असोज १६, कठमाडौं ।

सुन काण्ड, ललिता निवास काण्ड अहिले राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा भष्ट्राचार काण्ड अहिले सम्म जति पनि यस्ता काण्डहरु भएका छन् त्यसको पछाडीको परिदृष्य हेर्ने हो भने अब्बल अंकका साथ लोक सेवा आयोगको परिक्षा उत्र्तिण गरेर राष्ट्रको सेवा गर्छु भनेर लागेका सरकारको निजामति सेवाका राष्ट्रसेवकहरुको संग्लनता देखीएको छ । नेपाल सरकारले ओहोदाको आधारमा दिने सुविधामा पनि यी राष्ट्रसेवकहरु निकै माथि छन् ।
अकुत सम्पत्ति आर्जनको मेलो यी राष्ट्रसेवकहरुलाई नर्पनु पर्ने हो तर लोभ लालच र राजनीतिक दबाबमा यी राष्ट्रसेवकहरु आफै बदनामको भूमरी पर्न थालेका छन् । नेपालमा ब्यूरोक्रेटहरुको दबदबा पनि पहिले देखी कै हो । राणाशासनकाल देखी नै सरकारकोे माथिल्लो ओहोदामा आफनो दबदबा कायम गर्दै आएका ब्यूरोक्रेटहरुले पञ्चायतको अवधिमा जसरी सरकारको मुख्य ओहोदामा जसरी दबदबा कायम गरेका थिए । नेपालमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्र पछि पनि ब्यूरोक्रेटहरुको चलखेल त्यतिकै कायम छ । यही चलखेलको नतिजा भष्ट्राचार र अकुत सम्पत्ति बन्न पुगेको छ ।

ब्यूरोक्रेटलाई मलजल गर्नेमा कार्यमा नेपालका राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुको पनि बराबर हात छ । जसै प्रजातन्त्र र त्यसपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना हुँदै देश संघीयतामा गयो । तर ब्यूरोक्रेटहरुमा परिवर्तनको एक छेउ पनि संकेत परेनन । झन दल नजिक भएर काम गर्ने आफनो पदीय हैसियत बढाउने लयमा ब्यूरोक्रेटहरु लाग्ने मूल कारण बन्यो अकुत सम्पत्ति त्यसका लागि भष्ट्राचारका काण्ड मच्चाउनु बाहेक अरु बाटो पनि रहेन । बिस्तारै त्यही अकुत सम्पत्तिको लालचले आफूले जीवनभर कायम गरेको मान प्रतिष्ठतालाई तिलाञ्जली दिन पछि परेनन् ब्यूरोक्रेटहरु । देशलाई भष्ट्राचारको जकडमा अल्झाएर आफू उठ्ने प्रवृति ब्यूरोक्रेटहरुमा देखीएको कारण राष्ट्रले कहिले पनि उन्नति पथ रोज्न सकेन ।
जसको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन् सरकारका तीन बहालवाला र ६ पूर्वसचिव जसलाई भ्रष्टाचार, किर्ते र ठगी मुद्दा दायर भएको छ । पदमै रहेका मधु मरासिनी, टेकनारायण पाण्डे र कृष्णबहादुर राउत तथा पूर्वसचिवहरू छविराज पन्त, दीप बस्न्यात, दिनेशहरि अधिकारी, रवीन्द्रमान जोशी र नारायणगोपाल मलेगोविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मरासिनीविरुद्ध अख्तियारले नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा अनियमितता गरेको प्रकरणमा सोमबार मात्रै मुद्दा दायर गरेको छ ।

यही मुद्दामा पूर्वसचिव सञ्जय शर्मा पनि प्रतिवादी छन् ।उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत रहेका वेला सचिव पाण्डेमाथि गृहसचिव रहँदा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिकामा पठाउन संलग्न रहेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ । उनी पुर्पक्षका लागि थुनामै छन् । यो ठगीमा संलग्न ३० अभियुक्तविरुद्ध २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार रुपैयाँको बिगो दाबीसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले गत १० जेठमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

उनीसँग एक करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले घटनामा संलग्न पाण्डेसहित पाँच अभियुक्तलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिससमेत गरेको छ ।

त्यस्तै,सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राउतविरुद्ध बहुचर्चित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा लागेको हो । उनले ०६६/६७ मा शाखा अधिकृत छँदा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको निवास विस्तार गर्ने नाममा भूमाफियाको योजनाअनुसार अगाडि बढेको सट्टाभर्नासम्बन्धी निर्णयमा टिप्पणी उठाएका थिए ।

गत १० भदौमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा दुई सय ३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । यस किर्ते मुद्दामा पाँच पूर्वसचिवलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको थियो । उक्त मुद्दामा पूर्वसचिवहरू छविराज पन्त, दीप बस्न्यात, दिनेशहरि अधिकारी, रवीन्द्रमान जोशी र नारायणगोपाल मलेगोलाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।

यस मुद्दामा पूर्वसचिव मलेगोविरुद्ध ११ करोड ५९ लाख ९२ हजार दुई सय १३ र पूर्वसचिव पन्त र बस्न्यातविरुद्ध समान १० करोड ५१ लाख १२ हजार नौ सय तीन रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । पूर्वसचिव अधिकारी र जोशीविरुद्ध समान एक करोड आठ लाख ७९ हजार तीन सय १० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । अब बुझौ यस्ता वरिष्ठ राष्ट्रसेवकहरुको हालत यस्तो छ भने देशमा उदोगतिमा नगए कता जान्छ ।