कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरी गत चैत १२ गतेबाट उजुरी आह्वान गरेको थियो । दर्ता भएका उजुरीमा अधिकांश आर्थिक लेनदेनका रहेका छन् भने केही मात्र जग्गा दृष्टिबन्धक सम्वन्धि छ । आयोग गठन गर्नु पूर्व नै २८ वटा लिखित निवेदन दर्ता भएको थियो भने आयोग गठनपछि अहिले सम्म थप ३८ वटा उजुरी दर्ता भएको छ ।
प्राय आर्थिक कारोबार भएका निवेदनहरू कार्यालयमा दर्ता भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले कासिन न्यूज सँगको छोटो कुराकानी बताए । आयोग गठन पछि भने अत्यन्त ठुला र जग्गा धितोबन्धक गरी गरिएका कारोबारका उजुरी दर्ता भएको छ । हालसम्म अधिकतम अढाई करोड रुपैयाँसम्मका कारोवारको लिखित निवेदन दर्ता भएका छन् । दर्ता भएको उजुरीमध्ये सबैभन्दा पुरानो २०५२ सालमा दृष्टिबन्धक गरी गरिएको आर्थिक कारोबार रहेको छ ।
हुन् थाल्यो मेलमिलाप
मिटरब्याजसम्बन्धी समस्याको समाधान सम्भव भएसम्म मेलमिलापबाट समाधान गर्ने प्रयासस्वरुप प्रशासन कार्यालयले पहल गर्ने गरेको छ । पीडित, ऋण दिने साहु, स्थानीय सरकारका पदाधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखको सहयोगमा मेलमिलापको प्रयास हुने गरेको छ । मेलमिलाप हुन नसकेमा भने कानुन बमोजिम कारबाही अघि बढ्ने गरेको र सो अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिहरू अदालत पठाइने गरिएको छ । मकवानपुरमा दर्ता भएका ६६ वटा उजुरीमध्ये ३२ वटाको मेलमिलाप गरिएको छ ।

मिलापत्र गरिएकामध्ये ८० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँ सम्मका आर्थिक कारोबारका निवेदन रहेको र एउटा जग्गा फिर्ता गर्ने सम्मको निवेदनमा मिलापत्र गरिएको छ ।मिटरब्याजी समस्याका विषयमा प्राप्त निवेदनमाथि छलफल र मिलापत्र गराएको भन्दै केही व्यक्तिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

प्रशासनको जिम्मेवारी क्षेत्र नरहेको र अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर आर्थिक लेनदेनका विषयमा मिलापत्र गराएको भन्दै प्रशासन कार्यालयसहित छलफलमा सहभागी कर्मचारी र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीका विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको शर्माले बताए । उक्त मुद्दाका विषयमा उच्च अदालतले प्रशासन कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेअनुसार कार्यालयबाट उत्तर पेश भएको छ । ६० प्रतिशत उजुरी अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा प्राप्त मिटरब्याजसम्बन्धी प्रक्रियाका क्रममा रहेका ६० प्रतिशत उजुरी अदालतमा विचाराधीन छन् । ती मुद्दा अदालतबाटै निर्णय हुने उनको भनाई छ । अदालतबाट टुंगिएका ३ वटा निवेदन पुनः प्रशासनमा नै फर्किएर निवेदन प्राप्त भएका छन् । सो विषयमा परिस्थितिअनुसार छलफल गराउने काम प्रशासन कार्यालयले गरेको शर्माले बताए ।