कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई पदमुक्त गरिदिएको छ । सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त गर्न आदेश दिएको हो । थापाले प्रदेशसभामा मत बराबर नभएको अवस्थामा सभाध्यक्षलाई प्रयोग गरेर लिएको मत असंवैधानिक भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री थापाले बैठकको सभाध्यक्षसहितको मतसमेत जोडेर विश्वासको मत लिए पछि नेकपा एमालेले सो कार्य गैर संवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले रिट दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै कोशीमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की फेरि मुख्यमन्त्री बन्दै छन् । तर, अहिलेसम्मको राजनीतिक समीकरण र अंकगणित हेर्दा उनलाई विश्वासको मत पाउन सहज छैन । कार्कीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यसरी कार्कीले विश्वासको मत आफनो पक्षमा पार्न सकेनन भने फेरी कोशी प्रदेशको राजनीतिले मध्यावधि निर्वाचन तर्फ हानिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

परमादेशबाट संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ, विश्वासको मत आर्जन गर्न नसके १६८ (५) अनुसार बहुमत पु¥याउन सक्ने आधार पेस गर्ने प्रदेश सभा सदस्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन्छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ प्रदेश सभा सदस्य चाहिन्छन् । तर, विपक्षी गठबन्धनसँग अहिले एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ मत छ । यस्तो अवस्थामा कार्कीको पक्षमा बहुमत पु¥याउन कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी–जसपा गठबन्धनबाट कुनै न कुनै दलले सघाउनुपर्ने हुन्छ । धेरै कुरा सरकार गठनको ३० दिनभित्र हुने राजनीतिक दौडधुप र घटनाक्रममा निर्भर हुनेछ ।

अदालतले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई ४८ घन्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न पनि परमादेश दिएको छ । धारा १६८ (३) मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला हुन्छ ।
अहिलेको सत्तागठबन्धन कार्कीको सरकारलाई विश्वासको मत ल्याउन नदिने र पुनः उद्धव थापाकै नेतृत्वमा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार सरकार बनाउने रणनीतिमा छ । १६८ (३) अनुसारको सरकारले विश्वासको मत हासिल गर्न नसके प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका आह्वान गर्न सक्छन् ।

यसअनुसार प्रदेश सभाको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भए प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाएनन् भने संविधानको धारा १६८ (७) अनुसार मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्न पाउनेछन् ।

अदालतको आदेशअनुसार बन्ने कार्की नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्न सक्ने अंकगणित हालको सत्तापक्षसँग छ । त्यसका लागि उपसभामुखले संसद्मा विश्वासको मतको परीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ । सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी–जसपा गठबन्धनसँग ४७ मत छ । जसमध्ये कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाको एक मत छ ।