सुधीर नेपाल,
काठमाडौं ।

काठमाडौं क्षेत्र १ बाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद् सुरजचन्द्र लामिछाने अहिले खाली छन् । प्रदेश सभाको पहिलो निर्वाचनमा झिनो मतले पराजित भएका लामिछानेले यसपाली पनि प्रदेश सभामा सामेल हुने मौका पाए ।
जसरी उनले प्रदेश सभामा सामेल हुने मौका पाए त्यसको दाँजोमा उनको मनमा खुशी र चाह देखीदैन् । सभासद् लामिछाने सँग भएको एक भेटमा उनले भने, “अहिले बागमती प्रदेश लगाम बिनाको घोडा सावित भएको छ । न कुनै निति निर्माण हुन्छ, न कुनै बिकासका कुरामा ध्यान दिइने गरिन्छ । हामी त नाम मात्रको सभासद् भएका छौं ” ।
सभासद् लामिछानेले जसरी मनको भडास पोखे । एक हिसाबले उनले भनेका कुरा सहि पनि हो । हो अहिले बागमती प्रदेश सभा बिजनेस नपाएको व्यापारी जस्तो भएको छ ।

मिनी संसद्को रूपमा लिइने संसदीय समितिलाई पूर्णता दिनसमेत बागमती प्रदेश असफल भएको छ । झन्डै आठ महिना बित्न लाग्दासमेत संसदीय समितिका सभापतिहरू चयन हुन सकेका छैनन् । ऐन–कानुन निर्माण र आवश्यक पर्दा सरकारको अनुगमन र आवश्यक निर्देशनसमेत दिनसक्ने संसदीय समितिलाई पूर्णता दिने विषयमा सरकारले उदासीन देखाएको छ ।
प्रदेश सभा बैठक ४५ दिन बितिसक्दा पनि बस्न सकेको छैन ।

यसअघि २१ असारमा चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट पारित गर्न प्रदेश सभा बैठक बसेको थियो । त्यसयता ‘अनिश्चितकालका लागि स्थगित’ भनिएको प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको छैन । बागमती प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि ९९ वटा कानुन आवश्यक रहेको पहिचान गरिए पनि कतिपय ऐनलाई एकीकृत गरी ८२ वटा ऐन निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । तर, कानुन निर्माण प्रक्रियामा निकै सुस्त रहेको बागमती प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म जम्मा ६१ वटा मात्रै मूल कानुन बनाउन सकेको छ । यस्तै, १४ वटा कानुन संशोधन गरेको प्रदेश सरकारले अझै २१ वटा मूल कानुन बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

गत १२ असारमा पाँचवटा विभिन्न संसदीय समिति गठन गरेको सरकारले समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम टुंग्याए पनि समितिको सभापति भने चयन गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश सभामा रहेका प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिको सभापति चयनको विषयमा सत्ताधारी दलहरूबीच नै विवाद छ ।
संसदीय समितिले पूर्णता नपाउँदा सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गराएका विधेयकमा मिहीन ढंगबाट छलफल नहुँदा समस्या हुने देखीएको छ ।

यसअघि संसदीय समिति नभएको अवस्थामा सरकारले विशेष समिति बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमाथि छलफल चलाउनुपरेको थियो । लामो समयदेखि प्रदेश सभा निष्क्रिय भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले बैठक सञ्चालन गर्न माग गरेको छ । एमालेले गत आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जनता रोग, भोक र प्राकृतिक प्रकोपजस्ता समस्याको सामना गरिरहँदासमेत सरकार मौन रहेको भन्दै जतिसक्दो चाँडो सदन सञ्चालन गर्न माग गरेको छ  । सरकारलाई न जनतालाई परेको समस्याप्रति चिन्ता छ, न सदन प्रति । बिजनेसविहीन व्यापारी भै रहेको छ बागमती प्रदेश सभा ।