कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रलाई लिएर निकै ठूलो बहस चलेको थियो । मुलुकको आर्थिक स्थिति, बजेट खर्च, राजस्व संकलन र बजार महँगीको विषयलाई लिएर बसेको बैठकमा सांसदहरुले सरकारको तीव्र विरोध गरे ।
बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुक पहिले नै आर्थिक मन्दीमा गइसकेको तर सरकारले यसलाई लुकाएको आरोप लगाए ।
‘खासमा अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र कहाँनिर हो ? अर्थतन्त्र सुधारमा के कति प्रगति भए ?’ आक्रोशित हुँदै पौडेलले भने, ‘बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग छैन, उत्पादन छैन । अधिकांश उद्योगहरु अहिले पनि ४० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादनमा छन् । फेरि सरकार कसरी अर्थतन्त्र ठिकठाक छ भन्न सकिरहेको छ ?’
राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको भन्दै नेता पौडेलले मुलुक यसअघि नै आर्थिक मन्दीमा गइसकेको तर सरकारले स्विकार्न नचाहेको बताए ।
सरकार विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई देखाएर अर्थतन्त्र राम्रो रहेको देखाइरहेको छ तर दैनिक रुपमा हजारौँको संख्यामा लाम लागेर युवाहरु विदेशिईरहेको दुःखद पक्ष नदेखेको उनले बताए ।

‘आजभोलि सहरकै कलेज, स्कुलमा विद्यार्थीको अभाव हुन थालिसक्यो । युवाहरुको विदेश पलायन तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । सरकार भने रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्राको सञ्चिति गनेर बसिरहेको छ । के यहीँ हो आर्थिक उपलब्धि ?’ पौडेलले प्रश्न गरे ।
बैठकमा अर्थमन्त्रीको अनुपस्थितिमा विरोध जनाउँदै पौडेलले अर्थमन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, सरोकारवाला निकाय, विज्ञ र सञ्चारकर्मीहरुको समेत उपस्थिति हुने गरी अर्थ समितिका सभापतिसँग छुट्टै वृहत् बैठकको माग समेत गरे ।
बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट वित्तीय रिपोर्ट पेश गरेका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले मुलुकको अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा लयमा फर्किनसकेको भएपनि क्रमशः सुधारोन्मुख रहेको तथ्य पेश गरे ।
यस वर्ष ७० प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको र लम्पी स्कीन जस्ता रोगले पशुपालनमा समस्या आएकाले कृषि क्षेत्र केही प्रभावित हुने देखिएको उनले बताए । तर, बढ्दो पर्यटक, पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन, खुद्रा तथा होलसेल व्यापार र कित्ताकाट खुल्ला गरिएपछि बढेको घरजग्गाको कारोबारले अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने देखिएको सहसचिव सुवेदीले बताए ।

‘गत वर्षको स्थिति हेरेर यो वर्ष जति आर्थिक उत्पादन, राजस्व संकलन र खर्चको अनुमान गरिएको थियो, त्यो लक्ष्य नभेटिएको पक्कै हो । चालु आर्थिक वर्षको असोज १५ गतेसम्म १ खर्ब ६८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । वार्षिक लक्ष्य १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको तुलनामा यो ११.८७ प्रतिशतको उपलब्धि हो । सरकारको कूल प्राप्ति १ खर्ब ८३ अर्ब १४ करोड लक्ष्यको १२.४४ प्रतिशत हो,’ सुवेदीले भने ।
यस्तै, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले चालु आर्थिक वर्षमा निर्यातसँगै आयातसमेत घटेकाले लक्षित राजस्वमा प्रभाव पर्न गएको बताए ।
‘आयात घट्नुले वैदेशिक व्यापार घाटा सन्तुलन कायम गर्न त सकारात्मक भूमिका खेल्छ । तर, सँगै यता राजस्व स्वतः घट्छ । पछिल्लो समय निरन्तर घट्दो पेट्रोलियम पदार्थको आयात र दूरसञ्चार क्षेत्रको राजस्वको गिरावटले राजस्वमाथि चुनौती थपिएको छ । राजस्व संकलन त्यति उत्साहजन छैन,’ उनले भने, ‘अब राजस्व नीति र प्रणाली नै परिवर्तन गर्न खाँचो छ ।’

बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपाका) प्रवक्ता तथा सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले भन्सारमा हुने राजस्व चुहावट र आर्थिक अनियमितता रोक्न सचिवहरुलाई आग्रह गरे ।
‘तपाईहरु गणतन्त्र आयो, के के तन्त्र आयो भन्नु हुन्छ नि । तर, हाम्रो भन्सार सिस्टम प्रणाली त त्यहीँ १९औं शताब्दीकै पञ्चायतकालीन् ढड्डा सिस्टमको छ । यो किन परिवर्तन हुन सकेन ?’ प्रश्न गर्दै सांसद शाहीले भने, ‘बढ्दो डिजिटलको युगमा एक कप चिया खाएको बिल क्यूआर प्रणालीमार्फत् भुक्तानी गर्न सकिन्छ भने हाम्रो भन्सार कार्यालयहरुमा किन डिजिटल्ली भन्सार राजस्व भुक्तानी तथा संकलनको व्यवस्था गर्न सकिरहेका छैनौँ ?’
सोही अवसरमा सांसद शाहीले भन्सारकै हाकिमहरुको मिलेमतोमा व्यापारीको मालसामान भन्सार छली गरेर छुटाउने र मोटो पैसा लिएर आफ्नो छोराछोरी विदेशमा पढाउने गरेको आरोप लगाए । यस्ता कर्मचारीहरुलाई हदै सम्मको कारबाहीको व्यवस्था गर्न उनले माग गरे ।
नेपालको भन्सार राजस्व कम्तीमा पनि २५ खर्बमाथि उठ्नुपर्ने भएपनि अन्डर भ्यालुयसन, राजस्व चुहावटकै कारण १०–१२ खर्ब पनि उठ्न नसकेको उनले बताए ।

बैठकमा रास्वपाका सांसद एवम् अर्थविद् डा.स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र सुधारका व्यापक संभावना र अवसरहरु भएपनि सरकारको धिमा जागरणका कारण प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिएको बताए । बजेट साउन १ देखि नै कार्यान्वयनमा जाने गरी चरणबद्ध कार्यतालिका बनाइएपनि त्यसको प्रभावकारिता नभएको उनले बताए ।
बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २९ देखि ४६ सम्मको कार्य प्रगति के कति भयो ? सो जानकारी लिखित रुपमै सरकारसँग माग्न डा. वाग्लेले अर्थ समितिका सभापतिसँग माग समेत गरे ।
बैठकमा अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको पछिल्लो वित्तीय स्थिति, आयात निर्यात र वैदेशिक ऋण तथा सहायताको जानकारी समेत गराएको छ । आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म १० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएकोमा उद्योग मन्त्रालयमार्फत् १४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनमा २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिई सकेको छ ।
असोजसम्ममा मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार आन्तरिक र बाह्य गरी कूल २३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।