कमलकुमार बस्नेत,
काठमाडौं ।
राइड सेयरिङको कानून स्पष्ट नहुँदा केकस्तो अवस्थामा के कारबाही गर्ने भन्ने कुरामा ट्राफिक प्रहरीलाई अन्योल नै छ । केही धेरै कमाउने प्रलोभनमा कतिपय राइडर अफलाइनमै सेवा दिन्छन् । बीमाको सुविधा नहुने हुँदा दुर्घटना अप्ठ्यारो पर्छ । आपराधिक मानसिकताका व्यक्तिले अफलाइनको बहानामा विभिन्न आपराधिक गतिविधि गर्ने गरेकोसमेत भेटिएको छ ।
एपमार्फत बुकिङ गर्दा यात्रु र राइडरको सबै विवरण मोबाइल एपमा रहने हुनाले दुवैपक्ष सुरक्षित महसुस गर्न सक्छन् । अफलाइन राइडलाई नियन्त्रण गर्न पनि कानून बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
सन् २००९ मा अमेरिकामा सुरु भएको र हाल व्यावसायिकरूपले निकै सफल मानिएको ‘उबर’कै शैलीलाई पछ्याउँदै छ वर्षअघि नेपालमा पनि राइड सेयरिङ कम्पनी टुटल सुरु भयो । निजी सवारीसाधनलाई व्यावसायिकरूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले टुटलले सेवा सुरु गरे पनि नियमनका लागि भने कानूनको अभावमा सुरुआती चरणमा निकै झमेला बेहोर्नु पर्यो ।

सुरुआती चरण भएकाले आम जनतामाझ राइड सेयरिङ पनि सहज र सुरक्षित यात्राको विकल्प हो भन्ने जानकारी दिनु र सरकारलाई व्यवसाय नियमन र सञ्चालनका लागि सरकारलाई घच्घचाउने दुवै काम यो कम्पनीको काँधमा आइपर्यो ।
जुन काम सुरुआतमा टुटल र त्यसलगत्तै आएको पठाओलगायतका कम्पनीले सुरु गरे । यी कम्पनीले व्यवसायका लागि बजार पनि बनाए र यो क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ भन्ने प्रमाणित पनि गरे । तिनै कम्पनीले बनाएको बजारमा आजका दिनसम्म आइपुग्दा करिब दुई दर्जन राइड सेयरिङ कम्पनी आइसकेका छन् । जसमा करोडौँ लगानी पनि भइसकेको छ । यो क्रम अझै पनि जारी छ ।
आज काठमाडौँ उपत्यकालगायतका सहरमा पठाओसँगै ट्याक्सीमाण्डु, बोल्ट, इनड्राइभ, सजिलो, जाउगुरु, जायर, साहारा, इडी क्याब, कावा राइडर्सलगायतका राइड सेयरिङ कम्पनीले सेवा दिइरहेका छन् । टुटल पनि केही समय बन्द भएर फेरि सञ्चालनको तयारीमा छ ।
तर राइड सेयरिङ व्यवसाय सुरु भएको छ वर्षसम्म पनि यी कम्पनीले भोगेकै एउटै समस्या हो, कानूनी व्यवस्था । तत्कालीन समयमा यो व्यवसाय सुरु हुँदा नेपाली बजारका लागि नौलो थियो । कानूनमा पनि यसप्रकारको कुनै योजना समावेश हुने कुरा भएन । त्यसैले तत्कालीन समयमा कार्यविधिको अभावमा पटकपटक समस्या भोगे पनि यो व्यवसाय भने अगाडि बढिरह्यो । कतिपय अवस्थामा सरकारले आँखा चिम्लियो भने कतिपय अवस्थामा कडाइ गर्ने प्रयास पनि गर्यो । यद्यपि यसले आम जनतालाई दिएको सेवाका कारण यसको लोकप्रियता बढ्दै यो आवश्यकता बन्दै गयो ।

राइड सेयरिङ कम्पनी पठाओका प्रबन्ध निर्देशक अशिममान सिंह बस्न्यातका अनुसार केही समयअघिसम्म काठमाडौँमा मात्रै सीमित राइड सेयरिङको बजार यतिबेला राजधानी बाहिरका जिल्लामा पनि विस्तार हुँदैछ । सार्वजनिक यातायातको सबैभन्दा सहज र भरपर्दो विकल्पका रूपमा विकास भइरहेको यो व्यवसाय हरेक दिन फस्टाउँदो क्रममा छ ।
तर वार्षिक अर्बौं रकमको बजार हुँदा पनि कम्पनी किन टिक्न सकेनन् त ? बस्न्यातको विश्लेषणमा नयाँ कम्पनी बजार अनुसन्धान नै नगरी आएकाले त्यसो भएको हुनसक्छ । “बजार छ भन्दैमा कमाइ हुने होइन, गहिरो अध्ययन गरेर आउनुपर्छ, यद्यपि कम्पनीहरू अन्य कारणले पनि बन्द भएका हुनसक्छन् तर मेरो विचारमा गुणस्तरीय सेवा दिने र
हाल पठाओमा मात्रै दुईपाङ्ग्रेको हकमा एक लाख ३० हजार राइडर र चारपाङ्ग्रे ट्याक्सीको हकमा आठ हजार पाँच सयभन्दा बढी राइडर आबद्ध छन् । पठाओ कम्पनीसँग दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारीको सुविधा मात्रै होइन, फूड र पार्सल डेलिभरी गर्ने सिष्टम तयार छ । अहिले त्यही सिष्टम अनुसार फूड डेलिभरीका लागि हाल काठमाडौँमा पाँच सयभन्दा बढी साइकल आबद्ध छन् । जसले हरेक दिन घरघरमा ताजा खाना पुर्याइरहेका छन् । साथै ट्याक्सीमाण्डूमा पनि हाल चार हजार पाँच सयभन्दा बढी ट्याक्सी आबद्ध छन् ।
कुर्दै कानून
राइड सेयरिङ कम्पनीले सेवा दिँदै गर्दा सुरुआती दिनमा कानून बनेको थिएन । तर सरकारले राइड सेयरिङलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने सकारात्मक नै थियो । यसलाई त्यतिबेला नै सञ्चालनका लागि कार्यविधि आवश्यक छ भन्ने महसुस भने भएको थियो । सरकारले पनि राइड सेयरिङबारे केही नीतिगत व्यवस्था नगरेको होइन तर त्यो पर्याप्त भएन ।
पठाओका प्रबन्ध निर्देशक बस्न्यातका अनुसार करिब चार वर्ष अगाडि नै उच्च अदालत पाटनले राइड सेयरिङ कम्पनी गैरकानूनी नभएको बरु कानूनी दायरामा ल्याउनका लागि आदेश दिइसकेको भए पनि हालसम्म कानून बन्न नसक्नु दुःखद् भएको बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेश सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालन हुने राइड सेयरिङ कम्पनीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मस्यौदा समिति गठन भएको बताए । “कार्यविधि निर्माणका लागि मस्यौदा समिति गठन भई काम गरिरहेको अवस्था छ, अबको एक महिनामा प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यविधि बनाउने काम हुन्छ”, उनले भने , “कार्यविधिलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेपछि कार्यान्वयनमा जान्छ ।”