कासिन न्यूज,
कैलाली ।

स्थानीय प्रशासनद्वारा अस्पताल बन्द गर्न निर्देशन दिइएको दोस्रो दिनमै धनगढी उपमहानगरपालिका कार्यालयले धनगढीको स्वस्तिक कार्डियो एण्ड मल्टिस्पेसियालिटी हस्पिटल प्रालि सञ्चालनको अनुमति दिएको छ ।

अनुगमन निरीक्षणका क्रममा अनुमति नलिएको पाइएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले मङ्गलबार धनगढीको स्वस्तिक अस्पतालसहित सञ्जीवनी अस्पताल बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

धनगढी उपमहानगरपालिका–३ को चटकपुरमा स्वास्तिक कार्डियो एण्ड मल्टिस्पेसियालिटी हस्पिटल प्रालि र वडा नं ५ मा सञ्जीवनी अस्पताल प्रालि सञ्चालनमा छन् । सञ्जीवनी अस्पताललाई भने उपमहानगरपालिका कार्यालयले सञ्चालनको अनुमति दिएको छैन ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज जोशीले बिना दर्ता सञ्चालन भइरहेको गुनासो आएपछि अस्पताल बन्द गर्न निर्देशन दिइएको बताए । उनले भने , “केही दिनअघि स्वस्तिक अस्पतालमा बिरामी मृत्युको घटना भयो, सो अस्पतालले अनुमति लिएको नपाइएपछि बन्द गर्न लगाइएकोमा बुधबार स्वस्तिक अस्पताल सञ्चालनको अनुमति दिएको बोधार्थ आएको छ ।”

केही दिनअघि सो अस्पतालमा कञ्चनपुरका मिर्गौलासम्बन्धी एक बिरामीको शल्यक्रिया गर्ने क्रममा गरिएको लापरवाहीले मृत्यु भएको थियो । मृतक पक्षलाई क्षतिपूर्ति भराउने सहमतिपछि घटना साम्य पारिएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको एक टोलीले मङ्गलबार यी अस्पतालको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।

पन्ध्र शय्या अस्पतालका लागि स्थानीय तह, २५ देखि एक सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य निर्देशनालय, एक सयदेखि दुई सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय र योभन्दा बढी शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि सङ्घबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ ।

सञ्जीवनी अस्पताल प्रालिका सञ्चालक दुष्यन्त बस्नेतले दर्ता प्रक्रियामा रहकै अवस्थामा स्थानीय प्रशासनको निर्देशन आएपछि अस्पताल बन्द गरिएको बताए । “दर्ता गरिपाउँ भनेर गत असार ३ गते दिएको निवेदनको आधारमा उपमहानगरपालिका कार्यालयको टोलीले अनुगमन गरेर दर्ता गर्न उचित हुने रायसुझावसहितको प्रतिवेदन दिइसकेको थियो”, बस्नेतले भने, “आफूहरूलाई उपमहानगरपालिकाले नियोजितरूपमा सञ्चालनको अनुमति दिएन ।”

धनगढीको मुख्य सडकको पार्क मोडमा घर भएका बस्नेतलाई घर संरचनाको केही भाग भत्काएर सडक फराकिलो बनाउने काममा सघाउन उपमहानगरपालिका कार्यालयले आग्रह गर्दै संरचना भत्काउने सूचना टाँस गरेको थियो । बस्नेतले भने आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षणका लागि पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दिएका थिए । अदालतले संरचना नभत्काउन नपाउने गरी आफ्नो पक्षमा फैसला गरेको बस्नेतले बताए ।