सुधीर नेपाल ।
देशमा जोडदार रुपमा चलेका चलेका भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास प्रकरण र अहिले जल्दोबल्दो रुपमा रहेको सुन काण्डलाई यथोचित ढंगले किनारा नलगाउँदै सरकारले आफनो १६ औं आवधिक योजना अघि सारेको छ ।
जसमा सुशासन, समाजिक न्याय र समृद्धिलाई कायम गर्ने सोच सरकारको छ । तर माथिका काण्डहरुको किनारा बिना नै नयाँ सोचले चल्छु भन्नु सरकार र यसको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लागि कति फाइदा जनक छ । त्यो प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयं लाई नै थाहा होला ।

अहिले प्रधानमन्त्री दाहालको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका केही बरिष्ठ नेताहरुको लगनगाँठो सुन काण्डका नाइकेहरु सँग रहेको चर्चा बजारमा चल्न थालेको छ ।
माओवादी केन्द्रका थिंक ट्याँक बरिष्ठ नेता कृष्ण बहादुर महरा, माओवादी युद्धकालमा माओवादीको सैन्य दस्ता सम्हालेका पूर्व अर्थ मन्त्री बर्षामान पुन, पुनकी श्रीमति पूर्व सभामुख ओन्सरी घर्ती र उपराष्ट्रपति भै सकेका नन्दकिशोर पुनको नाम अहिले सुन काण्डको चर्चामा चुलिएको छ । राजनीतिक हतियारको रुपमा प्रतिपक्षीहरुले सुन काण्डलाई उछालेको भनिए पनि सामाजिक सञ्जाल देखी विभिन्न संचार माध्यमबाट बाहिरीएका तस्विरहरुले उनीहरुको सम्वन्धलाई पुष्टि गर्ने दह्रो माध्यम बनेको छ ।
यसरी आफनै दलका नेताहरुको सुन काण्डका नाइकेहरु सँग जोडिएको नेक्ससलाई कसरी तोड्ने भन्ने सोचमा रहेर देशलाई भष्ट्राचारमय माहोलबाट पार लगाउनु अहिले प्रधानमन्त्री दाहालको मुख्य लक्ष्य हुनु पर्ने थियो । तर अहिले प्रधानमन्त्री दाहाल केही हच्किएको भान हुन् थालेको छ ।
शरणार्थी काण्ड र ललिता काण्डमा आफनो दलको नेताहरुको नमुछिए पछि निकै हौसीएका प्रधानमन्त्री दाहालमा जुन उत्साह थियो । त्यो उत्साह अहिले केही क्षीण हुन् थालेको भान पनि हुन् थालेको छ ।

जसरी राजनीतिक, प्रशासनिक र न्याय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय गर्नु तथा सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्ने योजनाका साथ १६ औं आवधिक योजनालाई लागू गर्ने सोचीँदै छ ।
यो योजना लागू गर्नु अघि देशमा देखीएका व्याप्त भष्ट्राचार देखी काण्डहरुलाई किनारा लगाउनु जरुरी देखीन्छ । नत्र भने जति सुकै नयाँ योजनाहरु लागू गरे त्यो बालुवा पानी हाले सरह नै हुनेछ ।

आवधिक योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा सबै तह र पक्षका सरोकारवाला निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुद तुल्याउने सोच जसरी आवधिक योजनाले राखेको छ । त्यो सफलताको बाटोमा जानेमा एक छेउ पनि बिश्वास जन समुदायलाई छैन् ।
किनकी अहिलेका जन समुदाय जसरी प्रविधि सँग पौठेजोरी गरिरहेका छन् । त्यो पौठेजोरीको असर सरकार र यसका नेतृत्वकर्ताहरु सम्म नर्पला भन्न सकिँदैन् । अहिले हरेक क्षण र हरेक पल हरेक एंग्लबाट सरकार र यसको नेतृत्वकर्तालाई जनमानसले नियाँलिरहेका छन् ।

कृषि उपजमा आत्मनिर्भर, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धि, काठ र जडीबुटी उद्योग प्रवर्द्धन, पर्यटन र औद्योगिक विकास, विद्युत् निर्यात, सिँचाइ विस्तार, खानेपानी निर्यात, धातु उद्योगको स्थापना, श्रमशक्तिको पूरा उपयोगमार्फत विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बिश्वास जसरी सरकारले राखेको छ । यी माथि देखीएका सबै योजनाहरुको कार्यान्वयन तब सम्भव छ जब माथि आएका काण्डहरुको निरुपरण हुन्छ ।नत्र यस्ता योजनाहरु पानी माथिका ओभानो मात्र हुन भन्दा केही फरक पर्दैन ।

आर्थिक आधारको सवलीरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित एवं समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना, मानव स्रोतको व्यवस्थापन, मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना रुपान्तरणका लागि कुरा सरकारले उठाएको यो जनमानसलाई एउटा भुलभुलैयामा राख्ने बाटो मात्र हो ।
बिगत देखी चल्दै आएको प्रचलनलाई आफनै गतिमा ढाल्ने प्रयासमा मात्र हुन् यस्ता कार्य योजनाहरु । जुन हतारमा लागू हुन्छन् र बिस्तारै सेलाउँदै जान्छन् ।

ढिलासुस्ती, शासक मनोबृत्ति, दक्षताको अभाव, नियमितता, भ्रष्टाचार, प्रक्रियामुखी कार्यशैलीलगायत कमजोर कर्मचारीतन्त्र योजना कार्यान्वयनका चुनौतीहरु सरकार र यसका नेतृत्वकर्ता स्वयंलाई थाहा हुनुपर्ने हो किन कि अहिलेको सरकारको नेतृत्वकर्ता नयाँ पक्कै होइनन् । जनतालाई हक दिलाउने र स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न दिने प्रतिबद्धताका साथ युद्धमा होमिएर जनताको शासन जनतालाई दिलाउन सफल भएका अहिलेको सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री दाहालले जसरी जनतालाई प्रतिज्ञा व्यक्त गर्छन ।
सो अनुपातमा प्रधानमन्त्री दाहालको कार्यशैली ठिक उल्टो हुन्छ । अहिले देखीएको रुपरेखा अनुसार युद्धकालीन अवस्थालाई बिर्सजन गर्नुकोे उपलब्धी भनेको प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयं र उनका आसेपासेहरुका खल्ती भर्नु मात्र रह्यो ।

नेपालमा योजनाबद्ध विकासका लागि आवधिक विकास योजनाको अवधारणा विसं २०१३ बाट सुरु भएको हो । हाल पन्ध्रौँ योजना र २५ वर्षे दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा छ । योजनाका उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न हरेक वर्ष विषयगत र क्षेत्रगत आयोजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुका साथै छानिएका योजना एवं कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेटमा समावेश गरिए पनि यस्ता योजनाहरुको पक्ष भने निकै कमजोर छ ।
किनकी जुन उद्देश्यले राजनीतिक दलहरुले देशकोे सत्ता र सरकार आफनो हातमा लिएका थिए । त्यो उद्देश्यको ठिक बिपरीत कार्यहरु हुनाले अहिले देश भष्ट्राचार देखी विभिन्न काण्डहरुमा मुछिएर थला पर्न थालेको छ । देशलाई माथि उठाउने होे भने प्रधानमन्त्री दाहालको पहिलो प्राथमिकता भनेको यस्ता काण्डहरुको जरो सहित काट्न सक्नु पर्छ । तर प्रधानमन्त्री दाहालमा यति धेरै आँट होला जस्तो लाग्दैन किनकी उनकै दलका बरिष्ठ नेताहरु विभिन्न काण्डहरुमा फसिरहेका छन् ।