कासिन न्यूज,
नयाँदिल्ली ।
पन्ध्र वर्षअघिको आर्थिक सङ्कटका बेला विश्वअर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले उदीयमान अर्थतन्त्रको साझा संगठनका रुपमा स्थापना भएको जी २० को नयाँदिल्ली संस्करणमा सहभागी हुन विभिन्न देशका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नयाँदिल्ली आइसकेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीज, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलगायत विश्व नेता शुक्रबार राजधानी आइपुगेका हुन् ।
भारतको राजधानी नयाँदिल्लीस्थित प्रगति मैदानमा अयोजना हुने युरोपेली संघसहित १९ वटा विशाल अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रको अन्तर सरकारी संगठन जी २० शिखर सम्मेलनमा भागलिन विश्वका शक्तिराष्ट्रका नेताहरू प्रगति मैदानमा निर्माण गरिएको भारत मण्डपमा आउनेक्रम जारी छ ।

यसअघि आफ्ना जापानी समकक्षी फुमियो किसिदालाई प्रधानमन्त्री मोदीले सम्मेलनस्थलमा स्वागत गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री मोदीले बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई सम्मेलनस्थल मण्डपमा स्वागत गरेका छन् । त्यसअघि बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई इन्दिरा गान्धी अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा बाह्य मामिलामन्त्री सुव्रमन्यम जयशङ्कर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसहित बाह्य मामिला मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए ।
टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान, दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा,दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक येओल, जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्ज, युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष चाल्र्स मिशेल, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रमुख टेड्रोस अधानोम गेब्रेयसस र अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका महानिर्देशक गिल्बर्ट एफ होङबो पनि जी २० सम्मेलनस्थलमा पुगेका हुन् ।
यसैगरी विश्व बैंकका अध्यक्ष अजय बङ्गा, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जिएभा, अफ्रिकी संघका अध्यक्ष अजाली असुमानी, साउदी अरबका प्रधानमन्त्री तथा युवराज मोहम्मद बिन सलमान अल साउद पनि सम्मेलनस्थलमा आइपुगेका छन् ।
शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा एक आलेख प्रकाशन गर्दै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मानव केन्द्रित विश्वविकासमा जोड दिएका छन् । उनले साझा भविष्यका निम्ति विश्वका सबै मानवबीच एकता हुनुपर्ने, विश्ववासी एक परिवारका रुपमा हातेमालो गर्दै साझा प्रगति र समृद्धि प्राप्तिका लागि अघिबढ्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री मोदीले आर्थिक एवं औद्योगिक रुपमा कम विकसित देशहरूलाई एकैस्थानमा उभ्याउने ‘ग्लोबल साउथ’ को अवधारणा तथा अफ्रिकाका विकासशील मुलुकका सीमान्तकृत आकाङ्क्षालाई मूल प्रवाहमा समाहित गर्न अपरिहार्यं भएको विचार व्यक्त भारतका प्रधानमन्त्रीले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा भएका प्रगतिबारे जी २० शिखर सम्मेलनमा समीक्षा हुने र लक्ष्यहरूको अक्षरसः कार्यान्वयनका लागि कार्यदिशा निर्धारण गर्ने बताएका छन् ।
केही बेरमै शुरु हुने शिखर सम्मेलनमा युरोपेली संघका ३० भन्दा बढी राष्ट्र प्रमुख तथा उच्च अधिकारी र आमन्त्रित अतिथि देश र १४ वटा अन्तरराष्ट्रिय संगठनका प्रमुखको सहभागिता रहने बाह्य मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । आइतबार सम्पन्न हुने जी २० बैठकमा विश्वका अधिकांश राष्ट्रका एक लाख प्रतिनिधिले भाग लिने बताइएको छ । अध्यक्षका रुपमा भारतले वर्षभरिमा जी २० सँग सम्बन्धित दुई सय वटा बैठक देशका विभिन्न ६० शहरमा आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

संयुक्त वक्तव्यमा सहमति जुटाउने प्रयास

रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ अनुपस्थित हुने शिखर सम्मेलनमा कुनै मूलमुद्दामा सहमति जुट्नेमा आशंका व्यक्त गरिएको छ । शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा साझा दस्तावेज तयार गर्ने तथा सहमति जुटाउन भारतले भगिरथ प्रयास गरिरहेको छ । शीर्ष नेतृत्वले अनुमोदन एवं हस्ताक्षर गरी सम्मेलनको अन्त्यमा जारी गर्ने संयुक्त वक्तव्यमा अझै ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन ।
चीनका राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिको कारण खुलाइएको छैन । अमेरिकी नेतृत्वको यो समूहलाई असफल पार्दै जी २० स्थानमा आफू अनुकूल अर्को संस्था बनाउने आशय बेइजिङले व्यक्त गर्दै आएको छ । जी २० शिखर सम्मेलनका बेला चिनियाँ नेता सी भेनेजुएला र जाम्बियाका राष्ट्रपतिको स्वागतमा व्यस्त भइरहेका छन् ।
युक्रेनमाथि हठात् आक्रमण गरेर युद्ध अपराधको आक्षेप खेपिरहेका रुसका राष्ट्रपतिको अन्तरराष्ट्रियस्तरमा निन्दा र कूटनीतिक भत्र्सना भएको छ तर उनले आफ्ना सहयोगीका साथमा युक्रेन युद्ध आवश्यक एवं औचित्यपूर्ण भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

जी २० ले अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय स्थायित्व, जलवायु परिवर्तनका दुष्प्रभाव न्यूनीकरण र दिगो विकासजस्ता विश्वव्यापी अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित प्रमुख विषयलाई केन्द्रमा राखेको छ । जी २० मा अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, ९युरोपेली सङ्घका सदस्य फ्रान्स, जर्मनी र इटाली० भारत, इण्डोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रुस, साउदी अरब, दक्षिण अफ्रिका, टर्कीए, संयुक्त अधिराज्य र संयुक्त राज्य अमेरिका सदस्य छन् ।
(रासस / एएनआई)