कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
बहुतचर्चित रहेको ६० किलो सुन प्रकरणको मुख्य केन्द्रबिन्दुमा पुगेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गर्र्ने भएको छ । जसको लागि सिआइबीले ब्युरोका बरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक (एसएसपी) दिनेश आचार्यको टोलीलाई हङकङ पठाउन लागेको जानकारी नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरिक्षक (डिआइजी) कुबेर कडायतले दिए ।

सिआइबीले सुन तस्करी अनुसन्धान गरिरहेको र यही क्रममा थप सूचना संकलन गर्नुपर्ने भएकोले एसएसपी आचार्यलाई  । हङकङ पठाउने निर्णय भएको   पनि प्रवक्ता कडायतले बताए ।६० किलो सुन तस्करीको बिगिनिङ प्वाइन्ट (सुरुवाती बिन्दु) हङकङ हो । तर, हङकङ प्रशासनले अपेक्षाकृत सहयोग नगरेपछि समन्वय गर्न सिआइबीले एसएसपी आचार्यलाई मंगलबार राति पठाएको छ ।

गत २ साउनमा हङकङबाट जहाज हुँदै आएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयबाट निस्किने क्रममा बरामद भएको थियो । सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरे पनि अहिले घटनाको अनुसन्धान सिआइबीले गरिरहेको छ ।

६० किलो सुन तस्करी अनुसन्धान हङकङ प्रशासनको सूचनाविना पूर्ण हुँदैन । आवश्यक सूचना दिन सिआइबीले इन्टरपोलमार्फत हङकङ प्रहरी र त्यहाँको प्रशासनलाई आग्रह गर्दै आएको छ । तर, त्यहाँको प्रशासनले घटना अनुसन्धानमा अपेक्षित सहयोग गरेको छैन । सोही गाँठो फुकाउने र सूचना संकलनमा सहजीकरणका लागि आग्रह गर्न एसएसपी आचार्यलाई हङकङ पठाउन लागिएको हो ।

त्यसअघि राजस्व अनुसन्धान विभाग र भन्सार विभागले पनि सुन तस्करीमा संलग्न अभियुक्तको विवरण उपलब्ध गराउन हङकङ सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो । तर, हङकङ प्रशासनले उनीहरूको प्रस्तावलाई पनि अस्वीकार गरेको थियो । हङकङमा सुन खरिद÷बिक्री र आयात÷निर्यातमा नेपालमा जस्तो कानुनी सीमितता छैन । तस्करी भएर नेपाल आएको ६० किलो सुन तस्करले हङकङको कानुनी दायराभित्रै रहेर खरिद गरेका थिए । त्यसबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने कर पनि हङकङ सरकारलाई उनीहरूले बुझाएका थिए ।

सुन तस्करीमा संलग्न अभियुक्त नेपालका लागि मात्रै तस्कर हो । हङकङका लागि ग्राहक हो । त्यसो हुँदा उसलाई आफ्नो ग्राहकको गोपनीयता भंग गर्ने कानुनी बाध्यता छैन ।
किनकि नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच हालसम्म एमएलए (मिच्युअल लिगल असिस्टेन्ट) ट्रिटी पनि छैन । सोही कारण यसले सुन तस्करीमा संलग्न अभियुक्तको विवरण दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
सिआइबीले गत २२ साउनदेखि ६० किलो सुन तस्करी अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ । यसक्रममा सिआइबीले तस्करमा संलग्न टियान मी, वेन टोङ, डियाङ से फा, ली नेङकाई, याओ पुचेङ र ली वेन सुङलाई पक्राउ गरेको छ । जसमध्ये याओ यसअघि सुन तस्करीकै अभियोगमा भारतमा पक्राउ परेका र सजाय भुक्तानपछि कारागारमुक्त भएका अभियुक्त हुन् । उनको सम्बन्ध इ–सिगरेट (विद्युतीय चुरोट)मा लुकाई साढे नौ किलो सुन तस्करीमा संलग्न चिनियाँ नागरिक ली हानसोङसँग पनि रहेको देखिएको छ ।

गत १० पुसमा फ्लाई दुबईको जहाज हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल झरेका चिनियाँ नागरिक लीलाई इ–सिगरेट (विद्युतीय चुरोट)सहित प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धानपछि इ–सिगरेटभित्र सुन रहेको खुल्यो । पूर्वसभामुख तथा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल मुछिएको सोही घटनामा हो ।

घटना सम्बन्धमा सिआइबीका उच्च अधिकारीले भने, ‘इ–सिगरेटमा लुकाएर सुन तस्करी गर्ने गिरोह र ६० किलो सुन तस्करीमा संलग्न गिरोहबीच ‘कनेक्सन’ रहेको देखिन्छ । यसका पछि केही ठोस ‘इभिडेन्स’ प्राप्त भएको छ । यसमा अझै पनि प्राविधिक पक्षको अनुसन्धान भइरहेको छ । त्यसो हुँदा सुन तस्करीको दुवै घटना एउटै गिरोहले गरेको हुन सक्ने हाम्रो अनुमान छ ।’

घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा तिब्बती मूलका भारतीय नागरिक थाप्तेन छिरिङ र तिब्बती मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङ पनि पक्राउ परेका छन् । घटनामा हालसम्म २३ अभियुक्त पक्राउ परिसकेका छन् । जसमध्ये २२ प्रहरी हिरासतमा छन् । एकजना हाजिर जमानीमा छुटेका छन् ।

६० केजी सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका तिब्बती मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङको नागरिकता छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ । गृहले उनको नागरिकता छानबिन गर्न उपसचिव कृष्णबहादुर कटुवालको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ ।
६० केजी सुन अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका उनको साथबाट नेपाली नागरिकता फेला परेका थियो । उनले उक्त नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेबाट २० पुस ०७४ मा निकालेका थिए । उनको ठमेलमा भियाना नामको होटेल छ । उनलाई राजस्व अनुसन्धान विभागबाट खटिएका टोलीले सोही होटेलबाट पक्राउ गरेको थियो । उनले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका छन् ।

ठूलो मात्रामा सुन तस्करी भएपछि पछिल्लो समय विमानस्थलको सुरक्षा प्रणालीमा प्रश्न उठेको थियो । गत ३१ साउनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा विमानस्थलको सुरक्षा सुधारका लागि उच्चस्तरीय बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कार्यदल गठन गरिने र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्धहरूमा हेरफेर गर्ने जानकारी दिएका थिए ।

विमानस्थलमा सरकारी निकायबीच नै राम्रो समन्वय नहुँदा पटक–पटक त्रुटि हुँदै आएको छ । विगतदेखि नै भन्सारको जाँचपासमा प्रहरीलाई सहभागी गराउन माग हुँदै आएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयको असहमतिले रोकिने गरेको छ । पछिल्लो समय गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्सारमा प्रहरीको प्रतिनिधित्व गराउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव राखेका छन् । कार्यदलको प्रतिवेदनका अधारमा यस विषयमा निर्णय हुने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ । विमानस्थलमा केही निकायको जिम्मेवारी थपघट गर्ने तयारी भइरहेको छ ।