कासिन न्यूज,
बिराटनगर ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ल्याएको बजेट अध्यादेश आइतबार निष्क्रिय भएपछि प्रदेशमा बजेट शून्यतामा झरेको छ । तत्कालिन सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकार छाडेपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर बजेट अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसपछि विश्वासको मत पाउन नसकेर उनी पदमुक्त भए ।
उद्धव थापा नेतृत्वको पछिल्लो सरकारले विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्षको मत प्रयोग गर्नु असंवैधानिक भन्दै एमालेले दिएको रिटमा सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सोही कारण सरकारलाई अर्को बजेट ल्याउन समस्या परेको हो । कार्की मुख्यमन्त्री हुँदा ल्याएको बजेट अध्यादेश १४ असारमा प्रदेशसभा टेबुल भएको थियो । ६० दिनभित्र अर्थात आइतबारसम्म प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएका कारण अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो ।
थापा नेतृत्वको सरकारले गत बुधबार प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोजेको थियो । तर अदालतले दीर्घकालीन असरको निर्णय नगर्नू भनेकाले रोकिएको हो ।

बजेट शून्यताको स्थिति आएपछि बजेट ल्याउन मिल्ने कि नमिल्ने भनी प्रश्न गर्दै अदालत जाने तयारीमा रहेको प्रदेश सभाका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
सर्वाेच्चले नीतिगत निर्णयभित्र बजेट भाषण पर्छ कि पर्दैन भनेर लेखिएको छैन । भदौ ४ गते उपसभामुखसहित नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी दलका १० जना ज्येष्ठ र अध्यक्ष मण्डलका सदस्य सांसद विदामा बसेपछि मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीको पनि मत लिएर विश्वासको मत पाएका थिए ।