भित्रि रुपमा विभिन्न समूहहरुले खेल सुरु भन्को पाइन थालेको छ ।
राज्यका मुख्य प्रशासक, राजनीतिक दलका बरिष्ठ नेता देखी गन्यमान्य व्यापारीहरुको प्रत्यक्ष संग्लनता देखीएको ललिता निवास प्रकरणलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले चार अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढाएपछि यो मुद्दामा हदम्याद नै सकिएको र मुद्दा नै नचल्ने भनेर ढाकछोप गर्न र फाइल बन्द गर्न चलखेल सुरु भएको पनि बताउन थालिएको छ ।
जसै गत बुधवार चार आरोपीलार्ई म्याद थपका लागि अदालत लगिएको थियो । अदालतमा नै विवाद उत्पन्न भएको थियो । केही कानुन व्यवसायीहरुले हदम्यादको कुरा निकाल्दै आरोपीहरुलाई थुना मुक्त गराउन न्यायाधिश माथि दबाब सिर्जना गरेका थिए ।

कानुन व्यवसायीले मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता, २०७४ मा लिखत किर्तेसम्बन्धी मुद्दामा दुई वर्षको हदम्याद हुने उल्लेख गरिएको छ । ललितानिवास जग्गासम्बन्धी किर्तेलगायतको काम त्यसभन्दा अघि भएको हो ।
ल्लिता निवास प्रकरणलाई नजिकबाट नियाँलिरहेको सिआइबीले ०४९, ०६२, ०६७ र ०६९ मा किर्ते भएको खुलाएको छ । मुलुकी ऐन, २०२० कार्यान्वयनमा रहेकै वेला गरिएको अपराध भएकाले अभियोजनका लागि असीमित हदम्याद हुन्छ । सोही ऐनअनुसार थप अनुसन्धान र अभियोजन दर्ता गर्छौँ अनुसन्धानमा लागेका एक प्रहरी अधिकृतले बताए  ।

सिआइबीको अनुसन्धानबाट ०४९, ०६२, ०६७ र ०६९ मा किर्तेका काम भएको खुलेको छ । जसका आधारमा मुलुकी ऐनअनुसार प्रहरीले हाल अनुसन्धान गरिरहेको छ । सो ऐनमा यस्तो मुद्दामा असीमित हदम्याद हुने उल्लेख छ । सोहीअनुसार यसअघि सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारी वकिल कार्यालयले दिएको निर्देशनअनुसार अनुसन्धान पूरा गरी सिआइबीले हाल अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेपछि अभियुक्तको पक्षमा हदम्यादको व्याख्या गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यसका लागि केही राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी तथा व्यापारिक घरानाले सक्रियता बढाएको पनि खुलेको छ ।
सिआइबीले चारवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा अघि बढाउन लागेको छ । चारवटै मुद्दामा चार सय ६ प्रतिवादी रहेका छन । उनीहरूविरुद्ध डेढ वर्षअघि नै जिल्ला अदालत काठमाडौंले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ । जसमध्ये १७ जनालाई भने पक्राउ नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

आरोपीहरू हदम्यादकै विषय उठाएर सर्वाेच्च अदालत गएका थिए । १६ साउन ०७९ मा सर्वाेच्चले १७ जनालाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले हदम्यादकै कारण देखाएर अन्तरिम आदेश दिएको खुलेपछि अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारी पनि झस्किएका छन् । तर, अन्तरिम आदेश भएको ११ महिना हुँदा पनि यो मुद्दाको अन्तिम फैसला भने आइसकेको छैन ।

अनुसन्धानका लागि थुनामा नै राख्नुपर्ने औचित्य पनि देखिन आउँदैन । सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले समेत निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनु वाञ्छनीय देखियो ।’ यही आदेशका आधारमा मंगलबार पक्राउ परेका कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्र केसी छुटेका हुन । सो मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएका लक्ष्मीनारायण उप्रेती, बलिरामप्रसाद तेली, टीकाराम घिमिरे, तेजराज पाण्डे, शंकरप्रसाद सुवेदी, मोहम्मद सबिर हुसैन, दिनेशप्रसाद शर्मा, जयप्रसाद रेग्मी, हरिबोल आचार्य, टीकाबहादुर बिसी, श्रीहरि पुडासैनी, अंगुरकुमार सिग्देल, टंकनाथ पौडेल, केदारप्रसाद श्रेष्ठको हकमा पनि त्यतिवेला नै पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश भएको थियो ।

सोही नजिर हेरेर पक्राउ परेका थप अभियुक्त पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वाेच्च पुगेका छन् । व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वसचिव सुधीरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतम सर्वाेच्च गएका हुन् । जसमा शुक्रबार सुनुवाइ हुँदै छ ।

न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशमा हदम्यादको विषय पछि निरुपण हुने उल्लेख भएकाले यसमा मुद्दा दायर गर्न समस्या नहुने बुझाइ प्रहरीको छ । आदेशमा ‘मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद बाँकी रहेको वा नरहेको भन्ने प्रश्नमा पछि न्यायिक प्रक्रियाका सन्दर्भमा यथोचित विवेचना र निरुपण हुने नै छ’ भन्ने उल्लेख छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पक्राउ गर्ने पहिलो घेरामा जग्गा हिनामिना हुँदा सरकारी निकायको कार्यकारी भूमिकामा रहेका अभियुक्तलाई राखेको छ । जसमा दुई पूर्वमन्त्री, तीन पूर्वसचिवसहित अधिकृत तहभन्दा माथिका मात्रै ३९ जना छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश सम्पर्कविहीन भइसकेका छन् । प्रहरीले मंगलबार तीन बरिष्ठहरु सहित सात अभियुक्तलाई पक्राउ गरेपछि उनीहरू फरार भएका हुन् ।
सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न भनिएका पूर्वभौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भौतिक योजनाकै तत्कालीन सचिव छविराज पन्त र भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठ भने सम्पर्कमै छन् । उनीहरू आ–आफ्नो निवासमै छन् ।
सिआइबीले मंगलबार भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सोही कार्यालयका कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम, हुपेन्द्रमणि केसी र गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूमध्ये गुरुङ, शाह, गौतम र कार्कीलाई सिआइबीको हिरासतमा राखिएको छ । तर, अदालतबाट पहिले नै ‘स्टे अर्डर’ जारी भएको हुँदा केसी, देउजा र कपालीलाई भने हाजिर जमानीमा छाडियो ।