कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
नेपाल सरकारले विसं २०२१ सालमा हदबन्दी गरेपछि ललिता निवासको ठूलो हिस्सा अधिग्रहण गरेको थियो । राणाकालिन दरबारको रुपमा रहेको यो निवास नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण सम्शेरको थियो । बालुवाटारमा रहेको यो जग्गा प्रधानमन्त्री निवास सँगै टाँसिएको छ । यो जग्गामा धेरै अगाडी देखी विभिन्न व्यक्तिहरुले विभिन्न समयमा सरकारबाट नितिगत निर्णय गराउँदै आफनो नाममा सार्ने कामको सुरुवात गरेका थिए ।

ललित निवासमा कृत्रिम मोही खडा गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, सट्टाभर्ना दिने जस्ता कार्य गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अहिले सोही जग्गाको बिषयलाई लिएर व्यापक अनुसन्धान पनि भएका छन् । विभिन्न उच्च तहका व्यक्तिहरु देखी राजनीतिक दलका नेताहरु तानिएको यो प्रकरणमा अहिले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि नाम अगाडी आएको छ । तर मुद्दा चल्दा चल्दै अहिले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल भने युरोप भ्रमणमा निस्किएका छन्।

अनुसन्धानबाट ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको र ती जग्गाहरू केही संस्था र झन्डै छ दर्जन व्यक्तिको नाममा रहेको खुलेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। सरकारले ललिता निवासको जग्गा अपचलनबारे छानबिनका लागि नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी र अख्तियारले थप अनुसन्धान गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले २०६६, २०६७ र २०६९ सालमा चारवटा मितिमा भएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूलाई अनुसन्धान गर्न किटान गर्दै थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु भन भनि आदेश गरेको छ । यो समयमा सरकारको नेतृत्व नेपाल र भट्टराईले गरेका थिए ।भट्टराईले विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बयान दिएको उल्लेख गर्दै ट्वीट गरेका छन्, “ललिता निवास प्रकरणमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनअनुरूप छानबिन भएमा त्यसमा पूर्ण रूपले सहयोग गर्ने मेरो प्रतिबद्धता छ।”

उता पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालको भ्रमण पूर्वनिर्धारित रहेको जनाउँदै उनको सचिवालयले भनेको छ, “हिजो सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाका सन्दर्भमा उहाँ जानकार हुनुहुन्छ, सबै प्रकारका भ्रष्टाचार एवम् अनियमितताको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीउपर कडा कारबाही हुनुपर्छ र मुलुकमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँको दृढ मान्यता छ।”

अब प्रहरीले अब झन्डै दुई सातामा सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ। नेता नेपाल भदौ १ गते मात्र स्वदेश फर्किने योजनामा रहेका छन् भने अनुसन्धानमा उनीसँग प्रत्यक्ष सोधपुछलगायत प्रभावित हुने सम्भावना देखिन्छ। सत्तापक्षीय गठबन्धनकै नेताहरू भएकाले प्रहरीले अनुसन्धानमा उनीहरूलाई ल्याउने कुरामै अविश्वास गर्नेहरू पनि छन्।

यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले किटान गरेरै आदेश दिएकाले प्रहरीले अनुसन्धानको निम्ति स्वायत्तता पाएको कतिपय कानुनविद्हरूको बुझाइ छ। तर पूर्व प्रहरी अधिकृतहरु भने ठूलाठूला अनुहार आउँदा प्रहरी हच्किन्छ किनकि प्रहरीको सरुवा, बढुवा, वृत्तिविकासजस्ता सबै कुरा सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा हुन्छ भन्छन् ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले असार १२ गते केहीलाई पक्राउ गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशको भोलिपल्टै पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल प्रवासी नेपाली एकता मञ्च युरोपको निमन्त्रणामा स्विट्जरल्यानड गएका छन् ।