कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको रुपमा रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारी साक्षीको रुपमा कागज गर्दा विश्वासका आधारमा निर्णय गरिएको बताएका छन् ।

डा. भट्टराईले १८ महिने आफ्नो कार्यकालमा मन्त्रिपरिषदले एक हजारभन्दा बढी प्रस्ताव पारित गरेको भन्दै विश्वासका आधारमा ती प्रस्ताव पारित गरिएको बताएका छन् ।
सीआईबीमा कागज गर्दै उनले भनेका छन्, ‘निर्णयार्थ पेश हुने सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव मुख्य सचिव मार्फत मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने भएकाले कुनै किसिमको कानूनी वा अन्य त्रुटी छैन भन्ने विश्वासमा प्रस्ताव उपर निर्णय गरिन्छ ।’

ललिता निवास क्षेत्रमा करिब साढे ३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा बाँकी थियो । भूमाफियाहरुले त्यो जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको रहेको दावी गर्दै नक्कली कागजात तयार पारेको सीआईबीको दाबी छ । त्यही कागजातका आधारमा गुठी संस्थानले सरकारी समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको सरकारी जग्गा गुठीका नाममा दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको थियो । गुठीका नाममा जग्गा दर्ता भएपछि मोहीका नाममा जग्गा बाँड्न पाइने भएकाले भूमाफियाहरुले चलखेल गरेको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यही प्रस्तावका आधारमा १४ असोज २०६९ सालको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ‘पुनः नापी बमोजिम नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता सच्याई साविक लगत बमोजिम श्री पशुपती टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृती दिने’ भनी निर्णय गरेको थियो ।

पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले उक्त निर्णयमा आफ्नो व्यत्तिगत र पारिवारिक स्वार्थ नरहेको, चाहना वा चासो नजोडिएको दावी गरेका छन् । बयानमा उनले भनेका छन्, ‘मेरो सार्वजनिक जीवन र नैतिक आचरण निष्कलंक रहीआएको छ, यसरी चर्चामा आएको प्रस्तुत विषयमा मेरो कुनै किसिमको बदनियत वा गलत मनशायले गरिएको निर्णय होइन ।’

डा. भट्टराईले दिएको बयानको सारांश –

प्रकृयागत रुपमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट उठी आएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश भई सामाजिक समितिमा पठाइएकोमा समितिको सुझाव अनुसार प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्न स्वीकृती दिएको हो ।

सम्पूर्ण विधि प्रकृया पूरा गरेर विधिवत रुपमा मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको प्रस्ताव उपर छलफल भई सामूहिक रुपमा गरिएको निर्णय हो ।

म करिब १८ महिना नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेको अवस्थामा हजार भन्दा बढी प्रस्तावहरु मन्त्रिपरिषदमा पेश भए होलान्, सबै प्रस्तावको प्राविधिक पक्ष याद हुने कुरा भएन ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषलाई दिने भन्ने होइन । पुनः नापी बमोजिम नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता सच्याई साविक लगत बमोजिम श्री पशुपती टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृती दिने भन्ने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको हो ।

मन्त्रालयको प्रस्ताव मुख्यसचिव मार्फत मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने भएकाले कुनै किसिमको कानूनी वा अन्य त्रुटी छैन भन्ने विश्वासमा प्रस्ताव उपर निर्णय गरिन्छ ।

यी निर्णयहरुमा मेरो व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थ, चाहना वा चासो जोडिएको विषय होइन । मेरो सार्वजनिक जीवन र नैतिक आचरण निष्कलंक रहीआएको छ, यसरी चर्चामा आएको प्रस्तुत विषयमा मेरो कुनै किसिमको बदनियत वा गलत मनशायले गरिएको निर्णय होइन ।