सुधीर नेपाल,
काठमाडौं ।

ठूला लाई चैन सानालाई ऐन देशको हालत अहिले यस्तो छ । अहिले राज्यले विभिन्न काण्डहरुको मार झेलीरहेको छ । राज्यका महानायक बनेका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफना विभिन्न भाषणहरुमा दिने उक्ति र उनले गर्ने व्यवहारमा ठ्याक्कै उल्टो दिशा देखीन थालीएको छ ।
बिगत देखी चर्चाको चुली रहेको ललिता निवास प्रकरणले धेरै गन्यमान्य व्यक्तित्व देखी देशका ठूला व्यापारीहरु सम्मलाई जेलको हावा खुवाई रहेको अवस्थामा अहिले त्यहि समयमा प्रधानमन्त्री रहेका नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईलाई अनुसन्धानको दायरा नराख्ने गरि जसरी निर्णय गरिएको त्यसले प्रधानमन्त्री दाहालको सत्तामा जमीराख्ने ठूलो नितिको लिन थालिएको छ राज्यको राजनीतिक बजारमा ।

दुई पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र डा.भट्टराईले नितिगत निर्णय गरेको कारण पनि यो काण्डले मूर्त रुप लिने अवसर पाएको थियो भने जग्गामा ठूला हात्तीहरुले आफनो पाइला टेक्ने अवसर पाएका थिए ।

ललित निवास प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले शुक्रबारसम्म अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई ताकेता गरेको थियो । सो अनुसार कार्य भएको देखीदैन् ।
तर, प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम दिनसम्म पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग बयान समेत लिइएको छैन । मुख्य विषय नै यही भएकोले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु नेपाल र डा. भट्टराई किन अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएन ।

त्यो समयका प्रधानमन्त्री नेपालहरु र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै प्रश्न उठेका बेला सर्वोच्च अदालतले २१ साउनमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा कार्य प्रमाणित गरी कार्यान्वयन गर्ने तहमा संलग्नहरुमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । सरकारी वकिलसँग समन्वय गरेर ब्यूरोले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईको बयान लिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसअनुसार सीआईबी नेतृत्वले नेपाल र भट्टराईको सचिवालयलाई बयानका लागि आउनुपर्ने परिस्थिति बनेको भन्दै जानकारी गराएको थियो । त्यो सूचना पाएपछि युरोप भ्रमणमा रहेका नेपाल भ्रमण छोट्याएर गत सोमबार स्वदेश फर्किएका थिए । सिआईबी स्रोतका अनुसार, बयान दिनुपर्ने सूचना नपुगेको भए नेपाल १ भदौमा स्वदेश फर्किने तयारी थियो ।

भट्टराई पनि बयानका लागि बोलाउने तयारी हुँदा पश्चिमतिरको यात्रामा थिए । नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृतका अनुसार, बयानका लागि बोलाएपछि उनी पनि हतारिएर काठमाडौं आएका थिए । ललितानिवास प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरु पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको बयान लिन प्रश्नावलीहरु तयार गरेर बसेका थिए ।
तर, सोमबार बेलुकी बसेको सत्ता गठबन्धन बैठकपछि प्रहरी नेतृत्व पूर्ववत् निर्णयप्रति नरम बन्यो । फाइल नबुझाउञ्जेल जतिसुकै बेला बयान लिनुपर्ने हुनसक्ने भन्दै तयार भएर बसेका अनुसन्धान अधिकृतहरु अब लगभग पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको बयान नहुने निष्कर्ष सुनाउन थालेका छन् । किनकि, अनुसन्धान अधिकृतहरुसँग अब फाइल बुझाउन बाँकी समय धेरै छैन ।

यहीबीच प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बयान नलिई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । प्रहरीले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको पशुपति टिकिन्छा गुठी सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण गरी तल्ला निकायहरुमा कार्यान्वयनका लागि पठाउने पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई भने ब्यूरोमा बोलाएरै बयान लिइसकेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि बुझाएको ललितानिवास प्रकरणसँग जोडिएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा भने नेपाल र डा.भट्टराईको बयान समेटिएको थियो ।

सीआईबीका अनुसार, २०४९ देखि २०७० सालसम्म पाँच पटक गरी ललितानिवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यसमध्ये २०६६ सालमा ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार’का नाममा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्लटिङको बाटो बनाउन र मोहीका नाममा दर्ता हुन पुगेको छ ।

नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पार्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टा भर्नामा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय कार्यान्वयन हुँदा प्रधानमन्त्री निवासमा २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम जग्गा थपिनुपर्ने थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र भन्दै समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको राजकुलो र सरकारी जग्गामा मोही कायम हुने गरी निर्णय भएको थियो । यो निर्णयको कारण धेरै सार्वजनिक, सरकारी र गुठी समेतका जग्गा हिनामिना भएको अधिकृतहरु बताउँछन् । ५ माघ २०६९ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले ललितानिवासभित्र रहेको ६० आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । डा. भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले यसबारेमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।

ललितानिवासमा बाँकी रहेको जग्गा हत्याउन भूमाफियाहरुले नक्कली गुठी खडा गरेर त्यसमा फर्जी मोही राखेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको अधिकृतहरु बताउँछन् । यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउन भूमिका खेलेको आरोपमा तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, सचिव दिनेशहरि अधिकारी लगायत गुठी संस्थानका कर्मचारीहरुलाई पनि प्रहरीले प्रतिवादी बनाउँदैछ ।