कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
३० हजार नर्सहरु विदेश गएका छन्, ७० हजार दर्ता छ। विदेश जानेहरुले सबैले नर्सिङ काम गरेका छैनन्, तिनीहरुमध्ये १० प्रतिशत मात्रै नर्सिङ पेशामा आवद्ध रहेको तथ्यांक निकालीएको छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जनताको चिकित्सा शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न र शुल्क नियन्त्रणका गर्नका लागि आएको पनि बताईएको छ । सरकारले बनाएको नीतिअनुसार सञ्चालन भएका संस्थाहरु कम मात्रै रहेकाले त्यसको लागि नियमन जरुरी पनि रहेको छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आएको छ, यो किन र यसको मक्सद के हो ? यसको सर्वोपरी मक्सद गुणस्तर कायम गर्न हो। दोस्रो सर्वसाधारण जनताको चिकित्सा शिक्षामा पहुँच भएन, पहुँच वृद्धि गर्ने हो र तेस्रो शुल्क नियन्त्रणमा आउनुपर्छ भनेर हो। नीतिहरु अनुसार संस्थाहरु पनि स्थापित छन् भन्ने कुरा बारे प्रश्न भएको छ, त्यसरी नीतिअनुसार चलेका संस्थाहरु १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै होलान्।
ब्याचलर र प्यारामेडिकलको हकमा अहिलेदेखि नै विवादरहित नीति बनाएर चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटीको क्षेत्राधिकार तोक्नुपर्ने जनाइएको छ । आयोग र सिटिइभिटीको क्षेत्राधिकारमा विवाद हुँदै आइरहेको छ ।
‘ब्याचलर र प्यारामेडिकलको हकमा अहिलेदेखि नै एउटा नीति बनाएर यो यो क्षेत्राधिकार सिटिइभिटी र यो क्षेत्राधिकार चिकित्सा शिक्षा आयोगको र आफ्नो आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसार काम गर्नेगरी क्वालिटी मेण्टेनलाई तलमाथि नहुनेगरी यो अहिलेको बेथितिलाई नियमन गर्नुपर्छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग आएपछि मात्रै पढाइ भएको होइन, त्यो नियमनको लागि बनेको हो। नियमन गर्न आउने बेलामा सिटिइभिटीले पढाउँदै गरेका विषयहरु उहाँहरुको सुझावमा निकास दिनेगरी, की निजीलाई लखेट्नु प¥यो, की नियमन गर्नुपर्छ, जेसुकै गर भनेर छोड्दा बेथिति हुन्छ, दुवैले समन्वय गरेर जानुपर्छ। ऐन निर्माणका लागि विवाद हुनुभन्दा क्षेत्राधिकार कायम हुनेगरी ऐन संशोधन गर्नुपर्छ।’